
नागरिक असुरक्षित, प्रहरी असुरक्षित : राज्य कहाँ चुक्दैछ?

प्रहरी नागरिक सुरक्षाका अभिन्न अंग हुन्। राज्यले नागरिकको जिउधन, स्वतन्त्रता र अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सुरक्षाकर्मीलाई दिएको हुन्छ। नागरिकले आफू असुरक्षित महसुस गर्दा प्रहरीको शरणमा पुग्छन् र प्रहरीप्रति नै भरोसा गर्छन्। तर पछिल्लो समय यही आधारभूत सम्बन्धमा दरार देखिन थालेको अनुभूति बढ्दै गएको छ।
एकातिर नागरिकको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रहरीबाटै ह्यारेसमेन्ट, हैरानी र उत्पीडन महसुस गरिरहेको गुनासो सुनिन्छ भने अर्कातिर नागरिकबाटै आफू असुरक्षित रहेको अनुभूति सुरक्षाकर्मीहरूले गरिरहेका छन्। नागरिक र प्रहरी दुवै पक्ष एकअर्काप्रति आशंकित र असन्तुष्ट हुने अवस्था सिर्जना हुनु सामान्य विषय होइन।
यो कुनै स्वस्थ समाजको संकेत पनि होइन। बरु, यो निराशा, कुण्ठा र फ्रस्ट्रेसनले ग्रस्त हुँदै गएको समाजको गम्भीर संकेत हो।
प्रहरी र नागरिकबीचको सम्बन्ध आदेश र अनुशासनमा मात्र टिक्दैन। त्यो विश्वासमा टिक्छ। नागरिकले प्रहरीलाई आफ्नो सुरक्षा कवचका रूपमा अनुभूति गर्नुपर्छ र प्रहरीले नागरिकलाई आफ्नो सहकर्मी तथा सुरक्षा साझेदारका रूपमा बुझ्नुपर्छ। यी दुईबीच अविश्वास बढ्दै जाँदा त्यसको असर अन्ततः राज्यको समग्र शासन प्रणालीमै पर्छ।
आज नागरिकका विकल्पहरू खुम्चिँदै गएका छन्। गुनासो गर्ने ठाउँ छ, तर सुनुवाइ हुने विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ। प्रश्न उठाउने अधिकार छ, तर प्रश्नको जवाफ पाइन्छ भन्ने भरोसा कमजोर छ। न्याय खोज्ने बाटो छ, तर न्याय समयमै पाइन्छ भन्ने विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ। यही अवस्थाले नागरिकमा निराशा जन्माउँछ र निराशा विस्तारै आक्रोशमा परिणत हुन सक्छ।
समस्या नागरिकमा मात्रै छैन। समाजलाई घचघचाउने, प्रश्न गर्ने, गलत प्रवृत्तिमाथि औंला उठाउने, राज्यलाई जवाफदेही बनाउने र समाजलाई सही दिशातर्फ डोर्याउने विभिन्न वर्ग र समुदायमा पनि निराशा बढेको देखिन्छ। पत्रकारिता, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पेशागत क्षेत्रदेखि आम नागरिकसम्म राज्यका निकायप्रति प्रश्न उठिरहेका छन्। प्रश्न उठ्नु आफैंमा समस्या होइन; प्रश्नको जवाफ नदिनु भने राज्यका लागि गम्भीर समस्या हो।
त्यसैगरी, सुरक्षाकर्मीलाई पनि केवल आलोचनाको पात्र बनाएर समस्या समाधान हुँदैन। प्रहरीमाथि हुने आक्रमण, अपमान, राजनीतिक दबाब र सामाजिक अविश्वासले सुरक्षाकर्मीको मनोबलमा असर पार्न सक्छ। राज्यले सुरक्षाकर्मीलाई कानुनअनुसार काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ। तर अधिकारसँगै जवाफदेहिता पनि उत्तिकै अनिवार्य हुन्छ। नागरिकसँग अनुचित व्यवहार गर्ने, अधिकारको दुरुपयोग गर्ने वा शक्तिको आडमा नागरिकलाई दुःख दिने कुनै पनि प्रवृत्तिको निष्पक्ष छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ।
राज्यको शक्ति नागरिकलाई दबाउनका लागि होइन, नागरिकको अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नका लागि हो। प्रहरीको वर्दी राज्यको शक्ति हो, तर त्यो शक्तिको वास्तविक सम्मान नागरिकको विश्वासबाट आउँछ। नागरिकको विश्वास गुमेको अवस्थामा ठूलो संगठन, धेरै जनशक्ति र कठोर कानुनले मात्र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्दैन।
त्यसैले अहिले आवश्यक कुरा दोषारोपण होइन, आत्मसमीक्षा हो। राज्यले नागरिकका गुनासा सुन्ने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। प्रहरी संगठनले पनि आफ्ना कमजोरी पहिचान गर्दै नागरिकमैत्री सेवा, व्यावसायिक आचरण, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई व्यवहारमै उतार्नुपर्छ। नागरिकले पनि सुरक्षाकर्मीप्रतिको आफ्नो दायित्व र कानुनी सीमालाई बुझ्नुपर्छ।
राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउने पहिलो जिम्मेवारी राज्यकै हो। किनकि समस्या राज्यको संरचना, सेवा प्रवाह र जवाफदेहितासँग जोडिएको छ भने समाधानको मुख्य ढोका पनि राज्यसँगै हुन्छ।
समस्या समाधानमा जति ढिला हुन्छ, राज्यप्रतिको अविश्वास त्यति नै गहिरिँदै जान्छ। अविश्वास गहिरिँदै गएपछि कानुनप्रतिको सम्मान, संस्थाप्रतिको भरोसा र सामाजिक सहकार्य कमजोर हुन सक्छ। त्यसपछि राज्यले सामान्य असन्तुष्टिलाई पनि नियन्त्रण गर्न थप शक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जुन स्वस्थ लोकतान्त्रिक समाजका लागि सुखद संकेत होइन।
आज आवश्यकता प्रहरी र नागरिकलाई आमनेसामने उभ्याउने होइन, एउटै पक्षमा उभ्याउने हो। प्रहरी नागरिकका लागि र नागरिक प्रहरीका लागि—यही सम्बन्धले सुरक्षित समाज निर्माण गर्न सक्छ।
राज्यले समयमै नागरिकको आवाज सुन्नुपर्छ। सुरक्षाकर्मीको पीडा पनि बुझ्नुपर्छ। नागरिकको अधिकार र सुरक्षाकर्मीको कर्तव्यबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। किनकि राज्य बलियो हुनु भनेको नागरिकमाथि राज्यको शक्ति प्रदर्शन हुनु होइन; नागरिकले राज्यप्रति भरोसा गर्न सक्ने अवस्था निर्माण हुनु हो।
अन्ततः प्रश्न प्रहरीको मात्रै होइन, राज्यको हो। प्रश्न नागरिकको मात्रै होइन, समाजको पनि हो। र यसको उत्तर पनि सामूहिक जिम्मेवारीमै खोजिनुपर्छ। राज्यले अब ढिलो नगरी नागरिकको विश्वास फर्काउने काम थाल्नुपर्छ। विश्वास टुटेपछि त्यसलाई पुनः जोड्न धेरै समय लाग्छ, तर समयमै सम्हालियो भने यही समाजलाई फेरि भरोसा, सुरक्षा र सहकार्यको बाटोमा फर्काउन सकिन्छ।
समाज
थप सामाग्री
परिवारको भविष्य २८ प्रहरीका सन्ततिलाई मास्टर्ससम्म निःशुल्क शिक्षा, आइजिपी दानबहादुर कार्कीको कल्याणकारी नेतृत्वको प्रशंसा
३ दिन अगाडि
2.8kViews 15 Shares Share on Facebook Share on Twitter काठमाडौं । कर्तव्य निर्वाहका क्रममा प्राकृतिक विपद्को प्रत्यक्ष मारमा परेका नेपाल…





