खरेललाई हटाउँदा गलत ठहरिएको निर्णयकै शैलीमा कार्कीलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको कदम, प्रहरीको व्यावसायिक स्वतन्त्रता र संस्थागत मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न

सर्वोच्चको ऐतिहासिक नजिरमाथि प्रधानमन्त्री बालेनको प्रहार, प्रहरी प्रमुख हटाउने निर्णयले ३० वर्ष पुरानो विवाद ब्युँतायो

खरेललाई हटाउँदा गलत ठहरिएको निर्णयकै शैलीमा कार्कीलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको कदम, प्रहरीको व्यावसायिक स्वतन्त्रता र संस्थागत मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा पदस्थापन गर्ने सरकारको निर्णयले ३० वर्ष पुरानो प्रहरी नेतृत्व विवादलाई पुनः ब्युँताएको छ। तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतमा नियुक्त गर्ने २०५३ सालको निर्णय र त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले दिएको ऐतिहासिक फैसलासँग वर्तमान घटनाक्रमको तुलना हुन थालेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाएर एआईजी मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि प्रहरी नेतृत्वको स्थायित्व, व्यावसायिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक हस्तक्षेपको विषय पुनः बहसमा आएको छ।

प्रहरी प्रमुखलाई सरकार परिवर्तनसँगै वा राजनीतिक सुविधाअनुसार जिम्मेवारीबाट हटाउन मिल्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्नको जवाफ सर्वोच्च अदालतले २०५५ सालमै दिएको ऐतिहासिक फैसलामा खोज्न सकिन्छ।

२०५३ चैत २१ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो। तत्कालीन एआईजी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

खरेलले प्रहरी महानिरीक्षकको पद सेवा परिवर्तन गरेर अन्यत्र नियुक्त गर्न सकिने पद नभएको र आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णय संविधानविपरीत रहेको दाबी गरेका थिए।

उनको रिटमा न्यायाधीशत्रय हरिप्रसाद शर्मा, इन्द्रराज पाण्डे र भैरवप्रसाद लम्सालको विशेष इजलासले २०५५ असार १९ गते फैसला गर्दै सरकारको निर्णय गलत रहेको ठहर गरेको थियो। फैसला आउँदासम्म खरेल प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा फर्किसकेकाले सर्वोच्चले सरकारका नाममा उत्प्रेषण वा परमादेशलगायतका आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने स्पष्ट पारेको थियो।

तर, उक्त फैसलाले प्रहरी नेतृत्वको राजनीतिक हस्तक्षेप र मनपरी फेरबदलविरुद्ध स्थापित गरेको कानुनी तथा संस्थागत सिद्धान्त आज पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

‘सरकार परिवर्तन हुनासाथ प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गर्नु गलत’

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा प्रहरी महानिरीक्षकको पद राजनीतिक नियुक्तिको पद नभएको स्पष्ट पारेको थियो।

फैसलामा भनिएको थियो, ‘प्रहरी फोर्सको प्रमुखको पदमा रहेको व्यक्तिको कार्य सम्पादन क्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्ने खुबी र सम्पूर्ण प्रहरीको नियन्त्रण निर्देशन तथा परिचालन गर्ने क्षमता रहेको भनी नियुक्ति गरेको व्यक्तिलाई सरकार परिवर्तन हुनासाथ उपयुक्त आवश्यकता र औचित्य नदेखाई परिवर्तन गर्नाले प्रहरी सेवाको मनोबलमा प्रतिकूल असर पर्ने र प्रहरीको आफ्नो पेशागत गुण तथा क्षमता र निपुणतामा प्रतिकूल असर पर्न जाने हुन्छ।’

अदालतले प्रहरी प्रशासनलाई राजनीतिक कृपामा निर्भर बनाउने प्रवृत्तिले प्रहरी सेवाको निष्पक्षता र कर्तव्यपरायणता कमजोर हुने चेतावनीसमेत दिएको थियो।

फैसलामा भनिएको थियो, ‘कुनै कतैको राजनीतिक कृपाको भरमा प्रहरी प्रशासन निर्भर रहने हो भने प्रहरी सेवाको निष्पक्षता र कर्तव्यपरायणतामा ह्रास आई देशको आन्तरिक अमनचैनको स्थिति बिग्रन जाने।’

अदालतले यस्तो परम्परा कायम रहेमा भयावह स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो।

बालेन सरकारलाई सर्वोच्चको नजिरले सोधेको प्रश्न

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफूलाई परिवर्तनको पक्षधर, सुशासनको हिमायती र पुरानो राजनीतिक प्रवृत्तिको विरोधीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। तर प्रहरी महानिरीक्षकजस्तो संवेदनशील संस्थाको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने निर्णयले उनको सरकारमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यदि प्रहरी प्रमुखलाई हटाउने निर्णय आवश्यकता, औचित्य र स्पष्ट कानुनी आधारमा गरिएको हो भने सरकारले त्यसको आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अन्यथा, राजनीतिक इच्छाअनुसार प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले प्रहरी संगठनलाई सरकारको प्रभावमा चल्ने संस्थाका रूपमा सीमित गर्ने जोखिम बढाउँछ।

अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले सरकार परिवर्तनसँगै प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले संगठनको मनोबल र व्यावसायिक क्षमतामा प्रतिकूल असर पार्ने स्पष्ट चेतावनी दिएको थियो। अहिले दानबहादुर कार्कीलाई हटाउने निर्णयले त्यही चेतावनीको स्मरण गराएको छ।

सरकारले कार्कीलाई कारबाही नगरिएको, जिम्मेवारी मात्रै परिवर्तन गरिएको तर्क गर्न सक्छ। तर पदको नाम वा जिम्मेवारी परिवर्तन गर्दैमा त्यसको वास्तविक प्रभाव र कानुनी प्रश्न स्वतः समाप्त हुँदैन। प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाउनु र प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउनु एउटै कुरा होइन।

प्रहरी नेतृत्व राजनीतिक प्रयोगको साधन बन्नु हुँदैन

नेपाल प्रहरी कुनै राजनीतिक दल, प्रधानमन्त्री वा सरकारको निजी सुरक्षा संयन्त्र होइन। यो संविधान, कानुन र नागरिकप्रति उत्तरदायी राज्यको सुरक्षा संस्था हो।

प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति र पदस्थापनामा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका रहन सक्छ। तर त्यसको अर्थ प्रहरी प्रमुखलाई राजनीतिक इच्छाअनुसार हटाउने असीमित अधिकार सरकारसँग छ भन्ने होइन।

प्रहरी प्रमुखको पदमा नियुक्त गर्दा सरकारले कार्यक्षमता, अनुभव, नेतृत्व क्षमता र व्यावसायिक योग्यताको आधारमा निर्णय गरेको हुन्छ। त्यसपछि सरकार परिवर्तन भयो वा राजनीतिक समीकरण बदलियो भन्दैमा उक्त पदको गरिमा र संस्थागत स्थायित्वलाई कमजोर बनाउनु उचित हुँदैन।

सर्वोच्च अदालतले २०५५ सालको फैसलामा यही विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाएको थियो।

सर्वोच्चको नजिरलाई बेवास्ता गरेर सुशासन सम्भव छ?

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारलाई अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो—सुशासनको नाममा गरिएको निर्णय आफैँ कानुनी शासन र संस्थागत मर्यादाको कसौटीमा खरो उत्रिनुपर्छ कि पर्दैन?

सर्वोच्च अदालतले प्रहरी नेतृत्वको राजनीतिक हस्तक्षेपबारे दशकौँअघि दिएको चेतावनीलाई आजको सरकारले सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन। ऐतिहासिक नजिरको भावना र संस्थागत सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दै प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गरिँदा त्यसले प्रहरी संगठनभित्र असुरक्षा, अनिश्चितता र राजनीतिक निर्भरताको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ।

सरकारको निर्णय कानुनसम्मत छ भने त्यसको स्पष्ट आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कानुनको शासनको दाबी गर्ने सरकारले प्रश्न उठाउनेहरूलाई राजनीतिक आरोप लगाएर पन्छाउनु होइन, निर्णयको औचित्य प्रमाणित गर्नु आवश्यक हुन्छ।

अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरणले दिएको सन्देश स्पष्ट छ—प्रहरी नेतृत्व राजनीतिक कृपाको विषय होइन। प्रहरी संगठनको निष्पक्षता, मनोबल र व्यावसायिकता जोगाउनु सरकारको दायित्व हो।

दानबहादुर कार्कीलाई हटाउने निर्णयले त्यही ऐतिहासिक सन्देशलाई फेरि एकपटक सरकारको अगाडि उभ्याएको छ। अब प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सर्वोच्च अदालतको उक्त नजिरको भावना, प्रहरी संगठनको संस्थागत मर्यादा र आफ्नो निर्णयको कानुनी औचित्यबारे जनतालाई जवाफ दिनुपर्नेछ।

Facebook Comments Box