अख्तियारमा भ्रष्टाचारका उजुरीको बाढी, आधा उजुरी स्थानीय तहकै मधेसका स्थानीय तहविरुद्ध मात्रै ७ हजार ३७० उजुरी

काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनसँगै अधिकार र बजेट स्थानीय तहसम्म पुगे पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहमै केन्द्रित भएको पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कायम रहेका ४० हजार ८४२ उजुरीमध्ये झन्डै आधा अर्थात् २० हजार २५ उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन्।
आयोगको वार्षिक विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३३ हजार ५१९ नयाँ उजुरी दर्ता भएका थिए भने अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट ७ हजार ३२३ उजुरी जिम्मेवारी सरेर आएका थिए। तीमध्ये आयोगले ३२ हजार ८२३ उजुरी अर्थात् ८०.३७ प्रतिशत फर्स्यौट गरेको छ। बाँकी ८ हजार १९ उजुरी चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि जिम्मेवारी सरेका छन्।
तहगत रूपमा हेर्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी छन्। स्थानीय तहका २० हजार २५ उजुरी कुल उजुरीको ४९.०३ प्रतिशत हुन्। संघीय सरकारसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित ५ हजार ३०५ उजुरी रहेका छन्।
स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरीमा मधेस प्रदेश सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। मधेसका स्थानीय तहविरुद्ध मात्रै ७ हजार ३७० उजुरी परेका छन्, जुन स्थानीय तहका कुल उजुरीको ३६.८० प्रतिशत हो। स्थानीय तहका शीर्ष १० उजुरी पर्ने तहमा आठ वटा मधेस प्रदेशका रहेका छन्।
महानगरपालिकातर्फ काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध ४२१ र पोखरा महानगरपालिकाविरुद्ध ३७२ उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ।
संघीय सरकारतर्फ पनि केही मन्त्रालय तथा क्षेत्र उजुरीको उच्च चापमा छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसँग सम्बन्धित ३ हजार ३६ उजुरी परेका छन्। त्यस्तै शिक्षा तथा खेलकुदसँग १ हजार ९८३, गृहसँग १ हजार ७५७, पूर्वाधारसँग १ हजार ९५, अर्थसँग ८७७ र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतासँग ८१६ उजुरी परेका छन्।
विषयगत रूपमा संघीय मामिला क्षेत्र, जसमा स्थानीय तहसमेत समेटिएको छ, १४ हजार ४३९ उजुरीसहित सबैभन्दा अगाडि रहेको छ। शिक्षासँग सम्बन्धित उजुरी १४.६७ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ७.०८ प्रतिशत, भूमि प्रशासनसम्बन्धी ६.७७ प्रतिशत र गृह प्रशासनसम्बन्धी ४.५० प्रतिशत रहेका छन्।उजुरीको संख्या ठूलो हुनुका साथै आयोगबाट विशेष अदालत पुगेका भ्रष्टाचार मुद्दाको तथ्यांकले पनि सार्वजनिक क्षेत्रमा अनियमितताको गम्भीरता देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगले विशेष अदालतमा १७५ वटा मुद्दा दायर गर्दै ९९० जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। ती मुद्दामा २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९८९ रुपैयाँ ८२ पैसा बिगो मागदाबी गरिएको छ।
दायर मुद्दामध्ये सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानीसम्बन्धी ५६, घुससम्बन्धी ४१, गैरकानुनी लाभ वा हानिसम्बन्धी २७, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १५ र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ वटा मुद्दा रहेका छन्।
विशेष अदालतबाट १५६ मुद्दाको फैसला प्राप्त हुँदा ८१ मुद्दामा अर्थात् ५१.९२ प्रतिशतमा कसुर कायम भएको आयोगले जनाएको छ। यस अवधिमा आयोगले सर्वोच्च अदालतमा १०४ वटा पुनरावेदनसमेत दर्ता गरेको छ।
आयोगको तथ्यांकले संघीय संरचनाका तीनै तहमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी गुनासो रहेको देखाए पनि स्थानीय तह सबैभन्दा बढी उजुरीको केन्द्र बनेको स्पष्ट हुन्छ। स्थानीय तहमा विकास निर्माण, सार्वजनिक खरिद, योजना छनोट तथा कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह र बजेट परिचालनसँग जोडिएका निर्णय प्रक्रियामा अनियमितताको जोखिम रहेको देखिन्छ।
उजुरीको संख्या बढ्नु नागरिकमा भ्रष्टाचारविरुद्धको सचेतना र निगरानी बढेको संकेत पनि हुन सक्छ। तर एउटै प्रकृतिका उजुरी दोहोरिरहनुले सार्वजनिक प्रशासनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विद्यमान संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि देखाउँछ।
त्यसैले अख्तियारको अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रियासँगै भ्रष्टाचारको अवसर सिर्जना हुने प्रशासनिक संरचना, सार्वजनिक खरिद प्रणाली, बजेट परिचालन तथा निर्णय प्रक्रियामा सुधार र पारदर्शिता बढाउनुपर्ने देखिन्छ।

Facebook Comments Box