आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई हटाउनुको भित्री कारण : कानुनी अडान, राजनीतिक दबाब र प्रहरीभित्रको टकराव

काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने र एआईजी मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्कीलाई उमेरहद तथा कार्यकाल पूरा नहुँदै प्रहरी नेतृत्वबाट हटाउने निर्णय सार्वजनिक भएसँगै यसको वास्तविक कारण र राजनीतिक पृष्ठभूमिबारे विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

सरकारको निर्णय एकाएक आएको जस्तो देखिए पनि पछिल्ला केही सातादेखि नेपाल प्रहरीको नेतृत्व विवाद, राजनीतिक दबाब, अनुसन्धानमा देखिएको मतभेद र संगठनभित्रको असन्तुष्टिले यो घटनाक्रमलाई क्रमशः विकसित गरिरहेको थियो। कार्कीलाई हटाउने चर्चा लामो समयदेखि चलिरहेको थियो। त्यसैले आजको निर्णयलाई सामान्य जिम्मेवारी हेरफेरका रूपमा मात्र बुझ्न कठिन देखिन्छ।

प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको पछाडि उच्चपदस्थ व्यक्तिमाथिको अनुसन्धान तथा पक्राउ प्रक्रियामा देखिएको मतभेदलाई प्रमुख कारणका रूपमा हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन साहको सचिवालयबाट उच्चप्रोफाइल व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न निरन्तर दबाब दिइने गरेको स्रोतको दाबी छ। तर, आईजीपी कार्कीले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी कसैलाई पक्राउ गर्ने वा अनुसन्धानमा गैरकानुनी हस्तक्षेप गर्ने पक्षमा आफूलाई उभ्याएनन् भन्ने दाबीसमेत सार्वजनिक भएको छ।

स्रोतका अनुसार कार्कीले प्रहरी संगठनको व्यावसायिकता, कानुनी मर्यादा र अनुसन्धानको निष्पक्षतालाई प्राथमिकतामा राख्दै कुनै पनि व्यक्तिमाथि कानुन हातमा लिएर कारबाही गर्ने शैली अपनाएनन्। यही अडान सरकारका केही पक्षका लागि असन्तुष्टिको विषय बनेको बताइन्छ।

कार्की नेतृत्वमाथि पछिल्लो समय उठेको अर्को प्रमुख विवाद निर्वाचनका लागि भर्ना गरिएका अस्थायी प्रहरीको पोसाक खरिदसँग सम्बन्धित छ। पोसाक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि विषय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिसम्म पुगेको थियो। समितिले छानबिनका लागि उपसमिति गठन गरेपछि प्रहरी नेतृत्वमाथि राजनीतिक तथा संस्थागत दबाब थपिएको देखिन्छ।

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले संसदीय समितिमै कार्की नेतृत्वमाथि खरिद प्रक्रियासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए। सो क्रममा प्रहरी प्रमुख र सांसदबीच चर्काचर्कीसमेत भएको थियो। प्रहरी कर्मचारीका जुत्ता, मोजा तथा अन्य सामग्री खरिदमा पनि अनियमितताको आरोप सार्वजनिक भएको थियो। कार्की तथा अन्य अधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको दाबीसमेत गरिएको थियो। तर, आरोप र उजुरीको विषयलाई अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन।

यसैबीच, मनी लाउन्डरिङ तथा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अनुसन्धानमा जोडिएको भनिएको इनाम सापकोटा प्रकरणले पनि प्रहरी नेतृत्वमाथि थप प्रश्न उठाएको थियो। अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सूचना चुहावट, सापकोटाको पहुँच र प्रहरी नेतृत्वसँगको सम्बन्धबारे सार्वजनिक भएका समाचारले विवादलाई थप चर्काएका थिए। अनुसन्धानको गोपनीयता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला प्रहरी संगठनभित्रै यस विषयलाई लिएर गम्भीर छलफल भएको बताइएको थियो।

कार्कीलाई हटाउने चर्चा तीव्र भइरहेका बेला उनले गत कात्तिक १३ गते प्रहरी मुख्यालयमा असाधारण रूपमा ठूलो उच्चस्तरीय बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख, एआईजी, डीआईजी तथा काठमाडौं उपत्यकाका वरिष्ठ अधिकारीहरू सहभागी भएका थिए। बैठकमा प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा, संगठनविरुद्ध भइरहेको प्रचारबाजी, अनुसन्धानसम्बन्धी सूचना चुहावट र संगठनको आन्तरिक एकताबारे छलफल भएको बताइएको थियो।

प्रहरी संगठनभित्र कार्की र नयाँ प्रहरी प्रमुखका रूपमा नियुक्त भएका मनोज केसीबीच पनि विवाद तथा टकराव रहेको समाचार सार्वजनिक भएका थिए। यसले प्रहरी नेतृत्वभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई समेत सतहमा ल्याएको थियो। प्रहरीको व्यावसायिकता, संगठनको छवि र नेतृत्वको निष्पक्षतामाथि लगातार प्रश्न उठिरहेका बेला सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीचको दूरी झन् बढेको देखिन्छ।

कार्कीको नेतृत्वमा सार्वजनिक भएका विवादहरूलाई मात्र उनको पदमुक्तिको निर्णायक कारण मान्न सकिँदैन। पोसाक खरिदमा उठेका प्रश्न, संसदीय समितिमा भएको विवाद, इनाम सापकोटा प्रकरण, सूचना चुहावट र संगठनभित्रको तनावले उनको नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना गरेको देखिए पनि सरकारको निर्णयको वास्तविक आधारबारे स्पष्ट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन आवश्यक छ।

कार्कीलाई हटाउने निर्णयलाई सरकारले जिम्मेवारी हेरफेर मात्र भएको दाबी गरे पनि प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तनको समय, त्यसअघि देखिएका राजनीतिक दबाब र अनुसन्धानसम्बन्धी विवादले यसलाई सामान्य प्रशासनिक निर्णयभन्दा बढी अर्थपूर्ण बनाएको छ।

स्रोतका अनुसार दानबहादुर कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा कानुनी प्रक्रिया र प्रहरी संगठनको मर्यादालाई प्राथमिकता दिँदै उच्चपदस्थ व्यक्तिमाथिको अनुसन्धानमा पनि कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने शैली अपनाएनन्। इतिहासको पानामा अब्बल प्रहरी महानिरीक्षकका रूपमा नाम लेखाउने लक्ष्य राखेका कार्कीले राजनीतिक दबाबभन्दा कानुनी मर्यादालाई महत्त्व दिएको दाबी गरिएको छ।

प्रहरी प्रमुखबाट हटाइए पनि प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा राखिनुले कार्कीमाथि औपचारिक कारबाही नभई जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको सरकारको दाबीलाई देखाउँछ। तर, प्रहरी नेतृत्वमा भएको यो परिवर्तनले एउटा गम्भीर प्रश्न भने उठाएको छ—प्रहरी प्रमुखले कानुनी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिँदा राजनीतिक नेतृत्वसँग मतभेद उत्पन्न भए त्यसको मूल्य पदबाट हटेर चुकाउनुपर्ने हो?

नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनसँगै अब नयाँ आईजीपी मनोज केसीमाथि संगठनको व्यावसायिकता, निष्पक्षता र कानुनी मर्यादा कायम राख्ने चुनौती थपिएको छ। प्रहरी संगठन सरकारको राजनीतिक इच्छाअनुसार चल्ने निकाय हो कि कानुन र नागरिकको विश्वासअनुसार चल्ने स्वतन्त्र व्यावसायिक संस्था हो भन्ने बहसलाई यो घटनाले फेरि केन्द्रमा ल्याएको छ।

Facebook Comments Box