४४ निर्माण कम्पनीको लाइसेन्स एकैपटक खारेज

काठमाडौं । सरकारले एकैपटक ४४ वटा निर्माण व्यवसायी कम्पनी तथा फर्मको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) स्वतः खारेज गरेको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २०८२ चैत मसान्तसम्म अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र नवीकरण नगरेका निर्माण व्यवसायीको लाइसेन्स निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम स्वतः खारेज भएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार निर्माण व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगरेमा इजाजतपत्र स्वतः खारेज हुने प्रावधानअनुसार यसपटक ४४ कम्पनी कानुनी रूपमा निर्माण व्यवसाय सञ्चालन गर्न अयोग्य भएका छन्।

लाइसेन्स खारेजीमा परेका कम्पनीमध्ये जेयी कन्स्ट्रक्सन प्रालि, सिद्धिसाई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन प्रालि, जनमुखी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि, चेतना कन्स्ट्रक्सन प्रालि, सप्तकोशी जलाधार निर्माण कम्पनी प्रालि, नेपाल बिल्डर्स एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनी प्रालि, आहा कन्स्ट्रक्सन, क्याल्भिन कन्स्ट्रक्सन, नेपाल मदर कन्स्ट्रक्सन, प्रकाश कन्स्ट्रक्सन, आभा कन्स्ट्रक्सन, प्रतिमा कन्स्ट्रक्सन, मनकामना कन्स्ट्रक्सन एन्ड बिल्डर्स, डीएसपी इन्फ्रा प्रालिलगायत रहेका छन्।

यस्तै निलम निर्माण सेवा, प्रोग्रेस एन्ड डेभलपमेन्ट कन्स्ट्रक्सन, ईसु निर्माण सेवा, दरबार निर्माण सेवा, चौफा निर्माण सेवा, प्रतिभा कन्स्ट्रक्सन, एल.जे.एस. कन्स्ट्रक्सन, जुपिटर कन्स्ट्रक्सन, बुद्ध एन्ड फुर्वा निर्माण सेवा, ओम नमो शिवाय निर्माण सेवा, बी.एस. कन्स्ट्रक्सन, ए.सि.सि. निर्माण सेवा, पोखरेल निर्माण सेवा, बि.डी. निर्माण सेवा, लाङ्घाली निर्माण सेवा, बहादुर थिङ निर्माण सेवा, दिगो निर्माण सेवा, रिङ्का कन्स्ट्रक्सन, आयुमा एन्ड आकृति कन्स्ट्रक्सन तथा किशो बिल्डर्स पनि खारेजी सूचीमा परेका छन्।

मन्त्रालयले नवीकरण नगर्ने निर्माण व्यवसायीले सरकारी ठेक्कामा सहभागी हुन, नयाँ निर्माण सम्झौता गर्न वा कानुनी रूपमा निर्माण व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउने जनाएको छ। साथै, निर्माण व्यवसायीलाई समयमै कानुनी दायित्व पूरा गर्न र इजाजतपत्र नवीकरण गर्न आग्रह गरेको छ।

Facebook Comments Box