संकटमा राजनीति होइन, राष्ट्र अघि उभिनुपर्छ

राजनीतिक मतभेद लोकतन्त्रको स्वाभाविक चरित्र हो। विचार फरक हुन सक्छन्, सत्ता र प्रतिपक्षका प्राथमिकता फरक हुन सक्छन्, नेतृत्वबीच कटुता पनि हुन सक्छ। तर राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, सामाजिक सद्भाव र नागरिक सुरक्षाका प्रश्नमा राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिन सक्नु लोकतन्त्रको परिपक्वताको परिचायक हो।
नेपालको राजनीतिक इतिहासले यसको पर्याप्त उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। संविधान निर्माणको जटिल र विवादास्पद प्रक्रियादेखि चुच्चे नक्सा जारी गर्ने ऐतिहासिक निर्णयसम्म दलहरूले असहमतिको बीच पनि राष्ट्रिय मुद्दामा सहकार्य गरेका छन्। बाँकेमा हिन्दू–मुस्लिम तनाव बढ्दा राजनीतिक दलहरू सडकमा निस्किएर सामाजिक सद्भावको सन्देश दिएका थिए। इराकमा १२ जना नेपालीको हत्या भएपछि उत्पन्न आक्रोश र हिंसा नियन्त्रण गर्नसमेत राजनीतिक नेतृत्व एक ठाउँमा उभिएको इतिहास छ।
अर्थात्, संकटको समयमा राजनीति माथि राष्ट्रलाई राख्ने परम्परा नेपालमा नयाँ होइन। तर पछिल्लो समय यही राजनीतिक संस्कार कमजोर हुँदै गएको संकेत देखिनु चिन्ताजनक छ।
देशका विभिन्न क्षेत्रमा साम्प्रदायिक तनाव बढिरहेका बेला राजनीतिक नेतृत्वबीच आवश्यक समन्वय नदेखिनु आफैँमा गम्भीर विषय हो। संकटको समयमा प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर सबै राजनीतिक शक्तिलाई एउटै टेबलमा ल्याउनुपर्ने हो। सरकारको नेतृत्वले विपक्षी वा अन्य दलले गरेको पहललाई समेत सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै साझा समाधान खोज्नुपर्ने हो। तर, त्यस्तो सक्रियता अपेक्षित रूपमा देखिएन भन्ने आलोचना उठिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको मौनता र राजनीतिक समन्वयप्रतिको देखिएको उदासीनताले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न जन्माउँछ—संकटको घडीमा पनि राज्यको नेतृत्व सबै राजनीतिक शक्तिलाई एउटै ठाउँमा उभ्याउन असमर्थ हुँदै गएको हो?
यो प्रश्न व्यक्ति विशेषप्रतिको आग्रह–पूर्वाग्रहबाट होइन, शासन प्रणालीको जिम्मेवारीसँग जोडेर हेर्नुपर्ने विषय हो।
प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीबारे पहिले नै विभिन्न कोणबाट बहस हुँदै आएको छ। निर्णय प्रक्रियामा सीमित राजनीतिक संवाद, बन्द कोठाबाट शासन गर्न खोजेको आरोप र असहमत पक्षसँग पर्याप्त समन्वय नगरेको गुनासो लोकतान्त्रिक शासनका लागि सुखद संकेत होइनन्। संकट जति गहिरो हुन्छ, नेतृत्व त्यति नै खुला, संवादमुखी र समन्वयकारी हुनुपर्छ।
अझ गम्भीर प्रश्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङको भूमिकालाई लिएर उठेका छन्। उनी जुन–जुन क्षेत्रमा पुगे, त्यही आसपास तनाव र द्वन्द्व बढेको भन्ने राजनीतिक आरोपहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसलाई संयोग मान्ने कि यसको पछाडि कुनै गहिरो राजनीतिक कारण छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भए पनि, प्रमाणबिना निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। तर राज्यले यस्ता आशंका चिर्ने काम भने तत्काल गर्नुपर्छ।
किनकि सुरक्षा र शासनको क्षेत्रमा देखिने अस्पष्टता आफैँमा जोखिम हो।पोहोर भदौको जेनजी घटनापछि बनेको राजनीतिक वातावरण र त्यसपछिका निर्णयहरूले पनि अहिलेको अवस्थालाई बुझ्न थप बहसको आवश्यकता देखाएका छन्। आन्दोलनका नाममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि भएको हिंसा, आगजनी र तोडफोडलाई कसरी सम्बोधन गरियो? हिंसामा संलग्न व्यक्तिमाथिको कानुनी कारबाहीबारे राज्यले कस्तो सन्देश दियो? भीड नियन्त्रणका क्रममा खटिएका सुरक्षा निकायमाथि कस्तो मनोवैज्ञानिक र संस्थागत प्रभाव पर्यो? यी प्रश्नको वस्तुगत समीक्षा नगरी अहिलेको सुरक्षा चुनौतीलाई बुझ्न सकिँदैन।
कानुनको शासनको सबैभन्दा ठूलो आधार नै एउटै सिद्धान्त हो—कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ।
आन्दोलनकारी होस् वा सत्तासँग नजिक व्यक्ति, विपक्षी होस् वा समर्थक, सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउने होस् वा निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्ने—अपराधको मूल्यांकन राजनीतिक पहिचानका आधारमा हुनु हुँदैन। राज्यले अपराधलाई राजनीतिक संरक्षण दिन थाल्यो भने त्यसले समाजमा खतरनाक सन्देश दिन्छ—शक्तिशाली वा संगठित भीडका अगाडि कानुन कमजोर छ।
यस्तै मानसिकता विकास भयो भने भोलि अर्को समूहले पनि हिंसालाई आफ्नो राजनीतिक हतियार बनाउन सक्छ। त्यसपछि लोकतन्त्र बहस र मतपत्रबाट होइन, सडकको शक्ति र भीडको दबाबबाट निर्देशित हुने खतरा बढ्छ।
अर्कोतर्फ, भीड नियन्त्रणका क्रममा सुरक्षा निकायले प्रयोग गरेको बलको पनि कानुनी र तथ्यगत समीक्षा हुनुपर्छ। निर्दोष नागरिकमाथि अनावश्यक बल प्रयोग भए राज्यले जवाफ दिनुपर्छ। तर कानुनअनुसार कर्तव्य निर्वाह गर्ने सुरक्षा कर्मचारीलाई राजनीतिक वातावरणका आधारमा अपराधीझैँ प्रस्तुत गरियो भने त्यसले प्रहरी र सुरक्षा संयन्त्रको मनोबलमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।
नागरिक अधिकारको संरक्षण र सुरक्षा निकायको मनोबल—दुवै लोकतन्त्रका अपरिहार्य आधार हुन्।
त्यसैले अहिले तराई–मधेशमा देखिएको तनावलाई कुनै दलको सत्ता रणनीति वा कुनै समुदायको पक्ष–विपक्षको चस्माबाट मात्र हेर्नु घातक हुनेछ। साम्प्रदायिक तनाव सामान्य राजनीतिक विवाद होइन। धर्म र पहिचानका आधारमा समाज विभाजित हुन थालेपछि त्यसको असर पुस्तौँसम्म रहन सक्छ।
यस्तो संवेदनशील समयमा राज्यले कुनै एक समुदायसँग विशेष निकटता देखाएको अनुभूति मात्रै पैदा भयो भने पनि अर्को समुदायमा असुरक्षा बढ्न सक्छ। यही कारण गृहमन्त्रीको मधेश भ्रमणका क्रममा ‘हिन्दू सम्राट सेना’ नामक समूहसँग भएको भनिएको समझदारीबारे उठेका प्रश्नलाई सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ। समझदारीको वास्तविक प्रकृति के हो? त्यसको उद्देश्य के हो? राज्यका तर्फबाट कुनै समुदाय विशेषलाई राजनीतिक वा सुरक्षा लाभ दिने प्रतिबद्धता गरिएको हो कि होइन? यस्ता प्रश्नको जवाफ अस्पष्ट राखेर सरकारले सामाजिक विश्वास कायम गर्न सक्दैन।
साम्प्रदायिक तनावमा राज्यको पहिलो दायित्व निष्पक्षता देखाउनु मात्र होइन, निष्पक्ष भएको प्रमाणित गर्नु पनि हो।
यहीँनेर राजनीतिक दलहरूको भूमिकासमेत महत्वपूर्ण हुन्छ। सत्तापक्षले विपक्षीलाई शत्रु र विपक्षीले सरकारलाई मात्र समस्या ठान्ने हो भने संकट समाधान हुँदैन। राष्ट्रिय संकटमा सबै पक्षले आफ्नो राजनीतिक लाभभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। जनतालाई उत्तेजित गर्ने भाषण होइन, शान्त पार्ने अपिल आवश्यक हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा आरोप–प्रत्यारोप होइन, मैदानमा संवाद आवश्यक हुन्छ।अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्छ। सुरक्षा निकाय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, धार्मिक तथा सामाजिक अगुवा र सम्बन्धित राजनीतिक दलसँग समन्वय गरी तनावग्रस्त क्षेत्रमा विश्वास निर्माणको वातावरण बनाउनुपर्छ। सरकारको प्रत्येक निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ र हिंसा, आगजनी तथा साम्प्रदायिक उक्साहटमा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।
किनकि राज्यको कमजोरीले साम्प्रदायिकता बलियो बनाउँछ र राजनीतिक मौनताले अफवाहलाई शक्ति दिन्छ।
पोहोरको घटनालाई लिएर ‘इन्जेक्टेड राजनीति’ वा नियोजित राजनीतिक वातावरण निर्माण गरिएको जस्ता दाबीहरू पनि सार्वजनिक बहसमा छन्। यस्ता गम्भीर दाबीलाई प्रमाणबिना सत्य मान्न सकिँदैन। तर त्यस्ता आरोप उठ्ने अवस्था किन बन्यो भन्ने प्रश्न भने राज्यले बेवास्ता गर्न मिल्दैन। सत्य के हो भन्ने निष्पक्ष अनुसन्धानबाट स्थापित हुनुपर्छ, राजनीतिक भाषणबाट होइन।
तराई–मधेशको वर्तमान तनावलाई पनि त्यही दृष्टिले हेर्नुपर्छ। कुनै अदृश्य रणनीति चलिरहेको छ भन्ने आशंका हो भने त्यसको अनुसन्धान होस्। सरकारमाथि आरोप लागेको छ भने तथ्य सार्वजनिक होस्। सुरक्षा संयन्त्र कतै असफल भएको हो भने जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ। राजनीतिक स्वार्थका लागि सामाजिक तनाव सिर्जना गरिएको हो भने त्यसको पर्दाफास हुनुपर्छ।
तर अनुमानलाई प्रमाण र आरोपलाई सत्य बनाएर प्रस्तुत गर्नु पनि त्यत्तिकै खतरनाक हुन्छ।
नेपाल अहिले फेरि एउटा संवेदनशील मोडमा छ। यो बेला प्रधानमन्त्रीले पार्टीको नेता होइन, सम्पूर्ण देशको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। गृहमन्त्रीले कुनै समूह वा समुदायको प्रतिनिधि होइन, सम्पूर्ण नागरिकको सुरक्षाको जिम्मेवारका रूपमा काम गर्नुपर्नेछ। विपक्षी दलहरूले पनि सरकारको कमजोरीलाई राजनीतिक लाभमा रूपान्तरण गर्नेभन्दा संकट समाधानमा आफ्नो भूमिका देखाउनुपर्नेछ।
राजनीतिक असहमति रहोस्, आलोचना जारी रहोस्, सत्ता परिवर्तनको प्रतिस्पर्धा चलोस्—तर राष्ट्रको शान्ति, सामाजिक सद्भाव र नागरिक सुरक्षालाई राजनीतिक हतियार नबनाऔँ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासले सिकाएको सबैभन्दा ठूलो पाठ यही हो—संकटमा दलहरू विभाजित हुँदा संकट ठूलो हुन्छ, दलहरू एक ठाउँमा उभिँदा राष्ट्र बलियो हुन्छ।
आज आवश्यकता सत्ता कसको भन्ने बहसको होइन, राज्य कति जिम्मेवार छ भन्ने परीक्षाको हो।
सरकारले यदि साँच्चै लोकतन्त्र, संविधान र नागरिक सुरक्षाप्रति प्रतिबद्धता राख्छ भने अब मौन बस्ने समय होइन। संवादको टेबल खोल्ने, सर्वदलीय सहमति बनाउने, सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल उठाउने, साम्प्रदायिक सद्भाव कायम गर्ने र हिंसामा संलग्न जोसुकैलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने समय हो।
किनकि आगो निभाउन ढिलो गर्ने राज्यले अन्ततः आगो मात्र होइन, जनताको विश्वास पनि गुमाउँछ।