कामै नगरिकन सांसदहरुलाई तलब र भत्ता, कर तिर्ने जनतालाई छाक टार्नकै चिन्ता !

प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन भएको चार महिना पुरा भएर पाँच महिना लाग्यो । त्यो चुनावमा २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी २७५ जना सांसदको मासिक खर्च, तलबभत्ता बापतमा राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।

सांसदको चालक, सदनमा मर्यादा पालक लगायतमा पनि ठूलो आर्थिक भार छ । तर, उपलब्धि के ? जनताले सांसद चुन्नुको प्रमुख उद्देश्य जनआवाज उठाउनु र ऐनकानुन बनाउनुको हो । सांसदको प्रमुख दायित्व नै त्यहीँ हो । तर, चार महिनासम्म कतिवटा ऐनकानुन बन्यो ?

मासिक पाँच–पाँच करोड रुपैयाँ खर्च गरेर के पाइएको छ ? यसले एउटा कुरा के प्रष्ट हुन्छ भने जसको सरकार आएपनि हुनेवाला केही छैन । सबै देश र जनता लुट्न आउने हुन् । विकासको मूल फुटाउँछौं भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल सरकार छ । सदनमा रास्वपामा दुईतिहाई छ ।

खोइ त विकास ? कहाँ–कहाँ भयो विकास ? व्यक्तिले पनि एक रुपैयाँ लगानी गरेर दुई रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । जनताले तिरेको कर र वैदेशिक ऋणबाट मासिक पाँच करोड रुपैयाँ सांसदमा खर्च गरिएको छ । तर, के फाइदा भयो ? आम्दानी होइन, नोक्सानी मात्र भइरहेको छ । रास्वपाको महाधिवेशनले संसद्को बैठक स्थगित भएको भयै छ ।

संसद्को बैठक नबसेपनि सांसदहरुले तलब बुझ्छन् । आफूले लिनुपर्ने त कसैले छोड्दैन नि । आफ्नो दायित्व पुरा नगर्ने तर तलबभत्ता खाइरहने । काम नगर्ने, तलबभत्ता र सेवासुविधा धेरै धेरै चाहिने । ऐनकानुन नबनाउने, जनताको आवाज नउठाउने, देशको लागि सिन्को नभाँच्ने अनि बजेटमार्फत तलब बढाउने ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकार कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत तलब बढाएको छ । तर, तलब र भत्ता त कर्मचारीको मात्रै होइन, सांसदको पनि बढेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुखको तलब पनि वृद्धि भएको छ । उनीहरुले पनि मँहगी भत्ता पाउँछन् ।

अब भनौं–सरकार फेरियो तर जनताले के पाए ? आउनेबित्तिकै आफूले खाने बाटो खोजिहाले । नत्र देश आर्थिक संकटमा छ । जनता कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । जनतालाई बिहान खाए बेलुका के खाऊँ भन्ने चिन्ता छ । यस्तोमा तलब बढाउँथ्यो ? तलब त बढायो, तर जनताका लागि के निर्णय गर्यो ?

मँहगी त जनतालाई पनि बढेको छ । केही सहुलियत दियो सरकारले ? २०८२–८३ को बजेटमा १५ खर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य थियो । तर, १० खर्बभन्दा बढी राजश्व उठ्न सकेन । २०८३–८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट ल्याइएको छ । १४ खर्ब राजश्व उठाउने र अन्य स्रोत ऋण हो ।

यहीँ अवस्था रह्यो भने चालु आर्थिक वर्षको जति पनि राजश्व उठ्दैन । सबै व्यापार–व्यवसाय डामाडोल छ । घरजग्गा कारोबारमा मन्दी छ । सेयर बजारमा पनि घाटा छ । अनि कहाँबाट उठाउने राजश्व ? देश सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे–लिष्टमा छ । अबको ६ महिनाभित्र ग्रे–लिष्टबाट निकाल्न नसकिएमा ब्ल्याकलिष्टमा जान्छ ।

त्यसपछि कसले पत्याउँछ ऋण ? सरकारले बजेटमा अनुदान लेखेको छ, कसले दिन्छ अनुदान ? अहिले राज्यको ढुकुटीमा सबैभन्दा बढी योगदान पुर्याउने रेमिट्यान्स हो । त्यसपछि नेपाली विदेश जान पाउँदैनन्, कसरी आउँछ रेमिट्यान्स ? नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदैन ।

भदौ २३ र २४ गते सरकारी सम्पत्ति ध्वस्त भएको छ । यस्तोमा कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको तलब बढाउनुपर्थ्यो कि कटौती गरेर जलेका संरचना बनाउनुपर्थ्यो ? जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको घरमा चुल्हो बल्ने, छोराछोरी पढाउन पुग्ने तलब पुरानो सरकारले दिइरहेको छ । सर्वसाधारणको हेरि उनीहरुको तलब राम्रै थियो ।

यस्तोमा तलब बढाउनुपर्ने आवश्यकता थिएन । यतिबेला त सरकारको प्राथमिकतामा जलेका संरचना पुनःनिर्माण गर्ने, सरकारी गाडीहरु खरिद गर्ने काम गर्नुपर्थ्यो । किन कि, ती संरचना अत्यन्त आवश्यक छ । सुधन गुरुङ्गले गृहमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि हजारौं सिंहदरबार बनाउने बताएका थिए ।

अहिले उनी आफैं गृहमन्त्री छन् । किन बनेन ती संरचना ? गुरुङ्गले सरकारी गाडी लावालस्कर लगाएर हिँड्न नपाउने बताएका थिए । त्यो त रोकिएन ? अहिले उनकै सरकार छ, तर सरकारी गाडीको दुरुपयोग रोकिएको छैन । उनी यो विषयमा चुइक्क बोल्दैनन् । यिनीहरु पनि ढाँटेरै आएका हुन् । जनतालाई झुठ्ठो आश्वासन दिएरै सांसद बनेका हुन् ।

ढाँटेको कुरा कहिले न कहिले त काटिन्छ । तर, छिट्टै काटियो । जनता अहिले नै रास्वपालाई बेकारमा भोट दिएछौं भनेर पछुताउन थालेका छन् । यिनीहरुले पुराना दलमाथि हिलो छ्यापे । आठ कक्षा पढेकाले के गर्छ ? बुढासँग के दिमाग हुन्छ ? भने । यिनीहरुले त पढेका छन् ।

तर, बोली र व्यवहार सुन्दा यिनीहरुले पढेका होलान् ? भन्ने लाग्छ । पुराना दलले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरे भनियो । तर, सुटुक्क स्वकीय सचिव कसले राख्यो ? पहिले त देख्नेगरी राखिन्थ्यो । अहिले त जनताले चाल नपाउनेगरी निर्णय गरिन्छ । बालेन सरकारले स्वकीय सचिव राख्ने निर्णय अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।

को कस्तो ? भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ । रास्वपा महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री बालेन साहले आफूहरुलाई एक्सप्रेस गाडी भने । चार महिनासम्म के काम भयो ? कहाँ कहाँ पुग्यो सरकारको एक्सप्रेस गाडी ? पुराना सरकारले जनतालाई भेडा सोच्दा आज यो अवस्था भयो । यो सरकारले पनि जनतालाई भेडा सोचेको छ ।

जनतालाई झुक्याउन अनेक स्टण्टबाजी गरिँदैछ । तर, जनता सरकारले सोचेजति लाटा पनि छैनन् । काम नगर्ने अनि जनताले तिरेको कर खाने ? यो भ्रष्टाचार होइन ? सांसदहरु काम नगर्ने तर तलब खाने, सरकारी गाडी चढ्ने । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले पनि त्यही गरिरहेका छन् ।

बालेन सरकारले ल्याएको आठमध्ये चार वटा अध्यादेश पारित भयो । चार वटा अझै ड्यु छ । ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित नभएमा निष्क्रिय हुन्छ । चार वटा अध्यादेश निष्क्रिय हुने समयावधि नजिकिँदै छ । ६० दिनसम्म अध्यादेश पास गर्न नसक्नेले अरु के गर्छ ? अहिले त रास्वपाकै दुईतिहाई छ ।

तैपनि अध्यादेश पास गर्न सकिएन । बालेन सरकार र अहिलेको सदनको काम गर्ने क्षमता यसैबाट छर्लङ्ग हुन्छ । सभामुख डिपी अर्यालले सदनमा विरोध जनाउँदा सांसद हर्क साम्पाङ्गलाई निकाल्ने चेतावनी दिए । त्यसो त सभामुखले काम गर्न सकेका छैनन् । उनलाई सदनबाट कसले बाहिर निकाल्ने ?

देश र जनताको कुरा उठाउनेलाई कारबाही गर्ने अनि जनताले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्ने सभामुखलाई कारबाही हुनुपर्ने कि नपर्ने ? एउटा चर्चित गीत थियो, लुट्न सके लुट कान्छा, नेपालमै छ छुट । अहिले त्यही अवस्था छ । सबैले देश लुटेका मात्रै छन् । जनता भोकभोकै मर्ने, जनप्रतिनिधिहरु कामै नगरिकन तलब खाने ।

अनुसा थापा

भक्तपुर

जनरक्षा फोकस

थप सामाग्री

आईजीपी दानबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा प्रहरी संगठनमा नयाँ ऊर्जा: सुधार अभियानले लिएको तीव्र गति

संकटमा कमाण्ड सम्हाल्ने नेतृत्वमाथि अन्याय किन ?

जेनजी आन्दोलनपछि नेपाल प्रहरीले पाएको दृढ नेतृत्व

समाज

थप सामाग्री

• 

  कपनमा ट्राफिक प्रहरीको सचेतना कार्यक्रम: दुर्घटना न्यूनीकरणमा जोड

• 

  मधेस प्रदेश प्रहरीको सक्रियतामा पेस्तोलसहित दुई युवा पक्राउ, हातहतियार बरामद

• 

  छोराको कुटपिटबाट आमाको मृत्यु, भक्तपुरमा दर्दनाक घटना

• 

  काठमाडौं प्रहरी देशभरमै उत्कृष्ट, एसएसपी दिलीप घिमिरेको नेतृत्वमा कार्यसम्पादनमा उल्लेखनीय सुधार

• 

  काठमाडौँ उपत्यकामा २४ घण्टामा २,१०२ चालक कारबाहीमा, २१ लाखभन्दा बढी राजस्व संकलन

एसइईमा सर्वोत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेको नेपाल पुलिस स्कुल सामाखुसीलाई सम्मान

१० घण्टा अगाडि

1.6kViews 350 Shares Share on Facebook Share on Twitter काठमाडौं । नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित नेपाल पुलिस स्कुलहरूमध्ये शैक्षिक…

आइजिपी दानबहादुर कार्कीको दूरदर्शी निर्णय : अमर प्रहरीका सन्ततीलाई छात्रवृत्ति, फजुल खर्च कटौती गरेर मानवियताको सम्मान

११ घण्टा अगाडि

“नेपाल प्रहरी साधनले होइन, साधनाले चल्ने संस्था हो” : आइजीपी दानबहादुर कार्कीको दृष्टिकोणप्रति व्यापक प्रशंसा

१२ घण्टा अगाडि

‘राज्य आतंक बन्द गर’ भन्दै माइतीघरमा सुकुम्वासीको प्रदर्शन, पुनःस्थापनाको माग

२३ घण्टा अगाडि