गृहमन्त्रीको पत्रकारसम्बन्धी अभिव्यक्तिमा अधिकारकर्मीको आपत्ति, शब्द फिर्ता लिन माग

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पत्रकारप्रति दिएको भनिएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति मानव अधिकारकर्मी तथा वरिष्ठ अधिवक्तासहित सात जनाले आपत्ति जनाउँदै आफ्ना शब्द फिर्ता लिन र सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न आग्रह गरेका छन्।
बिहीबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले भदौ २३ गते गृहमन्त्री गुरुङले दिएको भनिएको अभिव्यक्तिको शैलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन्। पत्रकारप्रति प्रयोग गरिएका धम्कीपूर्ण शब्दप्रति खेद व्यक्त गर्दै उनीहरूले जिम्मेवार संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट यस्ता अभिव्यक्ति आउनु गम्भीर विषय भएको बताएका छन्।
शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हालेका गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति र प्रस्तुत शैलीले राज्य सञ्चालनको गम्भीरता तथा मन्त्री पदको मर्यादामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
अधिकारकर्मीहरूले गृहमन्त्रीको चयन तथा उनीमाथि लागेका आरोपबारे भएको भनिएको अनुसन्धानका विषयमा समेत आफ्नो प्रश्न र चासो रहेको बताएका छन्।
वक्तव्यमा पत्रकारको प्रमुख जिम्मेवारी राज्य संयन्त्रमा जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिलाई प्रश्न गर्नु तथा सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउनु रहेको उल्लेख गरिएको छ। राजनीतिक तथा सामाजिक कठिनाइ, दबाब र चुनौतीका बीच नेपाली सञ्चार क्षेत्रले लामो समयदेखि सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उनीहरूको भनाइ छ।
पञ्चायतविरोधी आन्दोलनदेखि द्वन्द्वकाल, नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड, ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकाल हुँदै संविधान निर्माणको प्रक्रियासम्म सञ्चार क्षेत्रले निर्वाह गरेको भूमिकाको स्मरण गर्दै उनीहरूले सुनकाण्ड, नक्कली शरणार्थी प्रकरण तथा सहकारी प्रकरणजस्ता विषयमा तथ्य सार्वजनिक गर्न पत्रकारिताले खेलेको भूमिकालाई पनि उल्लेख गरेका छन्।
यद्यपि पत्रकारिता पनि जिम्मेवारीमुक्त नरहेको उनीहरूले स्पष्ट पारेका छन्। पत्रकारले पत्रकार आचारसंहिताको पालना गर्दै आधार र प्रमाणबिना कसैको प्रतिष्ठामा असर पर्ने सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ। सञ्चारकर्मीले आफ्नो जिम्मेवारी थप तथ्यपरक, सन्तुलित र जिम्मेवार ढंगले निर्वाह गर्नुपर्नेमा समेत उनीहरूले जोड दिएका छन्।
गृहमन्त्रीको भनिएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिबाट पत्रकारहरू हतोत्साहित नहुने उल्लेख गर्दै अधिकारकर्मीहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, पत्रकारको सुरक्षा तथा राज्यका पदाधिकारीको जवाफदेहिताबीच उचित सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
संयुक्त वक्तव्यमा पूर्व राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्त सुशील प्याकुरेल, मानव अधिकारकर्मी शोभाकर बुढाथोकी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, महिला अधिकारकर्मी श्यामकुमारी साह, मानव अधिकारकर्मी सोम निरौला, सुबोध प्याकुरेल तथा युवा अभियन्ता अभिषेक अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

Facebook Comments Box