जेष्ठ नागरिक कोषमा अनियमितताको आरोप, हेलो सरकारमा उजुरी गर्दा पनि छानबिन नभएको गुनासो

काठमाडौं । समाज कल्याण परिषद्अन्तर्गत रहेको जेष्ठ नागरिक कोषमा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लागेको छ । कोषका सभापति देवीप्रसाद सुवेदी र सदस्य सचिव गोपाल महतो कुशवाहको संलग्नतामा आर्थिक अनियमितता भएको दाबी गर्दै सम्बन्धित निकायमा उजुरी परे पनि छानबिन नभएको गुनासो गरिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा जेष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघसंस्थाको विवरण, लाभग्राहीको संख्या लगायतका विषय समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा अनियमितता भएको आरोप लगाइएको हो ।
प्रतिवेदन तयार पार्न देशका सातै प्रदेशमा गणक खटाइएको थियो । तर, गणक छनोट तथा परिचालनका क्रममा कोटेसनसम्बन्धी सामान्य प्रक्रिया समेत पालना नगरिएको आरोप छ । सुदूरपश्चिममा बालकृष्ण थापा, कर्णालीमा रमेश सुवेदी, लुम्बिनीमा मुकुन्द पौडेल, गण्डकीमा राजु थापा तथा बागमतीमा कोषका बोर्ड सदस्य सावित्री न्यौपानेलाई खटाइएको बताइएको छ । मधेस प्रदेश र कोशी प्रदेशको जिम्मेवारी भने कोषका सदस्य सचिव गोपाल महतो कुशवाहले लिएको उल्लेख छ ।
अन्य गणक तोकिएको कार्यक्षेत्रमा पुगेर टीओआरअनुसार काममा खटिए पनि सदस्य सचिव कुशवाहले भने सबै जिल्लामा स्थलगत रूपमा नपुगी प्रतिवेदन तयार गरेको आरोप लगाइएको छ ।
यस विषयमा सदस्य सचिव कुशवाहले आफू धनकुटा, तेह्रथुमलगायत दुई–तीन जिल्लामा पुगेको स्वीकार गर्दै सबै जिल्लामा पुग्न समय अभाव भएकाले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्षसँग फोन र अनलाइन माध्यमबाट विवरण संकलन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको बताएका छन् ।
प्रतिवेदन तयार भएपछि प्रत्येक गणकको नाममा ९७ हजार १ सय रुपैयाँका दरले चेक तयार गरिएको र ती चेक सम्बन्धित गणकलाई जानकारी नै नदिई सदस्य सचिव कुशवाहले आफैं साटेको आरोपसमेत लगाइएको छ । त्यसपछि कोषका सभापति सुवेदीले मन्त्रालयमा ४० प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्ने र त्यसो नगरे प्रतिवेदन स्वीकृत नहुने भन्दै गणकलाई १५ देखि २० हजार रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराएको दाबी गरिएको छ ।
तर, सदस्य सचिव कुशवाहले आफू कोशी प्रदेशमा खटिएको र मधेस प्रदेशमा अर्का कर्मचारी खटाइएको बताएका छन् । उनले प्रतिवेदन तयार गर्दा उपलब्ध स्रोत र स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरण प्रयोग गरिएको दाबी गरेका छन् ।
त्यसैगरी होटल, यातायात तथा तथ्याङ्क प्रशोधनलगायतका शीर्षकमा नक्कली बिल–भौचर बनाएर बजेट खर्च गरिएको आरोप पनि लगाइएको छ । यस क्रममा सरकारी कोषको करिब ११ लाख रुपैयाँ दुरुपयोग भएको दाबी गरिएको छ ।
सरकारी रकमको दुरुपयोग तथा गणकलाई पारिश्रमिकमा ठगी गरिएको आरोपसहित हेलो सरकारमा समेत उजुरी परेको तर त्यसबारे प्रभावकारी छानबिन नभएको गुनासो गरिएको छ ।
यसैबीच पछिल्लो समय रसुवा बाढीपीडितका नाममा समेत कोषका सभापति सुवेदी र सदस्य सचिव कुशवाहले विभिन्न गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा वित्तीय संस्थाबाट रकम संकलन गरिरहेको आरोप लगाइएको छ । उक्त आरोपबारे सम्बन्धित पक्षको थप प्रतिक्रिया तथा रकम संकलनको आधिकारिक विवरण भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ ।
कोषमा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितताबारे सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।

Facebook Comments Box