बजेट समयमै पेस नगर्ने २३ स्थानीय तहसँग मन्त्रालयद्वारा स्पष्टीकरण माग

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयसीमाभित्र सभामा पेस नगर्ने २३ स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ।

मन्त्रालयले पत्रमार्फत सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तीन दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अवस्था, ढिलाइको कारण तथा आवश्यक विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

मन्त्रालयका अनुसार आफ्नो पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण तथा प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा केही स्थानीय तहले हालसम्म पनि कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र बजेट सभामा पेस नगरेको देखिएपछि स्पष्टीकरण मागिएको हो।

पत्रमा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया हाल कुन चरणमा छ, समयमै बजेट पेस हुन नसक्नुको कारण के हो र मन्त्रालयबाट थप समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक भए सोसमेत खुलाएर पत्र प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र जानकारी गराउन भनिएको छ।

साथै, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न सहज हुने गरी स्थानीय तहको सभाको आगामी कार्यतालिका पनि मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट निर्माण प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गराई कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको जनाएको छ।

Facebook Comments Box