चोलेन्द्र–मनोज कनेक्सनको गम्भीर प्रश्न : वरीयता मिचेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति, न्यायालयमा फेरि चलखेलको आशंका

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम फेरि न्यायिक विवादको केन्द्रमा आएको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा कथित चलखेल, बिचौलियासँगको सम्बन्ध र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी आरोपको छानबिनको चर्चा भइरहेका बेला न्यायपालिकाको नेतृत्वमा भएका नियुक्ति र प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासँगको सम्बन्धलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।

न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदमा पुगेका व्यक्तिहरूको निर्णय र सम्बन्धले संस्थाको विश्वसनीयतामै असर पार्ने भएकाले यस प्रकरणलाई सामान्य राजनीतिक विवादका रूपमा लिन मिल्दैन। आरोप प्रमाणित भए कानुनी कारबाही र प्रमाणित नभए तथ्यका आधारमा आरोपको निरूपण हुनुपर्छ। तर न्यायालयको नेतृत्व, नियुक्ति प्रक्रिया र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनैपर्छ।

चोलेन्द्रशमशेर जबरा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा रहँदा नै विवादमा परेका थिए। उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। उनको कार्यकालमा न्यायालयको निष्पक्षता, न्यायिक नियुक्ति र बिचौलियाको प्रभावबारे प्रश्न उठेका थिए। अहिले फेरि उनको नाम कथित न्यायिक चलखेलको सन्दर्भमा जोडिनुले न्यायालयभित्र विगतका विवादबाट पर्याप्त पाठ सिकियो कि सिकिएन भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।

यस प्रकरणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नियुक्ति र जबरासँगको कथित निकटता हो। वरीयतामा अगाडि रहेका न्यायाधीशलाई पन्छाएर शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएको भन्ने दाबीले न्यायिक नेतृत्व चयनको प्रक्रिया र त्यसमा राजनीतिक प्रभावको सम्भावनाबारे बहस चर्काएको छ। वरिष्ठता, योग्यता, कार्यक्षमता र संस्थागत मर्यादाभन्दा राजनीतिक समीकरण निर्णायक बनेको हो भने त्यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

शर्मालाई सर्वोच्च अदालतमा ल्याउने प्रक्रियामा जबराको भूमिका रहेको र त्यसबेला राजनीतिक तहमा सहमति तथा सौदाबाजी भएको भन्ने आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रोजाइ र न्यायिक नियुक्तिबीच शक्ति सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरिएको भन्ने दाबी सत्य हो भने यो विषय केवल दुई व्यक्तिको सम्बन्धमा सीमित रहँदैन। यसले न्यायिक नियुक्तिमा राजनीतिक स्वार्थ कसरी प्रवेश गर्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

शर्मा प्रधानन्यायाधीश बनेपछि जबरासँग सम्पर्क र भेटघाट भएको भन्ने विषयले पनि थप प्रश्न जन्माएको छ। प्रधानन्यायाधीश र पूर्वप्रधानन्यायाधीशबीच सम्पर्क हुनु आफैँमा गैरकानुनी होइन। तर विचाराधीन मुद्दा, न्यायिक नियुक्ति वा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषयमा अनुचित प्रभाव पार्ने उद्देश्यले सम्पर्क भएको हो भने त्यो गम्भीर विषय हुन्छ। त्यसैले सम्पर्क भएको वा नभएको विवादभन्दा पनि त्यसको उद्देश्य, सन्दर्भ र सम्भावित प्रभाव स्पष्ट पारिनुपर्छ।

यस प्रकरणमा प्रहरी नेतृत्वलाई अदालतमा बोलाएर छलफल गरिएको तथा सर्वोच्च अदालतभित्रै जबरासँगको सम्पर्कबारे प्रश्न उठेको भन्ने दाबीले घटनालाई थप संवेदनशील बनाएको छ। यस्ता दाबीको सत्यता सम्बन्धित बैठकका अभिलेख, आधिकारिक विवरण र संलग्न व्यक्तिहरूको जवाफबाट परीक्षण गरिनुपर्छ। न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले आफूविरुद्ध उठेका प्रश्नलाई पारदर्शी ढङ्गले सम्बोधन गर्नु संस्थागत हितका लागि आवश्यक हुन्छ।

अर्कोतर्फ, जबरा र उनका निकट व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित सम्पत्ति तथा आर्थिक कारोबारबारे अनुसन्धान भइरहेको हो भने त्यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध वा कसैलाई जोगाउने माध्यम बन्न दिनु हुँदैन। अनुसन्धान गर्ने निकायले आरोपको प्रकृति, प्राप्त प्रमाण र कानुनी आधार स्पष्ट पार्दै निष्पक्ष रूपमा काम गर्नुपर्छ। आरोप लाग्दैमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन, तर पद र पहुँचका आधारमा कसैले उन्मुक्ति पाउनु पनि हुँदैन।

न्यायालयमा चलखेलको सम्भावना बढ्नुको जिम्मेवारी कुनै एक व्यक्तिमा मात्र सीमित नहुन सक्छ। विगतमा न्यायिक नियुक्तिलाई राजनीतिक भागबन्डासँग जोड्ने अभ्यास, नेतृत्व चयनमा पारदर्शिताको अभाव र न्यायाधीशहरूको जवाफदेहिताबारे उठेका प्रश्नको संस्थागत समाधान नखोजिनु पनि समस्याका कारण हुन सक्छन्। नयाँ सरकारबाट समेत वरीयता, योग्यता र स्थापित प्रक्रियाको सम्मान नभएको हो भने त्यसको जवाफदेहिता सरकारले लिनुपर्छ।

न्यायपालिका जनताको अन्तिम न्यायिक आश्रयस्थल हो। त्यहाँ राजनीतिक सौदाबाजी, व्यक्तिगत निकटता वा बिचौलियाको प्रभावले स्थान पाएको आशंका मात्रले पनि नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउँछ। त्यसैले चोलेन्द्र–मनोज सम्बन्धबारे उठेका प्रश्नलाई व्यक्तिविशेषको आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित नराखी नियुक्ति प्रक्रिया, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र न्यायिक निर्णयमाथि अनुचित प्रभाव परेको छ कि छैन भन्ने कोणबाट परीक्षण गर्नुपर्छ।

अब मुख्य प्रश्न एउटै छ—न्यायालयको नेतृत्व चयनमा स्थापित मापदण्ड र संस्थागत मर्यादा पालना गरियो कि शक्ति समीकरणलाई प्राथमिकता दिइयो? जबरासँग सम्बन्धित आरोपमा कुनै अनुचित चलखेल भएको थियो कि थिएन? र सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले उठेका प्रश्नको तथ्यपरक जवाफ दिन सक्छन् कि सक्दैनन्?

यी प्रश्नको उत्तर आरोप, प्रत्यारोप वा राजनीतिक भाषणबाट होइन, प्रमाणमा आधारित स्वतन्त्र छानबिनबाट आउनुपर्छ। न्यायालयलाई विवादित सम्बन्ध र सम्भावित चलखेलबाट मुक्त राख्ने जिम्मेवारी सरकार, न्यायिक नेतृत्व र अनुसन्धान गर्ने निकाय सबैको हो। न्यायको मन्दिरभित्रै अनुचित प्रभावको आशंका जन्मिनु लोकतान्त्रिक राज्यका लागि गम्भीर चेतावनी हो।

Facebook Comments Box