सरकारी अधिकारीलाई ‘थुतुने’सँग होइन, जिम्मेवार व्यक्तिसँग छलफल गराऔँः भीम उपाध्याय

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनारले गृहसचिव र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी)प्रति प्रयोग गरेको अमर्यादित भाषामाथि सामाजिक सञ्जालमा तीव्र प्रतिक्रिया देखिएको छ ।

निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरिएको लत्ताकपडामा अनियमितता भएको भए त्यसबारे तथ्य, प्रमाण र प्रक्रियागत प्रश्न उठाउन सकिने भए पनि सांसद सुनारले प्रहरी महानिरीक्षक र गृहसचिवलाई ‘मोजा र जुत्ता खाएर कुन भिटामिन प्राप्त हुन्छ ?’ भन्ने शैलीमा प्रश्न गरेपछि उनको अभिव्यक्तिको आलोचना भएको हो । समितिकै केही सदस्यले समेत यस्तो प्रस्तुतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

सांसद सुनारको अभिव्यक्तिप्रति रास्वपा सरकारको समर्थन गर्दै आएका अभियन्ता भीमप्रसाद उपाध्यायले समेत सार्वजनिक रूपमा आपत्ति जनाएका छन् । उनले संसदीय समितिमा सरकारी अधिकारीलाई बोलाएर राजनीतिक पदाधिकारीले जस्तोसुकै भाषामा प्रश्न गर्ने अभ्यास तत्काल रोक्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

उपाध्यायले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजनीतिक नेतृत्वसँग राजनीतिक नेतृत्वले नै जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै कर्मचारी, प्रहरी, सेना तथा न्यायाधीशजस्ता गैरराजनीतिक पदाधिकारीलाई राजनीतिक प्रकृतिका विवादमा अनावश्यक रूपमा तान्न नहुने बताएका छन् ।

उनका अनुसार राजनीतिक पदाधिकारी र गैरराजनीतिक कर्मचारीबीच मर्यादा, आचारसंहिता र व्यावसायिक जिम्मेवारीको प्रकृति फरक हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक व्यक्तिसँग हुने राजनीतिक बहस र जवाफदेहितामा मन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्व नै उपस्थित हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

उपाध्यायले अबदेखि संसदीय समितिमा गैरराजनीतिक कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायका पदाधिकारीलाई बोलाउने परम्परामाथि पुनर्विचार गर्नसमेत माग गरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वसँगको टकराव वा विवादमा कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष रूपमा उभ्याउँदा राज्य संयन्त्रको व्यावसायिकता र मनोबलमा असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले संसदीय समितिको गरिमा कायम राख्न सांसदहरूले पनि प्रश्न गर्ने शैली, भाषा र व्यवहारमा मर्यादा कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । सांसदले सरकारका अधिकारीसँग जवाफ माग्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास भए पनि त्यसका लागि तथ्य, प्रमाण र संसदीय मर्यादाअनुकूल भाषा प्रयोग हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

पछिल्लो घटनाले संसदीय समितिमा हुने छलफलको शैली, सांसदको आचारसंहिता तथा सरकारी अधिकारीको संस्थागत मर्यादाबारे पुनः बहस सिर्जना गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिजस्ता महत्वपूर्ण निकायमा अनियमिततामाथि कठोर प्रश्न उठाउनु आवश्यक भए पनि त्यस्तो प्रश्न तथ्य र प्रमाणमा आधारित तथा संसदीय मर्यादाभित्र हुनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ ।

Facebook Comments Box