सेनाको बन्दोबस्ती खरिदमा प्रश्नै प्रश्न : ५४ करोडको चुस्ता–डीएमएस बुटमा ‘भुक्तानी’ विवाद

काठमाडौं । नेपाली सेनामा बन्दोबस्तीका सामान खरिद प्रक्रियामाथि फेरि प्रश्न उठेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि खरिद गरिएको चुस्ता र डीएमएस बुटको ठेक्कामा तोकिएको परिमाणमा सामान आपूर्ति नहुँदै ठूलो रकम भुक्तानी गरिएको दाबी सार्वजनिक भएपछि सेनाको खरिद प्रणालीको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठेको हो।
स्रोतका अनुसार नेपाली सेनाको सम्भाररथी विभागले ४ लाख मिटर चुस्ता कपडा र ८० हजार जोर डीएमएस बुट खरिदका लागि न्यू उषा जेभी फिटवेयरलाई ठेक्का दिएको थियो। ठेकेदार मनोज भारती संलग्न उक्त कम्पनीले करिब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको चुस्ता र २४ करोड रुपैयाँ बराबरको डीएमएस बुट आपूर्ति गर्ने गरी ठेक्का पाएको बताइएको छ।
स्रोतको दाबीअनुसार सम्पूर्ण सामान तोकिएको समयभित्र दाखिला नगरी कम्पनीलाई ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको छ। सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित व्यवस्थाअनुसार खरिद गरिएका सामानको गुणस्तर तथा परिमाण परीक्षण गरी दाखिला गरेपछि मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने भए पनि सेनाको सम्भाररथी विभागले त्यसविपरीत भुक्तानी गरेको स्रोतको आरोप छ।
सेनाको खरिदसम्बन्धी जिम्मेवारी सम्भाररथी विभागका उपरथी प्रकाशराज थापाले सम्हालिरहेका छन्। यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन पटक–पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिए पनि उनीसँग सम्पर्क हुन नसकेको बताइएको छ।
ठेक्का प्रक्रियामै ‘सेटिङ’को आरोप
सेनाको बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा केही सीमित व्यवसायीको प्रभाव रहने गरेको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको स्रोतको दाबी छ। विशेषगरी पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको कार्यकालदेखि नै केही ठेकेदारको प्रभाव बढेको र पछिल्लो समय पनि त्यही समूहको प्रभाव कायम रहेको आरोप स्रोतले लगाएको छ।
स्रोतले प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलका सम्धी यादव कुँवरको नामसमेत जोड्दै सेनाका विभिन्न ठेक्कामा उनको प्रभाव रहेको दाबी गरेको छ। कुँवरको प्रभावकै कारण मनोज भारतीको कम्पनीले ठेक्का पाएको र पूर्ण सामान आपूर्ति नगरी भुक्तानी भएको आरोपसमेत स्रोतले लगाएको छ।
यद्यपि, यी आरोपबारे सेनाको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन। आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।
ठेकेदार मनोज भारतीले भने आफूले सम्झौताअनुसार सबै सामान असार २२ गते नै बुझाइसकेको दाबी गरेका छन्। यसले स्रोतको दाबी र ठेकेदारको भनाइबीच स्पष्ट विरोधाभास देखिएको छ। त्यसैले सामान दाखिला भएको मिति, परिमाण, गुणस्तर परीक्षण तथा भुक्तानीका कागजात सार्वजनिक भएमा विवादको वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुने देखिन्छ।५४ करोडको खरिद, तर सेनाकै बुट उद्योग किन बन्द?
डीएमएस बुट खरिदसँगै अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठेको छ—सेनाले आफ्नै बुट उद्योग स्थापना गरेपछि पनि पुनः ठूलो रकम खर्च गरेर निजी कम्पनीबाट बुट किन खरिद गर्‍यो?
नेपाली सेनाले केही वर्षअघि सुन्दरीजलमा आफ्नै बुट उत्पादन गर्ने उद्देश्यले उद्योग स्थापना गरेको थियो। टेण्डरमार्फत बुट खरिद गर्दा ठूलो रकम बाहिरिने र गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने भन्दै सेनाले कल्याणकारी कोषबाट करिब १४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएर उद्योग स्थापना गरेको बताइएको थियो।
२०७९ सालदेखि सेनाले आफ्नै उद्योगमार्फत बुट उत्पादन गरी सैनिक तथा कर्मचारीलाई वितरण गर्दै आएको थियो। उक्त उद्योगबाट वार्षिक करिब ८७ हजार ५०० जोर बुट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताइएको थियो।
उद्योग स्थापना गर्दा सेनाले खरिद खर्च घटाउने, गुणस्तरीय बुट उत्पादन गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको तत्कालीन सैनिक अधिकारीहरूले बताएका थिए। उद्योगले नेपाली सेनाले प्रयोग गर्ने अन्य सामग्रीसमेत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
तर उद्योग स्थापना भएको केही समयमै पुनः निजी कम्पनीबाट टेण्डरमार्फत बुट खरिद हुन थालेपछि सेनाको आफ्नै उद्योगको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।
उद्योग खोल्न १४ करोड ऋण, बाहिरबाटै २४ करोडको बुट
सुन्दरीजलमा आफ्नै जग्गामा उद्योग स्थापना गरिसकेको सेनाले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको डीएमएस बुट निजी कम्पनीबाट खरिद गरेको विवरणले थप प्रश्न जन्माएको छ।
यदि सेनाको आफ्नै उद्योगबाट आवश्यक परिमाणमा बुट उत्पादन गर्न सकिने अवस्था थियो भने निजी कम्पनीबाट करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर खरिद गर्नुपर्ने कारण के थियो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
त्यसैगरी, कल्याणकारी कोषबाट ऋण लिएर स्थापना गरिएको उद्योगलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नगरी पुनः ठेकेदारमार्फत बुट खरिद गर्नुको निर्णय प्रक्रियामा आर्थिक तथा प्रशासनिक औचित्य के थियो भन्ने विषयमा पनि स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ।
स्रोतले उद्योग बन्दप्रायः रहेको र निजी कम्पनीबाट पुनः बुट खरिद गर्ने क्रम बढ्नुमा आर्थिक स्वार्थ जोडिएको आरोप लगाएको छ। तर, यस आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन।
गुणस्तर परीक्षण र भुक्तानीमाथि पनि छानबिन आवश्यक
डीएमएस बुटजस्तो सैनिकको दैनिक प्रयोगसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सामग्री खरिदमा गुणस्तर परीक्षण महत्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसैले खरिद गरिएको बुटको प्राविधिक गुणस्तर, परिमाण, नमुना परीक्षण, दाखिला मिति र भुक्तानी प्रक्रियाका कागजात सार्वजनिक परीक्षणको विषय बन्नुपर्ने देखिन्छ।
सामान वास्तवमै असार २२ गते नै बुझाइएको हो भने त्यसको दाखिला प्रमाण, गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन, स्वीकृति कागजात र भुक्तानी विवरणले विवाद स्वतः स्पष्ट पार्न सक्छ।
तर सामान पूरा नबुझाई भुक्तानी गरिएको हो भने त्यसले सेनाको खरिद प्रणालीमा गम्भीर प्रक्रियागत प्रश्न खडा गर्नेछ।
सेनाको खरिदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी प्रश्नसमेत उठ्ने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा सेनाभित्रको खरिद प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र जवाफदेही बनाउन आन्तरिक तथा आवश्यक अन्य संस्थागत संयन्त्रबाट छानबिन र लेखापरीक्षण हुनुपर्ने मागसमेत उठ्न सक्छ।
ठेक्का प्रणाली कि आफ्नै उत्पादन?
सेनाको बन्दोबस्ती खरिदमा उठेको यो विवाद केवल एउटा ठेक्का वा एउटा कम्पनीसँग सीमित छैन। मूल प्रश्न हो—सेनाले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर आफ्नै उत्पादन क्षमता विकास गर्ने कि फेरि निजी ठेकेदारमै निर्भर रहने?
आफ्नै उद्योग स्थापना गरेर उत्पादन सुरु गरेको संस्थाले केही वर्षमै त्यही सामग्री बाह्य कम्पनीबाट ठूलो रकम खर्च गरेर खरिद गर्न थालेपछि उद्योगको व्यवस्थापन, उत्पादन क्षमता, कर्मचारी व्यवस्थापन, लागत र खरिद नीतिबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक देखिन्छ।
त्यसैगरी, सीमित व्यवसायीले पटक–पटक सेनाका ठेक्का पाउने गरेको हो भने प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठ्छ। त्यसैले पछिल्लो चुस्ता र डीएमएस बुट खरिदमा ठेक्का प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धी बोलपत्र, लागत अनुमान, मूल्यांकन, आपूर्ति, गुणस्तर परीक्षण, दाखिला र भुक्तानीसम्मका सम्पूर्ण कागजात परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सेनाजस्तो संवेदनशील सुरक्षा निकायमा खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता केवल आर्थिक विषय होइन, संस्थाको विश्वसनीयता र सार्वजनिक स्रोतको जिम्मेवार उपयोगसँग जोडिएको विषयसमेत हो।

यो पनि पढ्नुहोस : लिंक थिच्नुहोस https://janarakshya.com/archives/89450?fbclid=IwdGRjcATk5xVjbGNrBOTnAXBkb2YFZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMzUwNjg1NTMxNzI4AAEeAtqnFrh9ydUBVOXVkQ8zi6YoLOHbV1-PisgnKlxh3G-Ei0O6_pq951j0xJo_aem_ExwXF46DwLcnUFaS9CzCfA

यो पनि पढ्नुहोस :