प्रधानमन्त्री बालेनको २५ घण्टे भारत भ्रमण : मोदीसँग ८५ मिनेट वार्ता, हवाई रुटदेखि ऊर्जा सहकार्यमाथि महत्वपूर्ण सहमति हुने अपेक्षा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आइतबारदेखि भारतको राजकीय भ्रमणमा जाने भएका छन्। उनको भ्रमण २५ घण्टा ३५ मिनेटको हुने कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग व्यापार, पारवहन, लगानी, ऊर्जा, पूर्वाधार विकास तथा दुई देशबीचको कनेक्टिभिटी विस्तारलगायत विषयमा ८५ मिनेट औपचारिक वार्ता गर्नेछन्।

नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शाहको राजकीय भ्रमणको औपचारिक घोषणा गर्दै विस्तृत कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री शाह आइतबार दिउँसो ३ः१५ बजे नयाँदिल्ली पुग्नेछन् भने सोमबार अपराह्न ४ः५० बजे नेपाल एयरलाइन्सको नियमित उडानमार्फत स्वदेश फर्किनेछन्।

प्रधानमन्त्री बनेको आठ महिनापछि हुन लागेको यो शाहको पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय विदेश भ्रमण हो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गत चैतमै उनलाई भारत भ्रमणको निमन्त्रणा दिएका थिए। यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागी हुन शाह अमेरिका गएका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहको यो भ्रमणलाई विभिन्न दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ। विशेषगरी आर्थिक साझेदारी, व्यापार विस्तार, ऊर्जा सहकार्य, हवाई तथा सडक सम्पर्क सञ्जाल र भारतीय लगानीका विषयमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने नेपालको अपेक्षा छ।

यस्तो छ २५ घण्टा ३५ मिनेटको भ्रमण तालिका

आइतबार दिउँसो नयाँदिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेपछि प्रधानमन्त्री शाह ताजमहल होटल जानेछन्। साँझ ६ बजे भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरले सोही होटलमा प्रधानमन्त्री शाहसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ।

आइतबारका लागि यसबाहेक प्रधानमन्त्रीको अन्य औपचारिक कार्यक्रम राखिएको छैन। विगतमा नेपाली राजदूतावासले आयोजना गर्दै आएको स्वागत समारोहसमेत यसपटक राखिएको छैन। प्रधानमन्त्रीकै इच्छाअनुसार अतिरिक्त कार्यक्रम नराखिएको राजदूतावास स्रोतले जनाएको छ।

सोमबार भने प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणको मुख्य कूटनीतिक कार्यक्रम हुनेछ। बिहान १० बजे राष्ट्रपति भवनमा भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूले प्रधानमन्त्री शाहको स्वागत गर्नेछिन्। उक्त कार्यक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि उपस्थित हुनेछन्।

भारतीय सेनाबाट गार्ड अफ अनर ग्रहण गरेपछि प्रधानमन्त्री शाह बिहान १०ः४० बजे महात्मा गान्धीको समाधिस्थल राजघाट पुगेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नेछन्।

त्यसपछि उनी हैदराबाद हाउस पुग्नेछन्, जहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग औपचारिक वार्ता हुनेछ।

मोदीसँग ८५ मिनेट औपचारिक वार्ता

सोमबार बिहान ११ बजेदेखि १२ः२५ बजेसम्म दुई प्रधानमन्त्रीबीच औपचारिक वार्ता हुनेछ। सुरुमा प्रधानमन्त्री शाह र मोदीबीच सानो समूहमा छलफल हुनेछ भने त्यसपछि प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता हुनेछ। वार्तामा नेपाल र भारतका कम्तीमा १५ जना उच्च अधिकारी सहभागी हुनेछन्।

वार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्धका समग्र पक्षको समीक्षा गर्दै व्यापार तथा वाणिज्य, पारवहन, ऊर्जा, जलस्रोत, लगानी, पूर्वाधार विकास र सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका विषयमा छलफल हुनेछ।

औपचारिक वार्तापछि दिउँसो १२ः२५ बजे भारतीय सहयोगमा सम्पन्न भएका विभिन्न आयोजनाको संयुक्त उद्घाटन तथा निर्माण सुरु हुन लागेका परियोजनाको संयुक्त शिलान्यास गरिनेछ। साथै विभिन्न सहकार्यका क्षेत्रमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर तथा आदानप्रदान हुनेछ।

त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आयोजना गर्ने औपचारिक दिवाभोजमा प्रधानमन्त्री शाहसहित नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुनेछ।

दिउँसो सवा ३ बजे राष्ट्रपति भवनमा भारतीय राष्ट्रपति मुर्मूसँग शिष्टाचार भेट गरेपछि प्रधानमन्त्री शाह विमानस्थल पुग्नेछन्। अपराह्न ४ः५० बजे नेपाल एयरलाइन्सको नियमित उडानबाट उनी स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ।

ऊर्जा, हवाई रुट र पूर्वाधारमा महत्वपूर्ण सहकार्यको तयारी

परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच सम्पर्क सञ्जाल विस्तार तथा ऊर्जा सहकार्यम्बन्धी सम्पन्न परियोजनाको उद्घाटन र नयाँ परियोजनाको शिलान्यास हुनेछ।

नेपालका लागि भारत महत्वपूर्ण विकास साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै उनले व्यापार, पारवहन, लगानी, ऊर्जा, सम्पर्क सञ्जाल तथा पूर्वाधार विकासलगायत क्षेत्रमा आर्थिक सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल हुने जानकारी दिएका छन्।

त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकुद, विपत् व्यवस्थापन र मानव संसाधन विकासका क्षेत्रमा विभिन्न समझदारीपत्र आदानप्रदान हुनेछन्।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार दुई प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सम्बन्धका सम्पूर्ण पक्षको समीक्षा गर्दै पारस्परिक हितका क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा पनि विचार आदानप्रदान गर्नेछन्।

विशेषगरी व्यापार तथा वाणिज्य, विकास साझेदारी, ऊर्जा तथा जलस्रोत, भौतिक र डिजिटल सम्पर्क सञ्जाल विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। स्टार्टअप, प्रविधि, नवप्रवर्तन र खेलकुदजस्ता नयाँ क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषय पनि छलफलको कार्यसूचीमा छन्।

नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार सडक, रेल, हवाई कनेक्टिभिटी, पेट्रोलियम पाइपलाइन, एकीकृत जाँच चौकी, सूचना प्रविधि, जलविद्युत्, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन र विकास सहायताका क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता हुनेछन्।

यी आयोजनाको संयुक्त उद्घाटन र शिलान्यास हुँदै

भ्रमणका क्रममा दुई प्रधानमन्त्रीले भारतीय सहयोगमा सम्पन्न भएका विभिन्न महत्वपूर्ण आयोजनाको संयुक्त उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ।

उद्घाटन हुने आयोजनामा जनकपुर–अयोध्या रेलसेवा, भैरहवा–सुनौली एकीकृत जाँच चौकी, दार्चुलास्थित महाकाली पुल र काभ्रेमा निर्माण गरिएको नेपाल प्रहरी एकेडेमी रहेका छन्।

त्यसैगरी दोधारा चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी, अमलेखगन्जदेखि चितवनसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन र सिलिगुडी–चारआली पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको भर्चुअल शिलान्यास गरिनेछ।

भ्रमणमा तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना तथा बुटवल–पोखरा फास्ट ट्र्याक निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्र आदानप्रदान गर्ने तयारीसमेत छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयका रूपमा भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि भारतीय हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्दै नेपाल प्रवेश गर्ने हवाई रुटको अनुमति प्राप्त गर्ने विषयलाई हेरिएको छ। यस विषयमा लगभग सहमति भइसकेको एक उच्च कूटनीतिक अधिकारीले बताएका छन्।

उनका अनुसार भारतबाट हवाई रुटको अनुमति प्राप्त हुनु नेपालको हवाई कनेक्टिभिटी विस्तारका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ।

यसका अतिरिक्त नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिको पुनरवलोकन, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), सूचना प्रविधि, सीमापार ग्यास पाइपलाइन, क्रिकेट रंगशाला निर्माण, नेपाली खेलाडीलाई प्रशिक्षण तथा भारतीय शैक्षिक संस्थान आईआईएम र आईआईटीका शाखा नेपालमा सञ्चालन गर्ने विषयसमेत छलफलमा समेटिएका छन्।

त्यस्तै विपत्पूर्व तयारी, अप्टिकल फाइबरको गुणस्तर सुधार, राजधानीबाहिरका प्रमुख सहरबीच हवाई सम्पर्क विस्तार तथा थप पुल र सडक निर्माणमा भारतीय सहयोगका विषयमा पनि सहकार्यको घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सीमा विवादमा पुरानै प्रतिबद्धता दोहोरिने

नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको सुस्ता तथा कालापानी–लिम्पियाधुरा सीमा समस्याले पनि भ्रमणका क्रममा स्थान पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

तर यस विषयमा छुट्टै वार्ता गर्नेभन्दा पनि स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समस्या समाधान गर्ने पुरानै प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउने तयारी छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकालमा परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रलाई सीमा विवादबारे छलफल गर्न निर्देशन दिइएको थियो। अहिले पनि उक्त संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने र स्थापित कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा लगायतका विषयमा छलफल अघि बढाउने प्रतिबद्धता संयुक्त वक्तव्यमा समेटिने सम्भावना छ।

३४ सदस्यीय सरकारी टोली, निजी क्षेत्रबाट ५२ व्यवसायी सहभागी

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणमा सरकारीतर्फबाट ३४ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुनेछ।

परराष्ट्रसचिव राईका अनुसार टोलीमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार र राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलगायत रहनेछन्।

दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासबाट राजदूत डा. निश्चलनाथ पाण्डे र नियोग उपप्रमुख डा. सुरेन्द्र थापा पनि भ्रमण टोलीमा सहभागी हुनेछन्।

त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट ५२ सदस्यीय व्यवसायी टोली भारत जानेछ। आइतबार नेपाली र भारतीय उद्योगी व्यवसायीबीच नेपाल–भारत बिजनेस फोरम आयोजना हुनेछ। उक्त कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।

रविलाई प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङ, सफल भ्रमणको शुभकामना

प्रधानमन्त्री शाहले भारत भ्रमणमा जानुअघि शुक्रबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई भ्रमणको तयारी, कार्यसूची र कार्यतालिकाबारे विस्तृत जानकारी गराएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको भेटवार्तामा सभापति लामिछानेले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर भारतसँग विश्वासको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन सुझाव दिएका थिए।

रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार प्रधानमन्त्रीले भ्रमणका सबै तयारी र कार्यसूचीबारे सभापति लामिछानेलाई विस्तृत ब्रिफिङ गरेका थिए।

सभापति लामिछानेले सरकार, राजनीतिक दल र जनताबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भ्रमण उपलब्धिमूलक र सफल होस् भन्ने शुभकामना दिएका थिए।

जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले आफू पनि राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सोही दिशामा अघि बढिरहेको बताएका थिए।

समग्रमा प्रधानमन्त्री शाहको यो छोटो राजकीय भ्रमणलाई नेपाल–भारत सम्बन्धमा आर्थिक साझेदारी, ऊर्जा विकास, व्यापार विस्तार र हवाई तथा भौतिक पूर्वाधारको सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका दृष्टिले महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। भ्रमणका क्रममा हुने सहमति र तिनको कार्यान्वयनले नै यसको वास्तविक उपलब्धि निर्धारण गर्नेछ।

Facebook Comments Box
TOP
15 Shares