सरकार हेलिकप्टरमा होइन, नागरिकको आँसुमा देखिनुपर्छ

महाविपत्ति कसैको इच्छाले आउँदैन। बाढी, पहिरो, भूकम्प वा अन्य प्राकृतिक विपत्तिलाई मान्छेले चाहेर रोक्न सक्दैन। तर विपत्ति आइसकेपछि राज्यले आफ्ना नागरिकलाई कति छिटो भेट्छ, कति छिटो उद्धार गर्छ, कति सुरक्षित राख्छ, कति छिटो राहत पुर्‍याउँछ र कति संवेदनशील भएर उनीहरूको पीडा सुन्छ । त्यसले राज्यको क्षमता मात्र होइन, उसको चरित्रसमेत देखाउँछ।

२०७२ सालको महाभूकम्पदेखि २०८३ सालको भोटेकोशी बाढीसम्म नेपालले अनेकौं विपत्ति झेलेको छ। हरेक विपत्तिले हामीलाई केही सिकाएको छ, तर हरेकपटक हामी उही कमजोरी दोहोर्‍याइरहेका छौं। समन्वयको अभाव, सूचनाको अव्यवस्था, उद्धारमा ढिलाइ, राहत वितरणको अन्योल र पीडित नागरिकसँग राज्यको कमजोर संवाद।
यसपटक सुरुआती दृश्यले भने आशा जगाएको थियो। बाढी आएको खबरसँगै सरकार सक्रिय देखियो। मन्त्रीहरू घटनास्थल पुगे। सुरक्षा निकाय परिचालित भए। हेलिकप्टरहरू उडे। जनप्रतिनिधिहरू प्रभावित क्षेत्रमा पुगे। सामाजिक सञ्जालमा सरकारको सक्रियताको प्रशंसा हुन थाल्यो।

हेर्दा लाग्थ्यो विपद्को समयमा राज्य आफ्नो नागरिकसँगै उभिएको छ।तर, नुवाकोटका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर जमिनमा देखिएको दृश्यले एउटा असहज प्रश्न जन्मायो। के राज्यको उपस्थिति देखिनु र नागरिकले राज्यको उपस्थिति महसुस गर्नु एउटै कुरा हो ?
विदुरस्थित नेपाली सेनाको क्याम्पको खुला चौरमा हेलिकप्टरहरू थिए। सुरक्षाकर्मी थिए। सञ्चारकर्मी थिए। मन्त्री र नेताहरूको आवतजावत थियो। तर, काँडेतारको छेउमा बसेका नागरिकका आँखामा आश्वासन थिएन, बेचैनी थियो। उनीहरू हेलिकप्टर हेर्न आएका थिएनन्। उनीहरू आफ्ना आफन्त खोज्न आएका थिए।
कोही बेपत्ताको सूची खोजिरहेका थिए। कोही अस्पताल धाइरहेका थिए। कोही शव भेटियो कि भनेर भौंतारिरहेका थिए। कोही आफ्नो मान्छे जीवित छ कि छैन भन्ने एउटा सामान्य जानकारीका लागि घन्टौं कुरिरहेका थिए।
उनीहरूमाथि क्यामेरा तेर्स्याएर सोधिने प्रश्न थियो—‘तपाईं कसरी बाँच्न सफल हुनुभयो?’

तर उनीहरूको मनमा एउटै प्रश्न थियो। ‘मेरा मान्छे कहाँ छन्?’
स्याफ्रुबेँसीका २२ वर्षीय पेम्बा लामाको पीडा त्यसको प्रतिनिधि उदाहरण हो। आमाबुवासहित परिवारका सबै सदस्य बेपत्ता छन्। उनी एक्लै बाँचेका छन्। आशा कमजोर भइसकेको छ, तर आशा पूर्ण रूपमा मरेको छैन। त्यसैले उनी अझै खोजिरहेका छन्।
‘कहाँ हुनुहुन्छ, मेरा आपा, आमा? कसैले त भनिदिए हुने।’
यो प्रश्नभन्दा ठूलो कुनै राहतको आवश्यकता हुन सक्दैन। तर राज्यसँग त्यसको जवाफ थिएन।
अर्की २३ वर्षीया महिला आफ्ना श्रीमान्को खोजीमा भौंतारिइरहेकी थिइन्। घटनाको बिहानसम्म फोनमा कुरा भएको थियो। त्यसपछि सम्पर्क टुट्यो। श्रीमान् कहाँ छन्? जीवित छन् कि छैनन्? उद्धार भए कि भएनन्?—उनलाई कुनै स्पष्ट जानकारी छैन।

मन्त्रीहरू घटनास्थलमा छन्। राज्यका सुरक्षा संयन्त्र त्यहीँ छन्। हेलिकप्टरहरू उडिरहेका छन्। तर पीडितको प्रश्न सुन्ने एउटा जिम्मेवार व्यक्ति भेटिँदैन भने त्यो राज्यको सक्रियता कसरी भयो?
यहीँबाट सरकारको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ।
सरकार आकाशमा हेलिकप्टर उडाउन सक्छ। मन्त्रीहरू घटनास्थलमा पुग्न सक्छन्। क्यामेरासामु निरीक्षण गर्न सक्छन्। सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर सार्वजनिक गर्न सक्छन्। तर विपद्को समयमा राज्यको वास्तविक उपस्थिति यी दृश्यले होइन, पीडित नागरिकले पाएको सेवाले निर्धारण गर्छ।
कति हेलिकप्टर उडे भन्ने होइन, कति मानिस उद्धार भए?
कति मन्त्री पुगे भन्ने होइन, कति पीडितले आफ्नो कुरा राख्न पाए? कति राहत ट्रक आए भन्ने होइन, कति पीडितको हातमा राहत पुग्यो ? कति बैठक बसे भन्ने होइन, कति समस्या समाधान भए ?
यिनै प्रश्नले सरकारको विपद् व्यवस्थापनको मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
विडम्बना त के छ भने उद्धार भएर सुरक्षित स्थानमा पुगेकाहरूले समेत राहतको प्रतीक्षा गर्नुपरेको छ। राहत सामग्री लिएर पुगेका संस्थाहरू प्रक्रियाको अन्योलमा परेका छन्। एकद्वार प्रणालीको उद्देश्य समन्वय र पारदर्शिता हो, तर त्यसैका नाममा राहत सामग्री थन्किन्छ भने नीति होइन, कार्यान्वयन असफल भएको हो।
विपद्मा एउटा कम्बल केवल कम्बल हुँदैन। पानीको एउटा बोतल केवल पानी हुँदैन। खाद्यान्नको एउटा प्याकेट केवल खाना हुँदैन। पीडितका लागि ती त्यतिबेलाका अत्यावश्यक जीवनरेखा हुन्।
त्यसैले राहत गोदाममा कति सुरक्षित छ भन्नेभन्दा पीडितको हातमा कति छिटो पुग्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

बालबालिकाको अवस्था झन् गम्भीर छ। उद्धार गरिएका बालबालिकालाई सुरक्षित स्थानमा ल्याउनु पहिलो जिम्मेवारी हो। तर त्यसपछि उनीहरूलाई सुरक्षित, स्वच्छ, बालमैत्री र मर्यादित वातावरण दिनु राज्यको अर्को जिम्मेवारी हो। महिला, पुरुष र बालबालिकालाई एउटै अस्थायी संरचनामा राखेर, पर्याप्त सरसफाइ र गोपनीयताको व्यवस्था नगरी विपद् व्यवस्थापन पूरा हुँदैन।
विपद्मा शरीर मात्र घाइते हुँदैन, मन पनि घाइते हुन्छ। आफन्त गुमाएका बालबालिकालाई खाना र ओछ्यान मात्र होइन, मनोसामाजिक सहयोग र सुरक्षित वातावरण पनि चाहिन्छ। त्यसैले राहतको अर्थ केवल खाद्यान्न वितरण होइन; मानिसलाई फेरि सामान्य जीवनतर्फ फर्काउने आधार तयार गर्नु पनि राहत हो।
यति हुँदाहुँदै पनि एउटा सकारात्मक पक्ष छ। सहयोग गर्न चाहने हातहरू प्रशस्त छन्। नागरिक तयार छन्। निजी क्षेत्र तयार छ। गैरसरकारी संस्था तयार छन्। बाह्य सहयोगका ढोका खुलिरहेका छन्।

राज्यले यी हातहरूलाई रोक्ने होइन, व्यवस्थित रूपमा समातेर परिचालन गर्नुपर्छ। अनधिकृत र जथाभावी राहत वितरण रोक्नु आवश्यक हुन सक्छ। तर नियन्त्रणको नाममा सहयोग नै रोक्नु हुँदैन। एकद्वार प्रणाली राहत थन्क्याउने व्यवस्था होइन; सहयोगलाई सही ठाउँ, सही समयमा र सही व्यक्तिसम्म पुर्‍याउने संयन्त्र हो।
अब सरकारले तत्काल एउटा प्रभावकारी र पारदर्शी बेपत्ता सूचना प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ। प्रत्येक उद्धार केन्द्रमा सूचना डेस्क हुनुपर्छ। प्रहरी, सेना, स्थानीय तह र प्रशासनबीच एउटै अद्यावधिक तथ्यांक प्रणाली हुनुपर्छ। नागरिकले एउटै निश्चित केन्द्र वा नम्बरमा सम्पर्क गरेर आफ्ना आफन्तको अवस्था बुझ्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। किनकि आफन्त बेपत्ता भएको परिवारका लागि सबैभन्दा ठूलो पीडा अनिश्चितता हो।

मृत्युको खबर सुन्नु पनि पीडादायी हुन्छ, तर आफ्नो मान्छे जीवित छ कि मृत ,केही थाहा नहुनु झन् भयावह हुन्छ। त्यसैले बेपत्ताको सूचना व्यवस्थापन उद्धारकै एउटा प्रमुख हिस्सा हो।

सरकारले अब विपद् व्यवस्थापनको आफ्नो सफलता प्रचारबाट होइन,परिणामबाट मापन गर्नुपर्छ। कति हेलिकप्टर उडे भन्ने तथ्यांकभन्दा कति नागरिक उद्धार भए भन्ने तथ्यांक महत्त्वपूर्ण हो।कति मन्त्री घटनास्थल पुगे भन्नेभन्दा कति पीडितले राहत पाए भन्ने महत्त्वपूर्ण हो।कति राहत सामग्री संकलन भयो भन्नेभन्दा कति सामग्री आवश्यक ठाउँमा पुग्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण हो।कति बैठक बसे भन्नेभन्दा कति निर्णय कार्यान्वयन भए भन्ने महत्त्वपूर्ण हो। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कति नागरिकले ‘राज्य हामीसँग छ’ भन्ने महसुस गरे भन्ने महत्त्वपूर्ण हो।
मन्त्रीहरू घटनास्थल पुग्नु आवश्यक छ। नेताहरू प्रभावित क्षेत्र पुग्नु पनि आवश्यक छ। तर उनीहरूको भ्रमण फोटो खिच्ने कार्यक्रम बन्नु हुँदैन। उनीहरू पुगेपछि पीडितले आफ्ना कुरा राख्न पाउनुपर्छ। स्थानीयको समस्या सुन्नुपर्छ। तत्काल निर्णय गर्नुपर्छ। निर्णय कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर त्यहीँबाट अनुगमन गर्नुपर्छ।
राज्यको शक्ति देखाउने समय विपद्को बेला हो। तर शक्ति प्रदर्शन गरेर होइन, कमजोर नागरिकको हात समातेर।
विपद्मा नागरिकलाई ठूलो भाषण चाहिँदैन। उसलाई आफ्नो बेपत्ता आफन्तको खबर चाहिन्छ। सुरक्षित आश्रय चाहिन्छ। एक छाक खाना चाहिन्छ। सफा पानी चाहिन्छ। औषधि चाहिन्छ। आफ्ना बालबालिका सुरक्षित छन् भन्ने विश्वास चाहिन्छ। र सबैभन्दा बढी उसले आफ्नो पीडा सुनिदिने एउटा संवेदनशील राज्य चाहन्छ।
त्यसैले अब सरकारका लागि प्रश्न हेलिकप्टर कति उडे भन्ने होइन।
प्रश्न हो ती हेलिकप्टरबाट राज्य नागरिकको कति नजिक पुग्यो?
मन्त्रीहरू कति पुगे भन्ने होइन। प्रश्न हो मन्त्री पुगेपछि पीडितको आवाज उनीसम्म पुग्यो कि पुगेन? राहत कति आयो भन्ने होइन।
प्रश्न हो राहत पीडितको हातसम्म पुग्यो कि गोदाममै थन्कियो?
सरकारको उपस्थिति क्यामेरामा देखिनु पर्याप्त छैन। सरकार नागरिकको आँसु पुछ्ने ठाउँमा देखिनुपर्छ। बेपत्ताको परिवारले सूचना खोजिरहेको ठाउँमा देखिनुपर्छ। उद्धारको प्रतीक्षामा बसेको मानिसको छेउमा देखिनुपर्छ। भोकाएका बालबालिकाको हातमा खाना पुर्‍याउँदा देखिनुपर्छ।
विपद्को समयमा सरकार हेलिकप्टरमा देखिनु उपलब्धि होइन; सरकार नागरिकको दुःखमा देखिनु नै राज्यको वास्तविक सफलता हो।

Facebook Comments Box