राहदानी ठेक्कामा सक्रियता देखाउने प्रधानमन्त्री सचिवालय ग्यास अभावमा मौन भएको भन्दै प्रश्न उठ्यो

काठमाडौं । अर्बौं रुपैयाँको राहदानी ठेक्का प्रक्रियामा चासो र हस्तक्षेप देखाएको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयमाथि प्रश्न उठाइएको छ। लामो समयदेखि ग्यास अभावका कारण दैनिक जीवन प्रभावित भइरहेका लाखौँ सर्वसाधारणको समस्याप्रति भने सरकार मौन रहेको भन्दै आलोचना हुन थालेको हो।

सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक टिप्पणीहरूमा ठूला सरकारी ठेक्का र निर्णय प्रक्रियामा देखिएको सक्रियता तथा आम नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका समस्यामा देखिएको उदासीनताबीच विरोधाभास रहेको आरोप लगाइएको छ।

“ठेक्कामा तीक्ष्ण दृष्टि, जनताको दुःखमा बन्द आँखा—के यही हो जनउत्तरदायी शासन?” भन्दै आलोचकहरूले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

ग्यास अभावका कारण उपभोक्ताहरू लामो समयदेखि लाइनमा बस्न बाध्य भइरहेका बेला आपूर्ति सहज बनाउन सरकार र सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।

यद्यपि, प्रधानमन्त्री सचिवालयले राहदानी ठेक्का र ग्यास आपूर्तिसम्बन्धी विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। नागरिकका दैनिक समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्दै पारदर्शी र उत्तरदायी शासन सञ्चालन गर्नुपर्ने माग बढिरहेको छ।

Facebook Comments Box