हिमेश पन्तविरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी, पत्रकारमाथि सामाजिक सञ्जालबाट गालीगलौज गरेको आरोप

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केन्द्रीय सदस्य तथा हास्यकलाकार हिमेश पन्तविरुद्ध नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी परेको छ। जनआस्था अनलाइनमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर पत्रकारमाथि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत अश्लील गालीगलौज तथा अपमानजनक अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाउँदै उनीविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम कारबाहीको माग गरिएको हो।

आस्था प्रकाशन प्रालिका तर्फबाट दर्ताका लागि पेस गरिएको उजुरीमा संस्थाका अध्यक्ष तथा सम्पादकलाई लक्षित गरी व्यक्तिगत बेइज्जती गर्ने, अपमानजनक अभिव्यक्ति दिने र घृणा फैलाउने प्रकृतिका सामग्री फेसबुक पेजमार्फत प्रकाशन गरिएको उल्लेख छ। उजुरीसँगै फेसबुकमा प्रकाशित सामग्रीका स्क्रिनसट र समाचारसँग सम्बन्धित अदालतको फैसलाको प्रतिलिपिसमेत पेस गरिएको जनाइएको छ।

उजुरीमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अनुसार कारबाही गर्न माग गरिएको छ।

जनआस्था अनलाइनले असोज २९ गते ‘कलाकार हिमेश, अरूको सम्पत्ति हडप्नेले कस्तो सुशासन सिकाउने ?’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो। उक्त समाचारमा धादिङको थाक्रे गाउँपालिका–१० का तिलकप्रसाद बिडारीले हिमेशका बुबा सुब्बा पन्तसँग खरिद गरेको साढे चार रोपनी जग्गा भोगचलन गर्न नपाएको विषय समेटिएको थियो। समाचार पीडित पक्षको भनाइ तथा अदालतको फैसलामा आधारित रहेको प्रकाशन पक्षको दाबी छ।

समाचार प्रकाशित भएपछि पन्तले फेसबुकमार्फत जनआस्थाका अध्यक्ष तथा सम्पादकलाई लक्षित गर्दै विभिन्न टिप्पणी गरेको उजुरीमा उल्लेख छ। ‘ब्ल्याकमेलरले दशैँ राम्रै मनाउने भो’, ‘कति करोडको खेल हो फेरि’ र ‘मलाई पनि ब्ल्याकमेलिङ गर्ने हो क्या ? गुहार गुहार सरकार!’ जस्ता अभिव्यक्ति उनको फेसबुक पेजमा प्रकाशित भएको जनाइएको छ।

प्रकाशन पक्षले ती अभिव्यक्तिलाई पत्रकारको व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याउने तथा पत्रकारितामाथि नै प्रश्न उठाउने प्रयासका रूपमा लिएको छ। समाचारको विषयमा चित्त नबुझे तथ्य र प्रमाणसहित खण्डन गर्ने वा कानुनी उपचार खोज्ने बाटो हुँदाहुँदै व्यक्तिगत गालीगलौजमा उत्रिनु उचित नभएको प्रकाशन पक्षको भनाइ छ।

जग्गासम्बन्धी विवादमा अदालतको फैसला

जनआस्थामा प्रकाशित समाचारको पृष्ठभूमिमा धादिङ जिल्ला अदालतले २०७२ माघ ५ गते गरेको जग्गा खिचोला मेटाई चलन चलाइपाऊँसम्बन्धी फैसला रहेको छ। जिल्ला न्यायाधीश ईश्वरराज आचार्यको इजलासले तिलकप्रसाद बिडारीको दाबीबमोजिम कित्ता नम्बर ५२१ र ५२२ को जग्गामा भएको खिचोला मेटाई उनलाई चलन चलाउन पाउने ठहर गरेको फैसलाको प्रतिलिपिमा उल्लेख छ।

फैसलाअनुसार कित्ता नम्बर ५२२ को चार रोपनी एक आना एक पैसा र कित्ता नम्बर ५२१ को आठ आना दुई पैसा दुई दाम क्षेत्रफलको जग्गासम्बन्धी विवाद अदालतमा पुगेको थियो। जग्गा बिडारीका नाममा रहेको अभिलेखबाट देखिएको तथा दुवै पक्षका साक्षीको बयानसमेतका आधारमा अदालतले उनको पक्षमा फैसला गरेको थियो।

फैसलामा प्रतिवादी पक्षका साक्षी बद्री अर्यालले बिडारीले तीन–चार वर्ष जग्गा भोगचलन गरेपछि प्रतिवादीहरूले भोगचलन गरिरहेको बयान दिएको उल्लेख छ। बिडारीका साक्षी बलराम बिडारीले पनि पहिले बिडारीले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा प्रतिवादीहरूले भोग्न थालेपछि विवाद उत्पन्न भएको बयान दिएका थिए।

सोही आधारमा अदालतले दाबीको जग्गामा खिचोला मेटाई वादी बिडारीलाई चलन चलाउन पाउने ठहर गरेको थियो। फैसलाको प्रतिलिपिमा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्थासमेत उल्लेख छ।

यसरी जग्गासम्बन्धी विवादमा अदालतबाट भएको फैसलालाई आधार बनाएर प्रकाशित समाचारपछि पत्रकारमाथि सामाजिक सञ्जालमा गरिएका भनिएका अभिव्यक्तिले प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र जिम्मेवार सार्वजनिक अभिव्यक्तिको विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।

सार्वजनिक पदमा रहेका तथा राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्तिले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति असहमति जनाउन पाउने भए पनि त्यसको प्रतिवाद तथ्य, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियामार्फत गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अर्कोतर्फ, समाचारमा उठाइएका विषयको सत्यता र उजुरीमा लगाइएका आरोपको कानुनी निरूपण सम्बन्धित प्रमाण तथा अनुसन्धानका आधारमा हुनुपर्नेछ। साइबर ब्युरोले उजुरीमाथि के निर्णय गरेको छ भन्ने विषय भने उपलब्ध विवरणबाट स्पष्ट भएको छैन।

Facebook Comments Box