भारत–चीनबीच नेपालः सुरक्षा जोखिम कति गम्भीर?    

काठमाडौं । नेपालमा विदेशी गुप्तचर निकाय तथा सम्भावित अतिवादी सञ्जालका गतिविधिबारे सुरक्षा चिन्ता बढ्दै गएको दाबी गरिएको छ। भारत र चीनबीच रहेको नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति, खुला सीमा र सीमा सुरक्षासम्बन्धी चुनौतीलाई विदेशी आपराधिक तथा गुप्तचर सञ्जालले दुरुपयोग गर्न सक्ने भन्दै सुरक्षा सतर्कता बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

एक विश्लेषणात्मक सामग्रीमा पाकिस्तानको इन्टर–सर्भिसेस इन्टेलिजेन्स (आईएसआई) ले विगतदेखि नै नेपालको भूभागलाई गैरकानुनी गतिविधि, ट्रान्जिट तथा सुरक्षित आश्रयका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ। सन् १९९९ को विमान अपहरण, नेपालमा आरडीएक्ससहित विदेशी नागरिक पक्राउ तथा पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञ पक्राउलगायतका विगतका घटनालाई नेपालको सुरक्षा कमजोरीसँग जोडेर प्रस्तुत गरिएको छ।

सामग्रीमा पछिल्ला वर्षका केही घटनालाई समेत सम्भावित आईएसआईसम्बद्ध गतिविधिको संकेतका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। सन् २०२५ मा जासुसी तथा सिमकार्डसम्बन्धी प्रकरण, अन्सुरुल मियाँ अन्सारीसँग जोडिएको भनिएको मोड्युल तथा सन् २०२६ मा हतियार र चोरीका घटनामा सीमावर्ती क्षेत्रबाट भएका पक्राउलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यद्यपि यी सबै घटनाबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको पुष्टि गर्न आधिकारिक अनुसन्धान र प्रमाण आवश्यक हुन्छ।

यसैबीच, नेपालमा धार्मिक तथा जनसांख्यिक परिवर्तन, मदरसा तथा धार्मिक संरचनामा हुने विदेशी आर्थिक सहयोग र त्यसको नियमनबारे समेत प्रश्न उठाइएको छ। सामग्रीले मुस्लिम समुदाय वा धार्मिक संस्थालाई समग्र रूपमा सुरक्षा चुनौतीका रूपमा नभई विदेशी वित्तीय स्रोत, अवैध गतिविधि र नियमनबाहिरका संरचनामाथि जोखिमका आधारमा निगरानी आवश्यक रहेको तर्क गरेको छ।

तब्लिगी जमातका विदेशी सदस्यहरूको नेपाल आवागमन तथा विभिन्न तराईका जिल्लामा उनीहरूको गतिविधिबारे पनि सामग्रीमा प्रश्न उठाइएको छ। तर धार्मिक गतिविधि र आपराधिक वा अतिवादी गतिविधिलाई एउटै रूपमा हेर्न नहुने तथा कुनै व्यक्ति वा संस्थामाथि आरोप लगाउँदा प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान आवश्यक हुने देखिन्छ।

सामग्रीमा जुलाई २०२६ मा पाकिस्तानी धर्मगुरु मोहम्मद इलियास घुमानको नेपाल भ्रमण र त्यसपछि सुनसरीमा भएको साम्प्रदायिक हिंसाबीच सम्भावित सम्बन्धको प्रश्न उठाइएको छ। तर भ्रमण र हिंसात्मक घटनाबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण सार्वजनिक नभएसम्म यसलाई केवल आरोप वा अनुसन्धानको विषयका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।

यस्तै, नेपालमा कागजातविहीन विदेशी नागरिकको प्रवेश तथा बसोबासले पनि सुरक्षा र कानून कार्यान्वयनमा चुनौती थप्न सक्ने विषय उठाइएको छ। रोहिङ्ग्या समुदायका केही व्यक्तिको नेपालमा अवैध बसोबाससम्बन्धी समाचारलाई उद्धृत गर्दै सीमा व्यवस्थापन, परिचय प्रमाणीकरण र आप्रवासन नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

विश्लेषणमा विदेशी गुप्तचर गतिविधि, अवैध वित्तीय प्रवाह, मानव तस्करी, कागजातविहीन आप्रवासन, डिजिटल माध्यमबाट चरमपन्थी सामग्रीको प्रसार तथा सीमा सुरक्षालाई नेपालका सम्भावित सुरक्षा चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार यस्ता विषयमा सरकारले राजनीतिक वा धार्मिक पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान, जोखिम मूल्यांकन, सीमा निगरानी, वित्तीय पारदर्शिता र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा निकायसँग समन्वय बढाउन आवश्यक हुन्छ। कुनै समुदाय, धर्म वा विदेशी नागरिकलाई सामूहिक रूपमा शंकाको दृष्टिले हेर्नुभन्दा वास्तविक जोखिम पहिचान गरी कानूनअनुसार कारबाही गर्नु प्रभावकारी सुरक्षा रणनीति हुने देखिन्छ।

नेपालको सार्वभौमिकता, आन्तरिक स्थायित्व र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न विदेशी गुप्तचर गतिविधि तथा हिंसात्मक अतिवादविरुद्ध प्रभावकारी सुरक्षा संयन्त्र निर्माणसँगै धार्मिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको समेत संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

 

Facebook Comments Box
सरकारी अधिकारीलाई ‘थुतुने’सँग होइन, जिम्मेवार व्यक्तिसँग छलफल गराऔँः भीम उपाध्याय
१ दिन अगाडि

1.3kViews 15 Shares Share on Facebook Share on Twitter काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का…

TOP
Shares