प्रहरीमाथिको प्रश्न : जनविश्वास जोगाउने जिम्मेवारी कसको ?

लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रको वास्तविक मापन राज्यका निकायहरूले नागरिकसँग गर्ने व्यवहारबाट हुन्छ। नागरिकको सुरक्षा, सेवा र सहयोगका लागि स्थापना भएको प्रहरी संगठन जनताको सबैभन्दा नजिकको सुरक्षा निकाय हो। प्रहरीलाई जनताको साथी, भरोसाको केन्द्र र संकटको पहिलो सहारा मानिन्छ। तर, यही विश्वासमाथि प्रश्न उठ्ने गरी भएका केही घटनाले प्रहरी संगठनलाई गम्भीर आत्मसमीक्षाको आवश्यकता देखाउँछन्।
मंगलबार विराटनगरमा प्रतिष्ठित व्यवसायी प्रकाश मुन्दडाको निवासमा गरिएको प्रहरी खानतलासीले यस्तै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। कुनै पनि सूचनाका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्नु आफ्नो कानुनी जिम्मेवारी हो, तर अनुसन्धानको शैली, परिचालनको स्वरूप र अपनाइएको व्यवहारले नागरिकमा भय र अविश्वास सिर्जना गर्नु हुँदैन।
सूचना कसबाट आयो ? त्यसको विश्वसनीयता कति थियो ? यति ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? आदेश कसको थियो ? यी सबै विषयको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ। किनकि सुरक्षा निकायको एउटा गलत कदमले केवल एउटा व्यक्तिलाई होइन, समग्र प्रहरी संगठनको छविलाई असर पार्न सक्छ।
कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा प्रहरी बलियो हुनु आवश्यक छ, तर त्यो शक्ति संयमित, जिम्मेवार र कानुनसम्मत ढंगले प्रयोग हुनुपर्छ। अनुसन्धानका क्रममा अपनाइने शैलीले आतंक सिर्जना गर्ने होइन, नागरिकमा सुरक्षाको अनुभूति दिलाउने हुनुपर्छ। यदि कुनै घरमा गम्भीर अपराधसँग सम्बन्धित सूचना थियो भने त्यसको प्रमाण, प्रक्रिया र कानुनी आधार स्पष्ट हुनुपर्छ। तर, सूचना पुष्टि नभई ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी, सवारी साधन र आक्रामक शैलीको परिचालनले आम नागरिकमा अनावश्यक त्रास पैदा गर्छ।
यो घटना एउटा व्यक्तिको विषय मात्र होइन, राज्यका सुरक्षा संयन्त्रप्रति नागरिकको भरोसासँग जोडिएको विषय हो। उद्योगी, व्यवसायी तथा सर्वसाधारणमा ‘आज अरूको घरमा भएको घटना भोलि हामीमाथि पनि दोहोरिन सक्छ कि ?’ भन्ने डर पैदा हुनु लोकतान्त्रिक शासनका लागि शुभ संकेत होइन।
प्रहरी संगठनले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै नागरिकमैत्री छवि निर्माण गर्नुपर्ने बेला आएको छ। कुनै पनि राजनीतिक, प्रशासनिक वा अन्य दबाबका कारण प्रहरीको व्यावसायिकता कमजोर हुनु हुँदैन। प्रहरीको शक्ति कानुनबाट निर्देशित हुनुपर्छ, व्यक्तिको प्रभाव वा सूचनाको अपुष्टताबाट होइन।
यस घटनापछि प्रहरी नेतृत्वले समयमै संवेदनशीलता देखाउनु सकारात्मक पक्ष हो। पूर्व क्षेत्रमा बढ्दो तनावलाई मध्यनजर गर्दै खटिएका डिआईजी शेखर खनालले विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायी तथा मोरङका प्रहरी प्रमुखसँग छलफल गरी भविष्यमा यस्ता कमजोरी दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको विषयले संवाद र सुधारको बाटो देखाएको छ।
तर, यस्ता घटनामा केवल आन्तरिक छलफल पर्याप्त हुँदैन। नागरिकले उठाएका प्रश्नको जवाफ संस्थागत रूपमा दिनुपर्छ। प्रहरी नेतृत्वले स्पष्ट पार्नुपर्छ– अनुसन्धान र सुरक्षा कारबाहीका नाममा नागरिकको सम्मान र अधिकारमाथि कुनै सम्झौता हुनेछैन।
प्रहरीको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हतियार वा जनशक्ति होइन, जनविश्वास हो। एकपटक गुमेको विश्वास पुनः स्थापित गर्न निकै कठिन हुन्छ। त्यसैले प्रहरी संगठनले हरेक कदम चाल्दा ‘कानुनको शासन’ र ‘नागरिकको सम्मान’ लाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
विराटनगरको घटना प्रहरीका लागि आलोचनाको विषय मात्र होइन, सुधारको अवसर पनि हो। जनताको साथी बन्ने प्रहरीको पहिचान जोगाउन अब स्पष्टता, जवाफदेहिता र संयमता अपरिहार्य छ।

Facebook Comments Box