२०८४ वैशाखभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न गाउँपालिका महासंघको माग

काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले २०८४ साल वैशाखभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महासंघले संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा निर्वाचन दलीय आधारमै हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
चितवनको सौराहामा साउन २३ र २४ गते सम्पन्न महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिको एघारौँ बैठकले ११ बुँदे ‘सौराहा घोषणा’ जारी गर्दै स्थानीय सरकार, संघीयता, वित्तीय व्यवस्थापन, शिक्षा, पूर्वाधार तथा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
महासंघले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा विषयगत समितिका बैठक तत्काल आयोजना गर्न माग गरेको छ। साथै, कार्यविस्तृतीकरण (अनबन्डलिङ) प्रतिवेदन परिमार्जनको काम यथाशीघ्र टुंग्याउन पनि आग्रह गरेको छ।
विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारक्षेत्र भएकाले संघीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्ने महासंघको माग छ। प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता लगायतका कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न, शिक्षकलाई स्थानीय भत्ता उपलब्ध गराउन तथा शिक्षक अनुदान कोटालाई दरबन्दीमा समायोजन गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
महासंघले अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न फ्रिज भएको समपूरक तथा विशेष अनुदान पुनः उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। प्रशासनिक भवन, अस्पताललगायत वित्तीय हस्तान्तरण भइसकेका तर अधुरा रहेका पूर्वाधार सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ।
त्यस्तै, महँगी नियन्त्रण, कृषकलाई समयमै पर्याप्त रासायनिक मल उपलब्ध गराउने तथा खाना पकाउने ग्यासलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
महासंघले स्थानीय सरकार सञ्चालनको एक दशकका उपलब्धि, चुनौती र आगामी कार्यदिशालाई दस्तावेजीकरण गर्दै २०८३ साललाई ‘असल अभ्यास प्रचार वर्ष’ का रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ।
वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न चालु आर्थिक वर्षलाई ‘बेरुजु फस्र्योट वर्ष’ का रूपमा अघि बढाउने घोषणा पनि महासंघले गरेको छ। स्थानीय कानुनलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत अभिलेखीकरण गरी सर्वसाधारणको सहज पहुँचमा पुर्‍याउने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधान तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पुनर्लाभका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत, जनशक्ति र संयन्त्र उपलब्ध गराउनुपर्ने महासंघको माग छ।
महासंघले स्थानीय सरकारलाई थप अधिकारसम्पन्न, स्रोतसाधनयुक्त र जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य, समन्वय र अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
महासंघको ११ बुँदे घोषणामा स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ। महासंघले २०८४ वैशाखभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गरी स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो।

Facebook Comments Box