चुनौतीका बीच आईजीपी दानबहादुर कार्कीको दृढ नेतृत्व : प्रहरी संगठन सुधारको अभियानमा अविचलित कार्की

काठमाडौं । ‘अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको वा अपराधीलाई सहयोग गरेको पाइएमा प्रहरीका जोसुकै वा जुनसुकै तहका हुन्, निलम्बनसँगै बर्खास्त गर्न पनि पछि हट्दिनँ।’ नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले केही दिनअघि सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त गरेको यो भनाइ सामान्य चेतावनी मात्र होइन, प्रहरी संगठनभित्र व्याप्त हुन सक्ने गैरव्यावसायिकता, अनुसन्धानमा हुने लापरवाही र अपराधीलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिविरुद्धको स्पष्ट र कठोर सन्देशका रूपमा बुझिएको छ।
नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेयता कार्कीले अपराध अनुसन्धान, संगठनात्मक अनुशासन, व्यावसायिकता र जवाफदेहितालाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन्। प्रहरीको मूल जिम्मेवारी नागरिकको सुरक्षा गर्नु, अपराध नियन्त्रण गर्नु र कानुनी शासनको अनुभूति दिलाउनु भएकाले अनुसन्धानमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने उनको कार्यशैलीबाट देखिन्छ।
अपराध भएको छोटो समयमै संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउ पर्ने गरेका कतिपय घटनाले पनि प्रहरी नेतृत्वले अनुसन्धान प्रणालीलाई थप चुस्त र परिणाममुखी बनाउन खोजिरहेको संकेत गर्छ। अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने, अनुसन्धान अधिकृतलाई जिम्मेवार बनाउने र कुनै पनि तहका प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नपाउने वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास कार्की नेतृत्वको प्राथमिकतामा देखिएको छ।
तर संगठनमा सुधार र अनुशासनको कुरा उठाउने नेतृत्व सधैँ सबैका लागि सहज हुन्छ भन्ने छैन। लामो समयदेखि संगठनभित्र कायम रहेका विभिन्न प्रकारका प्रशासनिक, व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रभावलाई चुनौती दिँदा स्वाभाविक रूपमा असन्तुष्टिका आवाजहरू पनि उठ्न सक्छन्। पछिल्लो समय आईजीपी कार्कीलाई लक्षित गर्दै विभिन्न प्रकारका टिप्पणी, आरोप र अपुष्ट सामग्री सार्वजनिक हुनुलाई पनि यही पृष्ठभूमिसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ।
प्रहरी वृत्तमा हुने चर्चाअनुसार कार्कीले नेतृत्व सम्हालेको प्रारम्भिक समयदेखि नै उनको नेतृत्वलाई प्रश्न उठाउने र कमजोर देखाउने प्रयासहरू हुँदै आएका छन्। उनका ब्याचीहरूमध्ये केहीले समेत नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्दै विभिन्न विषय उठाउने, सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिने तथा विभिन्न माध्यमबाट दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको चर्चा हुने गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायमा कार्कीविरुद्ध उजुरी परेको स्रोतको दाबीसमेत सार्वजनिक भएको छ। स्रोतका अनुसार आयोगमा कार्कीविरुद्ध करिब छ पृष्ठ लामो उजुरी परेको थियो भने समय–समयमा मिल्दोजुल्दो प्रकृतिका बेनामी उजुरीहरू समेत पर्ने गरेका थिए।
तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कानुनी र नैतिक पक्ष बिर्सन मिल्दैन—उजुरी पर्नु आफैंमा कुनै व्यक्ति दोषी भएको प्रमाण होइन। उजुरीमा उल्लेखित विषय सत्य हुन् वा होइनन् भन्ने निर्णय सम्बन्धित निकायको निष्पक्ष छानबिन र प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ। त्यसैले कार्कीविरुद्ध परेका भनिएका उजुरीलाई आधार बनाएर उनको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउनु वा उनलाई दोषी ठहर गर्नु न्यायोचित हुँदैन।
बरु एउटै प्रकृतिका आरोप बारम्बार दोहोरिनु, बेनामी उजुरीको शृंखला देखिनु र त्यसलाई आधार बनाएर नेतृत्वविरुद्ध वातावरण बनाउन खोजिएको हो कि होइन भन्ने विषय सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने देखिन्छ।यही क्रममा प्रहरी संगठनभित्रबाटै आईजीपी कार्कीलाई असफल देखाउन प्रारम्भिक समयदेखि विभिन्न माध्यमबाट ‘मिडिया ट्रायल’ गराउने प्रयास भएको स्रोतको दाबी छ। त्यस्ता प्रयास प्रभावकारी नभएपछि अहिले विभिन्न आरोप र लाञ्छनासहित बेनामी उजुरीको सहारा लिने गरिएको दाबी पनि स्रोतले गरेको छ।

स्रोतले विगतमा आर्थिक विषयमा समेत विवादमा परेका एक उच्च प्रहरी अधिकारीले कार्की नेतृत्वलाई कमजोर बनाउन भूमिका खेलेको दाबी गरेको छ। विगतमा न्यून तलब रहेको समयमा सवारी भाडाका नाममा हवाई यात्राको खर्च जोडेर रकम लिएको विषयमा तत्कालीन सरकारले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको भए पनि हालसम्म कारबाहीबाट जोगिएको भनिएका ती अधिकारीमाथि समेत स्रोतले प्रश्न उठाएको छ।
तर यस्ता आरोप र प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर हेर्दा आईजीपी कार्कीको नेतृत्वको मूल प्रश्न भने स्पष्ट छ—उनी प्रहरी संगठनलाई कस्तो बनाउँदैछन्?
२०५४ चैत १८ गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका कार्कीले प्रहरी सेवामा लामो अनुभव हासिल गरेका छन्। प्रहरी संगठनमा लामो समय ‘लो प्रोफाइल’मा रहेर काम गर्ने, प्रचारभन्दा कार्यसम्पादनमा विश्वास गर्ने र जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्ध अधिकृतका रूपमा उनको परिचय बनेको देखिन्छ।
उनको कार्यशैलीमा देखिने एउटा प्रमुख विशेषता भनेको अनावश्यक प्रदर्शनभन्दा परिणाममा जोड दिनु हो। ‘हाकिम शैली’ देखाउनेभन्दा जिम्मेवारीअनुसार काम गर्ने प्रवृत्तिका कारण कार्की संगठनभित्र फरक पहिचान बनाउन सफल भएको उनका निकटस्थ अधिकारीहरूको दाबी छ।
२०८२ कात्तिक २४ गते नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेपछि उनले संगठनमा अनुशासन र व्यावसायिकतालाई विशेष प्राथमिकता दिएका छन्। सुशासन, अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा र नागरिकमैत्री प्रहरी सेवाको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजाने उनको प्रयास देखिन्छ।
विशेषगरी अपराध अनुसन्धानमा कुनै पनि प्रकारको लापरवाही सह्य नहुने उनको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले प्रहरी संगठनमा जिम्मेवारीबोध बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। अनुसन्धान कमजोर हुँदा अपराधीले उन्मुक्ति पाउने र नागरिकको प्रहरीप्रतिको विश्वास कमजोर हुने भएकाले अनुसन्धान प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु प्रहरी नेतृत्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दायित्वमध्ये एक हो।
कार्कीले यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर प्रहरी कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति संवेदनशील बन्न निर्देशन दिँदै आएका छन्। अपराधीको पहुँच, आर्थिक प्रभाव वा राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा अनुसन्धान प्रभावित नहोस् भन्ने सन्देश उनको नेतृत्वबाट पटक–पटक आएको देखिन्छ।
‘अनुसन्धानमा लापरवाही’ गर्ने र ‘अपराधीलाई सहयोग’ गर्ने प्रहरी कर्मचारीमाथि कठोर कारबाही गर्ने चेतावनीले संगठनभित्र एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ—वर्दी लगाउँदैमा कसैले कानुनभन्दा माथि हुने अधिकार पाउँदैन।
यही कारण पनि कार्कीको नेतृत्वमा प्रहरी संगठनभित्र सुधारको अपेक्षा बढेको छ। यदि कुनै प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो पद र अधिकारको दुरुपयोग गर्छ भने संगठनात्मक कारबाही हुनुपर्छ। अझ अपराध अनुसन्धानजस्तो संवेदनशील विषयमा लापरवाही वा मिलेमतो प्रमाणित भए कठोर कदम चालिनु आवश्यक हुन्छ।कार्कीको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतीलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको बताइन्छ। आतंकवाद, अतिवाद, सीमापार अपराध, लागूऔषध कारोबार, मानव बेचबिखन, तस्करीलगायतका चुनौती नियन्त्रणका लागि छिमेकी मुलुकका सुरक्षा निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा संस्थासँग समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको छ।
नेपाल प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार गर्नु पनि उनको नेतृत्वको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीसँगै प्रहरी संगठन पनि आधुनिक, प्रविधिमैत्री, अनुसन्धानमुखी र व्यावसायिक बन्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसतर्फ नेतृत्वले ध्यान दिनु सकारात्मक संकेत हो।
कार्कीले प्रहरी कर्मचारीलाई आफ्नो पेशाप्रति गर्व गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। ‘देश र जनताको सेवा गर्न पाउनु निकै गर्वको कुरा हो, संगठनका हरेक सदस्यले गर्व गर्नुपर्छ’ भन्ने उनको सन्देश प्रहरी संगठनको मनोबल बढाउने दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण छ।
प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो पेशाप्रति गर्व गर्ने वातावरण तब मात्र निर्माण हुन्छ, जब संगठनभित्र व्यावसायिकता, निष्पक्षता र न्यायपूर्ण मूल्यांकन हुन्छ। त्यसका लागि नेतृत्वले कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्दै खराब काम गर्ने जोसुकैलाई कारबाही र राम्रो काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
कार्कीको नेतृत्वमा अहिले यही चुनौती छ।
उनीमाथि व्यक्तिगत आरोप लगाउने, नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा चलाउने वा विभिन्न माध्यमबाट दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भए पनि त्यसको जवाफ उनले कामबाट दिनुपर्ने देखिन्छ। नेतृत्वको वास्तविक मूल्यांकन हल्ला, प्रचार वा आरोपले होइन, कार्यसम्पादनबाट हुन्छ।
प्रहरी संगठनमा नेतृत्व परिवर्तन अस्वाभाविक होइन। निश्चित समयपछि नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ, नयाँ नेतृत्व आउँछ र संगठन अघि बढ्छ। तर नेतृत्व परिवर्तनको संस्थागत प्रक्रिया हुन्छ। व्यक्तिगत असन्तुष्टि, गुटगत स्वार्थ वा प्रचारबाजीका आधारमा संगठनको नेतृत्वलाई अस्थिर बनाउने प्रयास भने कुनै पनि दृष्टिले उचित मान्न सकिँदैन।
नेपाल प्रहरी कुनै व्यक्ति विशेषको निजी संस्था होइन। यो राज्यको सुरक्षा संयन्त्र हो। त्यसैले संगठनको नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने हरेक गतिविधिको अन्तिम असर प्रहरी संगठन र नागरिक सुरक्षामाथि पर्न सक्छ।
यस अर्थमा कार्कीमाथि लागेका आरोपहरू सत्य हुन् भने सम्बन्धित निकायले प्रमाणका आधारमा छानबिन गर्नुपर्छ। आरोप असत्य हुन् भने त्यस्ता आरोप फैलाउने प्रवृत्तिको पनि जिम्मेवारी निर्धारण हुनुपर्छ। तर प्रमाणबिनाका आरोप र बेनामी उजुरीलाई प्रचारको हतियार बनाएर कुनै पनि प्रहरी अधिकारीको प्रतिष्ठामाथि प्रहार गर्नु न्यायोचित हुँदैन।अझ महत्वपूर्ण कुरा, प्रहरी नेतृत्वको विकल्प पनि अन्ततः प्रहरी संगठनभित्रैबाट आउने हो। संगठनमा क्षमता, अनुभव र व्यावसायिक दृष्टिकोण भएका धेरै वरिष्ठ अधिकारी छन्। उनीहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो। तर त्यो प्रतिस्पर्धा संगठन सुधारका लागि हुनुपर्छ, नेतृत्वलाई कमजोर पार्ने अभियानका लागि होइन।
कार्कीको कार्यकाल अझै बाँकी रहेकाले अहिले नै उनी सफल वा असफल भएको अन्तिम निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ। बाँकी कार्यकालमा उनले अपराध अनुसन्धानलाई कति प्रभावकारी बनाउन सक्छन्, प्रहरीभित्रको अनुशासनलाई कति बलियो बनाउन सक्छन्, अपराधी र तिनका संरक्षकविरुद्ध कति निष्पक्ष कारबाही गर्न सक्छन् र नागरिकको प्रहरीप्रतिको विश्वासलाई कति उचाइमा पुर्‍याउन सक्छन् भन्ने नै उनको नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हुनेछ।
कार्कीले आफैं सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेको कठोर सन्देशअनुसार यदि प्रहरीभित्र अपराधीसँग मिलेमतो गर्ने, अनुसन्धान कमजोर बनाउने वा जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिमाथि निर्मम रूपमा कारबाही हुन थाल्यो भने त्यसको प्रत्यक्ष लाभ आम नागरिकले पाउनेछन्।
प्रहरीको सफलता भनेको केवल धेरै अपराधी पक्राउ गर्नु होइन। निष्पक्ष अनुसन्धान, निर्दोषको संरक्षण, दोषीमाथि कानुनी कारबाही, नागरिकको सम्मान र कानुनको समान कार्यान्वयन नै सफल प्रहरी संगठनको आधार हो।
त्यसैले अहिलेको बहस ‘आईजीपी कार्की हट्छन् कि हट्दैनन्’ भन्ने हल्लामा सीमित हुनु हुँदैन। बहस हुनुपर्ने विषय हो—कार्कीले बाँकी कार्यकालमा नेपाल प्रहरीलाई कति व्यावसायिक, जवाफदेही, अनुसन्धानमुखी र नागरिकमैत्री बनाउन सक्छन्?
यदि उनले संगठनभित्रको दबाब, आलोचना र व्यक्तिगत आक्षेपभन्दा माथि उठेर परिणाममुखी नेतृत्व दिन सके भने त्यही नै उनको सबैभन्दा ठूलो जवाफ हुनेछ।
अन्ततः प्रहरी नेतृत्वको भविष्य हल्लाले होइन, राज्यको निर्णय र कार्यसम्पादनले निर्धारण गर्छ। आरोप र उजुरीको छानबिन प्रमाणले गर्छ। प्रचारको सत्यता तथ्यले पुष्टि गर्छ। अनि नेतृत्वको मूल्यांकन इतिहासले गर्छ।
त्यसैले आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले कुनै प्रकारको प्रचार वा दबाब सिर्जना भइरहेको भए पनि त्यसको जवाफ प्रतिशोधबाट होइन, अझ प्रभावकारी कामबाट दिनु नै उनको नेतृत्वको सबैभन्दा बलियो बाटो हो।
नेपाल प्रहरीलाई अपराधी, तस्कर र अपराध संरक्षण गर्ने कुनै पनि संरचनाविरुद्ध कठोर बनाउने, अनुसन्धानलाई निष्पक्ष र परिणाममुखी बनाउने तथा नागरिकमा कानुनी शासनको अनुभूति दिलाउने अभियानमा कार्की दृढ रहन सके भने उनको नेतृत्वको वास्तविक उपलब्धि त्यही हुनेछ।
कार्की हट्छन् कि हट्दैनन् भन्ने चर्चा क्षणिक हुन सक्छ, तर उनले नेपाल प्रहरीलाई कस्तो संस्थाका रूपमा छाड्छन् भन्ने कुरा दीर्घकालीन हुनेछ। त्यसैले अहिले हल्ला होइन, परिणाम हेर्ने समय हो।