बहुआयामिक चुनौतीका बीच कर्तव्यपथमा अडिग नेपाल प्रहरी

भोटेकोशी बाढीले निम्त्याएको विनाशले राज्यको विपद् व्यवस्थापन क्षमता मात्र होइन, संकटको घडीमा सुरक्षा निकायको भूमिकामाथिसमेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। प्रकृतिको अप्रत्याशित प्रहार, सीमित स्रोतसाधन, अवरुद्ध भौतिक संरचना र ठूलो संख्यामा नागरिक बेपत्ता भएको अवस्थामा उद्धार, खोजी, शव व्यवस्थापन र सुरक्षा व्यवस्थालाई एकसाथ अघि बढाउनु आफैंमा अत्यन्त कठिन चुनौती हो। तर यिनै चुनौतीका बीच नेपाल प्रहरीले निर्वाह गरिरहेको भूमिका राज्य संयन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा देखिएको छ।
भोटेकोशी बाढीपछि ७ हजार ९१२ प्रहरी कर्मचारी परिचालन हुनु र ६ हजार ८५३ नागरिकको उद्धार हुनु सामान्य तथ्यांक होइन। यसका पछाडि जोखिमपूर्ण भूगोल, निरन्तरको प्रतिकूल अवस्था र आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर खटिएका प्रहरी कर्मचारीको श्रम, साहस र जिम्मेवारी जोडिएको छ। विपद्का बेला राज्यको उपस्थिति नागरिकले सबैभन्दा प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्ने संस्थामध्ये प्रहरी अग्रपंक्तिमा हुन्छ। त्यसैले प्रहरीको सक्रियता केवल उद्धार कार्यमा सीमित रहँदैन; यसले संकटमा राज्यप्रतिको नागरिक भरोसा कायम राख्ने कामसमेत गर्छ।
तर चुनौती अझै समाप्त भएको छैन। ठूलो संख्यामा नागरिक बेपत्ता हुनु, पहिचान नखुलेका शव भेटिनु र आफन्त आफ्ना प्रियजनको अवस्थाबारे अनिश्चित रहनु आफैंमा गम्भीर मानवीय त्रासदी हो। यस्तो अवस्थामा बेपत्ताको खोजी केवल एउटा प्रशासनिक जिम्मेवारी होइन, हजारौँ परिवारको आशा र भावनासँग जोडिएको संवेदनशील दायित्व हो। त्यसैले तालिमप्राप्त कुकुर, ड्रोन तथा अन्य प्रविधिको प्रयोग गर्दै खोजी अभियानलाई तीव्र बनाइनु सकारात्मक कदम हो।
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रहरी नायब महानिरीक्षकको नेतृत्वमा ‘नेपाल प्रहरी विपद् उद्धार तथा समन्वय सूचना व्यवस्थापन केन्द्र’ स्थापना गरी चौबीसै घण्टा अनुगमन र समन्वय गरिनु पनि संकट व्यवस्थापनमा संस्थागत संयन्त्रको आवश्यकता पुष्टि गर्ने उदाहरण हो। परिवारजनबाट प्राप्त सूचनालाई सम्बन्धित प्रहरी युनिटसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था र हालसम्म प्राप्त १ हजार ३५१ खोजी तथा उद्धार अनुरोधले विपद्का बेला सूचना व्यवस्थापन कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने देखाउँछ।
यस विपद्मा प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगले पनि नयाँ सम्भावना देखाएको छ। नुवाकोटको बेत्रावतीमा ड्रोनमार्फत भग्नावशेषबाट २४ वटा शव फेला पारिनु खोज तथा उद्धारमा आधुनिक प्रविधिको उपयोगको उल्लेखनीय उदाहरण हो। आगामी दिनमा यस्ता प्रविधिलाई आकस्मिक प्रतिक्रियाको साधन मात्र नभई नियमित विपद् व्यवस्थापन प्रणालीकै अभिन्न अंग बनाउनु आवश्यक छ।
बाढीमा बेपत्ता भएका विदेशी नागरिकको खोजी र पहिचानका लागि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘Missing Help Desk’ स्थापना गर्नुले विपद् व्यवस्थापनको दायरा अझ व्यापक भएको देखाउँछ। दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगसँग समन्वय गरी सूचना आदानप्रदान गर्नु मानवीय संवेदनशीलतासँगै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीसँग पनि जोडिएको विषय हो।त्यसैगरी, फेला परेका शव तथा मानव अङ्गको वैज्ञानिक व्यवस्थापन अर्को अत्यन्त संवेदनशील पक्ष हो। फोरेन्सिक विशेषज्ञ र Scene of Crime Officer (SOCO) सहितको टोली परिचालन, घटनास्थल मुचुल्का, शव पहिचान तथा डीएनए नमुना संकलनजस्ता प्रक्रिया भावनात्मक रूपमा कठिन भए पनि कानुनी र वैज्ञानिक दृष्टिले अपरिहार्य छन्। पहिचान नखुलेका शवलाई वैज्ञानिक विधिबाट पहिचान गर्ने प्रयासले पीडित परिवारलाई अन्ततः सत्यसम्म पुग्ने बाटो खोल्छ।
विपद्को समयमा अपराधको जोखिमसमेत बढ्छ। विस्थापित नागरिकका खाली घरमा चोरी, लुटपाट तथा राहतको नाममा ठगी हुनसक्छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत अफवाह र गलत सूचना फैलिँदा उद्धार तथा राहत कार्यमै अवरोध पुग्न सक्छ। त्यसैले प्रभावित क्षेत्रमा गस्ती, सम्पत्तिको सुरक्षा, राहतसम्बन्धी ठगी नियन्त्रण र भ्रामक सूचनामाथिको निगरानीलाई उद्धार अभियानकै अर्को महत्वपूर्ण पाटोका रूपमा लिनुपर्छ।
विपद् केवल भौतिक विनाश होइन, मानसिक आघात पनि हो। आफ्ना आफन्त गुमाएका वा बेपत्ता भएका नागरिक, घाइते तथा विस्थापित परिवारमा गहिरो मानसिक तनाव उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। यस्तो अवस्थामा नेपाल प्रहरी अस्पतालका विशेषज्ञ चिकित्सकको टोली परिचालन गरी उपचारसँगै मनोपरामर्श प्रदान गरिनु मानवीय दृष्टिले महत्वपूर्ण छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनु पनि संकट व्यवस्थापनको संवेदनशील पक्ष हो।
प्रहरीको भूमिका उद्धारपछि पनि समाप्त हुँदैन। होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकको राहत व्यवस्थापन, स्थानीय तहसँगको समन्वय, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाको सरसफाइ, विस्थापितका घरको मर्मतसम्भार र अवरुद्ध सडकसम्बन्धी सूचना प्रवाहमा प्रहरीको सहभागिताले यसको भूमिकालाई बहुआयामिक बनाएको छ।
तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—के हरेक विपद्का बेला सीमित स्रोतसाधनमै प्रहरीको असाधारण सक्रियतामाथि निर्भर रहनु पर्याप्त छ? पक्कै पनि छैन। विपद् व्यवस्थापन दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीतिको विषय हो। प्रहरी, सेना, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था, नागरिक समाज र अन्य सम्बन्धित निकायबीच पूर्वतयारीसहितको स्पष्ट कार्यविभाजन र समन्वय प्रणाली आवश्यक छ। आधुनिक खोज तथा उद्धार उपकरण, ड्रोन, सञ्चार प्रविधि, फोरेन्सिक क्षमता र विशेष तालिममा राज्यले पर्याप्त लगानी गर्नैपर्छ।
विपद्का बेला प्रहरीलाई केवल ‘उद्धार गर्ने निकाय’का रूपमा हेर्नु पनि पर्याप्त हुँदैन। प्रहरी संकटमा राज्यको पहिलो सम्पर्कबिन्दु, सूचना व्यवस्थापक, सुरक्षा प्रदायक, अपराध नियन्त्रणकर्ता र नागरिकको भरोसाको संस्था हो। त्यसैले विपद् व्यवस्थापनमा प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु भनेको केवल प्रहरीलाई बलियो बनाउनु होइन, समग्र राज्यको संकट सामना गर्ने क्षमता बलियो बनाउनु हो।
भोटेकोशी बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। धेरै परिवार अझै आफ्ना आफन्तको प्रतीक्षामा छन्। धेरै नागरिक विस्थापित छन्। सडक, पुल, घर, विद्यालय र स्वास्थ्य संरचना क्षतिग्रस्त छन्। यस्तो पीडाको बीच उद्धारमा खटिएका प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीको जिम्मेवारी केवल एउटा ड्युटी होइन, मानव जीवनसँग जोडिएको राष्ट्रिय दायित्व हो।
सीमित साधनस्रोत, कठिन भूगोल र निरन्तर थपिँदै गएको चुनौतीका बीच नेपाल प्रहरीले देखाएको सक्रियता प्रशंसनीय छ। तर प्रशंसामात्र पर्याप्त हुँदैन। यसबाट पाठ सिक्दै राज्यले विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी, प्रविधि, स्रोतसाधन र अन्तरनिकाय समन्वयलाई अझ संस्थागत बनाउनुपर्छ।
अन्ततः विपद्को वास्तविक परीक्षा संकट कति ठूलो थियो भन्नेमा होइन, राज्यले संकटमा आफ्ना नागरिकलाई कति छिटो, प्रभावकारी र मानवीय ढंगले साथ दिन सक्यो भन्नेमा हुन्छ। भोटेकोशीको विनाशले हामीलाई यही पाठ सिकाएको छ।

प्रकृतिको प्रहार रोक्न नसकिएला, तर त्यसबाट हुने मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न राज्यको तयारी, प्रविधि र इच्छाशक्ति बलियो बनाउन सकिन्छ।
र यही कठिन घडीमा, हजारौँ नागरिकको जीवनरक्षा र सुरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्दै नेपाल प्रहरी कर्तव्यपथमा अडिग रहनु राज्यप्रतिको भरोसा जोगाउने महत्वपूर्ण आधार बनेको छ।

Facebook Comments Box