प्रेसको घाँटी निमोठेर राज्य बलियो हुँदैन

लोकतन्त्रमा राज्यको शक्ति बन्दुक, हिरासत र छापामार्फत होइन, नागरिकको विश्वास, संविधानको मर्यादा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मानबाट मापन हुन्छ। तर पछिल्ला घटनाक्रमले राज्य स्वयं आलोचनासँग डराउन थालेको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। समाचार लेखेकै विषयलाई लिएर पत्रकार पक्राउ गर्ने, सञ्चारकर्मीको घर र कार्यालयमा खानतलासी गर्ने तथा सञ्चार उपकरण नियन्त्रणमा लिएर समाचारको स्रोत खोज्ने प्रयास गरिन्छ भने त्यो एउटा व्यक्तिमाथिको कारबाही मात्र रहँदैन—त्यो समग्र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार बन्न पुग्छ।

आस्था मिडियाका अध्यक्ष तथा जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठमाथि भएको पक्राउ, उनको निवास तथा सञ्चारगृहमा गरिएको खानतलासी र सञ्चार उपकरण नियन्त्रणमा लिइएको घटनाले यही प्रश्नलाई अझ गम्भीर बनाएको छ। कुनै समाचार गलत छ भने त्यसको प्रतिवाद गर्ने कानुनी र लोकतान्त्रिक बाटो हुँदाहुँदै पत्रकारलाई पक्राउ गरेर, कार्यालयमा छापा मारेर र स्रोत खोज्न उपकरण नियन्त्रणमा लिएर राज्यले कस्तो सन्देश दिन खोजेको हो?

सरकारलाई प्रश्न सोध्नु पत्रकारको अपराध होइन। सरकारका कमजोरी देखाउनु राष्ट्रविरोधी काम होइन। सत्तामा बसेकाहरूको आलोचना गर्नु राज्यविरुद्धको षड्यन्त्र होइन। बरु यही प्रश्न, आलोचना र निगरानीले लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउँछ। प्रेसले प्रश्न गर्न छाडेको दिन सत्ताले आफूलाई जवाफदेही ठान्न छाड्छ। अनि लोकतन्त्र बिस्तारै शासनको नाममा आदेश र नियन्त्रणमा रूपान्तरण हुन थाल्छ।

समाचारमा चित्त बुझेन भने कानुनी उपचारका अनेक बाटा छन्। प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्न सकिन्छ, अदालत जान सकिन्छ, तथ्यगत खण्डन गर्न सकिन्छ। तर समाचारको विषयलाई लिएर पत्रकारलाई नै नियन्त्रणमा लिने शैलीले राज्यको कानुनी सामर्थ्यभन्दा राज्यको असहिष्णुता देखाउँछ। अझ सञ्चार उपकरण नियन्त्रणमा लिएर समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने प्रयास हुन्छ भने यसले पत्रकारिताको मूल आधारमै प्रहार गर्छ।

राज्यले बुझ्नुपर्छ—पत्रकारको स्रोत नियन्त्रण गर्ने प्रयास भनेको केवल एउटा पत्रकारलाई कमजोर बनाउने प्रयास होइन, भोलि सूचना दिन चाहने प्रत्येक नागरिकलाई मौन बनाउने प्रयास हो। स्रोत सुरक्षित हुँदैन भन्ने डर पैदा भएपछि भ्रष्टाचार, अनियमितता, दुरुपयोग र सत्ताको मनपरीबारे सूचना बाहिर आउन बन्द हुन्छ। त्यसपछि राज्यसँग प्रश्न गर्ने आवाजहरू क्रमशः हराउँछन्। र जहाँ प्रश्न हराउँछन्, त्यहाँ जवाफदेहिता पनि हराउँछ।

अझ विडम्बना त के हो भने संविधानले नै पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको मुलुकमा राज्यका निकायबाटै प्रेसमाथि दबाब सिर्जना गर्ने अवस्था आउनु हो। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका दस्तावेजहरूले समेत अभिव्यक्ति र सूचना प्राप्त तथा प्रसारण गर्ने अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेका छन्। त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रता कुनै सरकारको कृपा होइन; यो नागरिकको अधिकार हो।

राज्यले आफूलाई आलोचनाभन्दा माथि राख्न खोज्नु लोकतन्त्रको सबैभन्दा खतरनाक संकेत हो। आज एउटा सम्पादक पक्राउ पर्छन्, एउटा सञ्चारगृहमा खानतलासी हुन्छ। भोलि अर्को पत्रकारको पालो आउन सक्छ। त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गर्ने नागरिकको पालो आउन सक्छ। अन्ततः प्रश्न गर्ने सबैलाई अपराधी देखाउने प्रवृत्ति विकसित भयो भने लोकतन्त्रको बाहिरी आवरण बाँकी रहे पनि त्यसको आत्मा मर्न थाल्छ।

सरकारले आलोचना सुन्न सिक्नुपर्छ। समाचार गलत भए तथ्यसहित खण्डन गर्नुपर्छ। कानुन उल्लंघन भएको भए प्रमाणसहित कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। तर राज्यशक्ति प्रयोग गरेर सञ्चारमाध्यमलाई तर्साउने, पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने र स्रोत खोज्ने बाटो रोज्नु लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र होइन।

सत्ता अस्थायी हो, राज्य स्थायी हो। आज सत्तामा रहेको सरकार भोलि विपक्षमा हुन सक्छ। आज पत्रकारमाथि प्रयोग गरिएको दमनको औजार भोलि त्यही सत्ताका मानिसमाथि पनि प्रयोग हुन सक्छ। त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा पत्रकारका लागि मात्र होइन, सत्तामा बस्नेहरूकै दीर्घकालीन हितका लागि पनि आवश्यक छ।

किशोर श्रेष्ठको प्रकरणमा पनि प्रश्न व्यक्ति विशेषको मात्र होइन। प्रश्न हो—नेपालमा पत्रकारले निर्भीक भएर प्रश्न गर्न पाउने कि नपाउने? समाचारको स्रोत सुरक्षित रहने कि नरहने? राज्यका निकायमाथि अनुसन्धानात्मक पत्रकारिता गर्न पाउने कि नपाउने? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—सरकारले आलोचना सहन सक्ने लोकतान्त्रिक संस्कार विकास गरेको छ कि छैन?

यी प्रश्नबाट सरकार भाग्न मिल्दैन।

प्रेसको मुख बन्द गरेर सत्य बन्द हुँदैन। सञ्चार उपकरण खोसेर प्रश्न मर्दैन। पत्रकारलाई हिरासतमा राखेर नागरिकको जिज्ञासा समाप्त हुँदैन। बरु यस्ता कदमले प्रश्नलाई अझ ठूलो बनाउँछन् र राज्यप्रतिको अविश्वासलाई अझ गहिरो बनाउँछन्।

त्यसैले सरकारका लागि स्पष्ट सन्देश छ—प्रेसलाई तर्साएर शासन गर्न सकिएला, तर लोकतन्त्र चलाउन सकिँदैन।

राज्य बलियो बन्ने बाटो पत्रकारको कलम भाँच्नु होइन, त्यो कलमले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन सक्नु हो। आलोचनाबाट डराउने सत्ता कमजोर हुन्छ; आलोचना सुनेर आफूलाई सुधार्ने सत्ता मात्र वास्तवमा बलियो हुन्छ।

अब निर्णय सरकारकै हातमा छ—प्रश्न गर्ने पत्रकारलाई अपराधी बनाउने बाटो रोज्ने कि प्रश्नको जवाफ दिने लोकतान्त्रिक बाटो?

Facebook Comments Box