प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई पनि ‘राइट टु रिकल’ गर्न कामीको माग

काठमाडौं । संयुक्त नागरिक पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष तथा वरिष्ठ नेता दल मर्दन कामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारलाई ‘राइट टु रिकल’ बहसको विषय उठाउँदै प्रधानमन्त्री तथा रास्वपाका नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई पनि समान मापदण्डका आधारमा जवाफदेही बनाउन माग गरेका छन्।

जनरक्षा समाचार डेस्कमार्फत सार्वजनिक खुला पत्रमा कामीले भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका सांसद सुनारलाई ‘रिकल’ गर्न माग उठिरहेको बेला गत बैशाख १२ गते काठमाडौं उपत्यका लगायतका सुकुम्बासी माथि वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नगरी नागरिकलाई विस्थापित गरिएको विषयमा प्रधानमन्त्री शाहलाई पनि जवाफदेही बनाउनुपर्ने उनको लेखमा बताएका हुन्।

कामीले प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न स्थानमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकका घरटहरा वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना भत्काएको आरोप लगाएका छन्। उनले विस्थापित परिवारहरू अहिले पनि आवास, सुरक्षा र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको संकटबाट गुज्रिरहेका जनाएकाछन्।उनले ‘सांसदलाई रिकल गर्ने बहस हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई किन नहुने?’
कामी द्वारा लिखित खुला पत्रमा जोड दिदै भनेकाछ्न सांसदलाई फिर्ता बोलाउने अधिकारको बहसलाई सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूको राजनीतिक जवाफदेहितासँग पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ जनताको आवाज उठाउने सांसदलाई जवाफदेही बनाउने माग उठाउनेहरूले जनताको घरबार उजाड्ने निर्णय गर्ने सरकारका नेतृत्वकर्तालाई पनि जवाफदेही बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ।

‘खगेन्द्र सुनारलाई रिकल गर्न माग गर्नेहरूसँग सहमत हुँदै सशक्त रूपमा रास्वपाकै सांसद तथा प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई समेत रिकल गर्न माग किन नगर्ने?’ भन्ने प्रश्न गर्दै कामीले दुवैका हकमा समान मापदण्ड अपनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
उनले जनप्रतिनिधि होस् वा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति, कोही पनि जनताप्रतिको जवाफदेहिताबाट मुक्त हुन नसक्ने उल्लेख गरेका छन्।
विस्थापित परिवारको अवस्था र मानवीय क्षतिबारे छानबिनको माग
कामीले वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नगरी गरिएको भनिएको विस्थापनका कारण गम्भीर मानवीय संकट उत्पन्न भएको दाबी गरेका छन्। उक्त घटनाक्रमसँग जोडेर ११ जना पीडितले आत्महत्या गरेको उनको दाबी छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग छ।
उनले विस्थापित परिवारको अवस्थाबारे सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने, पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने र स्थायी आवासको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
‘जनताको घरबार भत्काउने निर्णय संविधान र कानुनअनुसार थियो कि थिएन? विस्थापित नागरिकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो भने महिनौँ बितिसक्दा पनि किन गरिएन?’ भन्ने प्रश्न उठाउँदै कामीले सरकार र सम्बन्धित निकायको भूमिकामाथि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्।
सत्ता र शक्तिभन्दा जनताको अधिकार ठूलो
खुला पत्रमा कामीले भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउने व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउने विषय जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यति नै महत्त्वपूर्ण सत्तामा रहेर निर्णय गर्ने व्यक्तिहरूको उत्तरदायित्व पनि भएको उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूले गरेका निर्णयबाट नागरिकको आवास, मानवअधिकार र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमा असर परेको छ भने त्यसबारे राजनीतिक तथा कानुनी उत्तरदायित्व खोजिनुपर्छ।
कामीले विस्थापित नागरिकलाई न्याय, उचित क्षतिपूर्ति र स्थायी आवासको व्यवस्था गर्न माग गर्दै सांसद खगेन्द्र सुनार र प्रधानमन्त्री बालेन शाह दुवैका सम्बन्धमा समान जवाफदेहिताको मापदण्ड अपनाउनुपर्ने बताएका छन्।
‘राज्यसत्ता जनताभन्दा माथि हुँदैन, त्यस्तै पद जनताको अधिकारभन्दा ठूलो हुँदैन,’ उनको खुला पत्रमा उल्लेख छ।
उनले सांसदलाई ‘राइट टु रिकल’ गर्ने बहससँगै प्रधानमन्त्री तथा सरकारका नेतृत्वकर्तालाई पनि जनताप्रति जवाफदेही बनाउने विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्ने माग गरेका छन्.।

Facebook Comments Box