सत्तामा बस्नेले बोल्नुअघि सोच्नुपर्छ

राज्यको जिम्मेवार तहमा बसेको व्यक्ति त्यसमाथि देशको शान्ति, सुरक्षा र नागरिकको जिउधनको जिम्मेवारी बोकेको गृहमन्त्रीले के बोल्ने, के नबोल्ने भन्ने कुरा कसैले सिकाइरहनुपर्ने विषय होइन। यो पदसँगै आउने न्यूनतम राजनीतिक संस्कार, जिम्मेवारी र विवेकको प्रश्न हो।
सामान्य नागरिकले आवेगमा बोलेको एउटा शब्द र गृहमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा बोलेको एउटा शब्दबीच ठूलो अन्तर हुन्छ। मन्त्रीको बोली व्यक्तिगत अभिव्यक्ति मात्र हुँदैन, त्यसले राज्यको दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसैले हौसिएर, जोसिएर वा रौसिएर बोलेका शब्दले कहिलेकाहीँ सरकारको विश्वसनीयता, संस्थाको गरिमा र नागरिकको मनोविज्ञानमै गम्भीर असर पार्न सक्छ।
अवस्था जस्तोसुकै होस्, मनमा आएको कुरा तत्काल सार्वजनिक गरिहाल्नु राजनीतिक परिपक्वता होइन। जिम्मेवार व्यक्तिले बोल्नुअघि सोच्नुपर्छ, आफ्नो शब्दको प्रभाव बुझ्नुपर्छ र गल्ती भए त्यसलाई स्वीकार गरेर सच्याउन पनि सक्नुपर्छ। गल्ती स्वीकार गर्नु कमजोरी होइन, बरु जिम्मेवार नेतृत्वको परिचय हो।
तर विडम्बना के छ भने, आज राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका केही व्यक्तिका विगत र वर्तमान व्यवहारबीच नै गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्। पानी बाँड्ने नाममा उत्पन्न भएको विवादले विध्वंसको रूप लिएको घटनादेखि राज्यका संवेदनशील निकायको नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिसम्म हेर्दा प्रश्न उठ्छ हामीले राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी कसलाई र किन दिइरहेका छौँ?
गृहमन्त्रीको पद कुनै व्यक्तिगत शक्ति प्रदर्शन गर्ने मञ्च होइन। यो देशको सुरक्षा संयन्त्रको सर्वोच्च राजनीतिक जिम्मेवारी बोकेको पद हो। त्यहाँबाट निस्कने प्रत्येक शब्दले प्रहरी, प्रशासन, नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म सन्देश पुर्‍याउँछ। त्यसैले गृहमन्त्रीले आफ्नो बोलीमा संयम, व्यवहारमा परिपक्वता र निर्णयमा विवेक देखाउनैपर्छ।
अझ गम्भीर प्रश्न त सरकारको समग्र चरित्रमाथि उठिरहेको छ। व्यक्तिगत पीडा र आक्रोशलाई राज्य सञ्चालनको दृष्टिकोण बनाउने, असन्तुष्टिलाई विध्वंसको बाटोमा लैजाने प्रवृत्तिबाट देशले के पाउँछ? जनताको दुःख र पीडा बुझ्नु नेतृत्वको कर्तव्य हो, तर व्यक्तिगत वा राजनीतिक आक्रोशलाई राज्यको संरचना ध्वस्त पार्ने औचित्य बनाउन मिल्दैन।
त्यस्तै, आफूलाई वैज्ञानिक घोषणा गर्दै विज्ञानको आधारभूत अर्थ र वैज्ञानिक विधिबारे नै अन्योल देखाउने प्रवृत्तिले पनि राज्यका संस्थाप्रति विश्वास कमजोर बनाउँछ। विज्ञान प्रविधिको जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यक्तिबाट आत्मप्रचार होइन, वैज्ञानिक सोच, तथ्य, अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित नीति अपेक्षित हुन्छ।
समस्या एउटामात्र व्यक्तिमा सीमित छैन। वर्तमान सरकारका धेरै जिम्मेवार पात्रहरूको कार्यशैली, अभिव्यक्ति र विगतका गतिविधिले बेलाबेलामा गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन्। मन्त्री हुनु भनेको सुविधा, सुरक्षा र पदको उपभोग गर्नु मात्र होइन; त्यो जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको शपथ पनि हो।
गत वर्ष देशले ठूलो राजनीतिक उथलपुथल, आक्रोश र असन्तोष देख्यो। जे भयो, त्यसको आफ्नै राजनीतिक पृष्ठभूमि र कारण छन्। नेपाली जनताले त्यसको हिसाबकिताब पनि अवश्य राखेका छन्। कसैले त्यसप्रति गर्व गर्लान्, कसैले पछुतो मानिरहेका होलान्। तर इतिहासको सबैभन्दा ठूलो शिक्षा यही हो। विध्वंसबाट दीर्घकालीन समृद्धि र स्थायित्व सम्भव हुँदैन।
आजको सरकारसामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती जनताको विश्वास कायम गर्नु हो। भाषणमा फूर्ति देखाएर, सामाजिक सञ्जालमा आक्रामकता प्रदर्शन गरेर वा आफूलाई अरूभन्दा फरक देखाएर मात्र शासन चल्दैन। शासन चलाउन संयम चाहिन्छ, संस्थागत सोच चाहिन्छ, कानुनप्रतिको सम्मान चाहिन्छ र सबैभन्दा बढी जनताप्रतिको जवाफदेहिता चाहिन्छ।
देशभित्र आफूलाई जति शक्तिशाली ठाने पनि राज्यको व्यवहार र नेतृत्वको चरित्रको मूल्यांकन अन्ततः इतिहासले गर्छ। आजको एउटा असावधान बोली भोलि राष्ट्रिय लज्जाको विषय बन्न सक्छ। आजको एउटा गलत निर्णयले भोलि देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
त्यसैले सत्तामा बस्नेहरूलाई एउटा सामान्य आग्रह पहिले सोचौँ, त्यसपछि बोलौँ; पहिले तथ्य बुझौँ, त्यसपछि निर्णय गरौँ; र गल्ती भए ढाकछोप होइन, सुधार गरौँ।
देशलाई अहिले उत्तेजित नेता होइन, संयमित नेतृत्व चाहिएको छ। नारा होइन, परिणाम चाहिएको छ। व्यक्तिगत अहंकार होइन, संस्थाको सम्मान चाहिएको छ।
जय शम्भु। जय पशुपतिनाथ। नेपाल र नेपालीको कल्याण गरून्।
र अन्त्यमा एउटा प्रश्न भने गम्भीर रूपमा उठाउनैपर्छ। हामीले विगतका घटनाबाट केही सिकेका छौँ कि छैनौँ? यदि सिकेका छैनौँ र यही शैलीमा अघि बढिरह्यौँ भने देशभित्र जतिसुकै फूर्ति गरे पनि भोलि विदेशमा फेरि कुनै नेपाली नागरिक ‘कुमार लामा’ जस्तो प्रसंगमा जोडिनुपर्ने अवस्था नआओस्। देशको प्रतिष्ठा र नागरिकको सम्मानभन्दा ठूलो कुनै पद, शक्ति वा राजनीतिक स्वार्थ हुन सक्दैन।