गृहमन्त्रीको फिल्ड अपरेशन : सक्रियता कि जिम्मेवारीको सीमामाथिको हस्तक्षेप ?

गृहमन्त्री राज्यको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति हुन्। प्रहरी प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने, सुरक्षा नीति तय गर्ने, अपराध नियन्त्रणका लागि रणनीति बनाउने र सुरक्षा निकायलाई आवश्यक स्रोत–साधन उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी गृहमन्त्रीको हुन्छ। तर पछिल्लो समय पर्साको ठोरीमा गृहमन्त्री आफैं सुरक्षाकर्मीको टोलीसहित होटलमा पुगेर छापा मारेको घटनाले सुरक्षा प्रशासनको शैली र भूमिकामाथि गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ।

पर्साको ठोरी गाउँपालिका–२ स्थित दुई होटलमा गृहमन्त्रीकै उपस्थितिमा छापा मारिएको र होटल सञ्चालक, कर्मचारी तथा केही युवतीसहित नौ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। स्थानीयको सूचनाका आधारमा गृहमन्त्री आफैं घटनास्थल पुगेको बताइएको छ। अपराध नियन्त्रणप्रतिको चासो र सक्रियता सकारात्मक पक्ष भए पनि राज्यको उच्च जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले अपनाउने कार्यशैलीबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

गृहमन्त्रीको मुख्य भूमिका प्रत्यक्ष अपरेशनमा सहभागी हुने होइन, बरु प्रहरी संयन्त्रलाई सक्षम, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउने हो। कुनै स्थानमा गैरकानुनी गतिविधि भइरहेको सूचना आएमा त्यसको अनुसन्धान, निगरानी र कारबाही गर्ने जिम्मेवारी प्रहरी प्रशासनको हो। गृहमन्त्रीले आवश्यक निर्देशन दिने, अनुगमन गर्ने र कमजोरी देखिए सुधार गर्ने हो। तर आफैं फिल्डमा पुगेर छापा मार्ने शैलीले सुरक्षा निकायको व्यावसायिक भूमिकामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ।

नेपाल प्रहरीमा दर्जागत जिम्मेवारीको स्पष्ट संरचना छ। प्रहरीको तल्लो तहदेखि उच्च तहसम्म सबैको आ–आफ्नै भूमिका हुन्छ। एउटा जिल्लामा एसपीले नेतृत्व गर्ने प्रहरी संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएर परिणाम निकाल्नु नै गृहमन्त्रीको सफलता मानिन्छ। मन्त्री स्वयं अपरेशनमा खटिन थालेपछि प्रहरी संयन्त्रको जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र कमजोर देखिन सक्ने जोखिम रहन्छ।

अर्कोतर्फ, पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरूमाथि लगाइएको आरोप र त्यसको कानुनी आधार पनि महत्वपूर्ण विषय हो। होटलमा उपस्थित हुनु मात्र अपराधको प्रमाण होइन। यदि कसैले कानुनविपरीत गतिविधि गरेको हो भने प्रमाणसहित अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ। राज्यको सुरक्षा निकायले व्यक्तिको अधिकार र कानुनी मर्यादालाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ।

गृहमन्त्रीको सक्रियताले अपराध नियन्त्रणप्रतिको प्रतिबद्धता देखाउन खोजेको हुन सक्छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने तस्करी, लागुऔषध कारोबार र अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्नु निश्चित रूपमा सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ। तर त्यसका लागि दीर्घकालीन सुरक्षा रणनीति, प्रविधिको प्रयोग, प्रहरीको क्षमता वृद्धि र प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक हुन्छ।

सीमाक्षेत्रमा सीसीटीभी जडान, तस्करी नियन्त्रण र सुरक्षा चुनौती पहिचान गर्ने गृहमन्त्रीको पहल सकारात्मक हुन सक्छ। तर राज्य सञ्चालन व्यक्ति विशेषको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबाट होइन, संस्थागत प्रणालीबाट चल्नुपर्छ। मन्त्रीले प्रहरीको काम आफैं गर्ने होइन, प्रहरीलाई सक्षम बनाएर काम गराउने हो।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पदको गरिमा र जिम्मेवारीको सीमा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। गृहमन्त्रीको ऊर्जा र सक्रियता स्वागतयोग्य भए पनि त्यसलाई नीति निर्माण, सुरक्षा सुधार र संस्थागत सुदृढीकरणतर्फ केन्द्रित गर्न सके त्यसको प्रभाव अझ प्रभावकारी हुनेछ।

सुरक्षा निकायलाई बलियो बनाउने बाटो भनेको मन्त्री आफैं मैदानमा उत्रिनु होइन, प्रहरीलाई निर्भीक, सक्षम र व्यावसायिक रूपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हो। राज्यको सुरक्षा प्रणाली व्यक्ति केन्द्रित होइन, संस्था केन्द्रित हुनुपर्छ।

Facebook Comments Box