उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउँदै नेपाल, चीनसँग ३० र भारतसँग ७ बेलिब्रिज माग

काठमाडौं । बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनःस्थापना तथा बेपत्ताको खोजी र शव पहिचानका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जनशक्ति, प्रविधि र अत्यावश्यक सामग्रीको सहयोग मागेको छ।

भत्किएका पुलका कारण अवरुद्ध सडक तथा यातायात तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले चीनसँग ३० वटा बेलिब्रिज माग गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार चीनले चरणबद्ध रूपमा बेलिब्रिज उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। ती बेलिब्रिज तिब्बत हुँदै नेपाल ल्याइनेछन्।

यस्तै, भारतसँग माग गरिएका सातमध्ये एउटा बेलिब्रिज नेपाल आइपुगेको छ भने बाँकी बेलिब्रिज पनि आउने क्रममा छन्। नेपालले सिंगापुरसँग समेत बेलिब्रिज उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ।

बाढीपहिरोमा ठूलो संख्यामा जनधनको क्षति भएपछि शव व्यवस्थापन र पहिचानलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। भारत र चीनबाट शव सुरक्षित राख्न प्रयोग हुने हावा नछिर्ने (एयरटाइट) झोला नेपालले प्राप्त गरेको छ।

नेपालको अनुरोधअनुसार भारतबाट आएका १८ जना फरेन्सिक विज्ञले शनिबारदेखि नै काम सुरु गरेका छन्। उनीहरूले पहिचान हुन नसकेका शवको डीएनए परीक्षण तथा पहिचान प्रक्रियामा सहयोग गर्नेछन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार सिंगापुरबाट प्रकोपपीडित पहिचान टोली (डीआईभी) परिचालन गर्न आवश्यक समन्वय भइरहेको छ।

त्यस्तै, नेपालले अमेरिकासँग शव सुरक्षित राख्न आवश्यक फ्रिजर, डीएनए परीक्षण किट तथा लिडारलगायत अत्यावश्यक गैरखाद्य सामग्री र प्रविधि माग गरेको छ। चीन र सिंगापुरसँग उच्च क्षमताका ड्रोन उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ भने जापान र दक्षिण कोरियासँग पनि उद्धार तथा खोजी कार्यमा उपयोगी विशिष्ट सामग्री माग गरिएको छ।

यसबीच विभिन्न मित्रराष्ट्रबाट नेपालका बाढीपहिरो प्रभावितका लागि थप राहत सामग्री आउने क्रम जारी छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), म्यानमार, अमेरिका, कतार, बेलायत, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, न्युजिल्यान्ड, मलेसिया, सिंगापुर, बंगलादेश र पाकिस्तानलगायत देशले राहत सामग्री पठाउने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।

विभिन्न मुलुकले नेपाललाई आर्थिक सहयोगको समेत घोषणा गरेका छन्। विपद्को यस कठिन घडीमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त जनशक्ति, प्रविधि, उद्धार उपकरण तथा राहत सामग्रीले खोज, उद्धार, शव पहिचान र प्रभावित क्षेत्रमा पुनःस्थापनाको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

Facebook Comments Box