माननीय खगेन्द्र सुनार र प्रधानमन्त्री बालेन शाह लाई “रिकल” गर्न माग

रास्वपाकै निवेदन परेको भन्ने सुनिएको छ। यदि यो सत्य हो भने,सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर वैकल्पिक व्यवस्थापन बिना बर्सौदेखी बसोबास गरेका गरिब जनताको घरटहरा उजाड्ने रास्वपाकै सांसद प्रधानमन्त्री बालेन शाहालाइ रिकल किन नगर्ने ? रास्वसा सांसद खगेन्द्र सुनार र रास्वपाकै सांसद तथा प्रधानमन्त्री बालेन शाह दुबैलाइ ‘रिकल’ गर्न जोडदार माग गर्दछु ।

रास्वपा सांसद तथा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै प्रधानमन्त्री भएको दुइमहिना पनि नबित्दै बिगत २१ वर्षदेखि ५० वर्षसम्म बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकलाई वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नगरी उनका घरटहरा भत्काइएको र त्यसबाट पीडित परिवारहरू गम्भीर संकटमा परेको विषयलाई राज्यले कसरी लिन्छ?
यथार्थमा आधारित रहेर हाम्रो दाबी छ बालेन शाह नेतृत्व रास्वपाको सरकारले यस गरेको बर्बरता पुर्ण अमानवीय घटनाक्रमसँग जोडिएर ११ जना पीडितले आत्महत्या गरेका छन्। ती नागरिकको जीवन र परिवारको पीडाको जवाफ कसले दिने? उनीहरूको क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने र दिने ?

यदि जनता बाट प्रत्येक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई राइट टु ‘रिकल’ गर्ने कुरा उठ्छ भने, प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा भएको विस्थापन र त्यसबाट उत्पन्न मानवीय संकटबारे पनि निष्पक्ष छानबिन, राजनीतिक जवाफदेहिता र कानुनी उत्तरदायित्वको माग किन नउठ्ने? सत्ताको नेतृत्व अभिभावक र जनताको सेवाका लागि हो, नागरिकको उठिबास लगाउनका लागि होइन। पदमा बस्नेले निर्णयको जिम्मेवारी लिनुपर्छ; नागरिकले न्याय माग्दा उनीहरूको आवाज दबाइनु हुँदैन भन्ने हेक्का हुनुपर्छ ।

त्यसैले, प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्व सरकारले जसरी काठमाडौं उपत्यका लगायतका धेरै स्थानमा बैकल्पिक व्यवस्थापन बिना विस्थापित गरियो र सत्तरी लाख सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको आतंकित बने र हजारौं घरबार बिहिन भइ न्याय, आवास , मानवअधिकार र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार बाट बन्चित भइ कठिनपुर्ण बाच्नु बाध्य अबस्थामा पुगे यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई अभिभावकत्व , राजनीतिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न र संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन हामी जोडदार माग गर्दछौँ।

जनताको घरबार भत्काउने निर्णयको संबिधान र कानुनले दिन्छ? व्यवस्थापन गर्नुपर्छकी पर्दैन ?पर्छभने अमानवीय क्रूरता साथ भत्काइदिएको ६ महिना बित्दा किन व्यवस्थापन गरिएन ? सरकार र संबंधित निकाय सबैमा निष्पक्ष छानबिन होस्, पीडितलाई न्याय र उचित क्षतिपूर्ति दिइयोस्, विस्थापित परिवारको स्थायी आवास सुनिश्चित गरियोस्।
सांसदलाई राइट टु ‘रिकल’ गर्ने बहस हुन्छ भने सत्तामा रहेकाहरूको जवाफदेहिताको बहस पनि हुनुपर्छ। न्याय सबैका लागि समान हुनुपर्छ । सत्ता र शक्तिको पक्षका लागि एउटा नियम र नागरिकका लागि अर्को नियम स्वीकार्य हुन सक्दैन।

यसर्थ केही समयदेखि भ्रष्टाचारको मुद्दामा प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीमाथि प्रश्न उठाउँदै भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त आवाज बोल्दै आएका रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारलाई ‘रिकल’ गर्न माग उठ्छ भने, सत्ता र शक्तिको आडमा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका गरिब सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना उठिबास लगाउने निर्णयको जिम्मेवारी कसले लिने? जनताको आवाज उठाउने सांसदलाई ‘रिकल’ गर्न खोज्नेहरूले जनताको घरबार उजाडिएको विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ पनि दिनुपर्दैन? भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रश्न उठाउनेलाई जवाफदेही बनाउने बनाउनै पर्छ त्यसैगरी सत्ताको उनमादमा जनताको उठिबासको निर्णय गर्नेहरूलाई पनि जवाफदेही बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।

त्यसैले, रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारलाई ‘रिकल’ गर्न माग गर्नेहरू संग सहमत हुदै सशक्त रूपमा रास्वपाकै सांसद तथा प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई समेत ‘रिकल’ गर्न माग किन नगर्ने? मेरो स्पष्ट माग छ।खगेन्द्र सुनार र प्रधानमन्त्री बालेन शाह दुवैका हकमा समान मापदण्ड अपनाउने र आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने होभने जनताको आवाज उठाउने होस् वा सरकारको नेतृत्व गर्ने, जोकोही पनि जनताप्रतिको जवाफदेहिताबाट मुक्त हुन सक्दैन। सांसदलाई ‘रिकल’ गर्ने बहस हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई पनि जवाफदेही बनाउने बहस हुनुपर्छ। हेक्का रहोस् राज्यसत्ता जनताभन्दा माथि हुदैन त्यस्तै पद जनताको अधिकारभन्दा ठूलो हुदैन !

दल मर्दन कामी
सल्लाहकार, संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपाल
इन्चार्ज, काठमाडौं उपत्यका विशेष समिति
जय नागरिक! जय नेपाल!

Facebook Comments Box