सरकारलाई निर्णय सच्याउन ‘लुम्बिनी बचाउ महाअभियान’को माग, कोष परिसरमा कालो ब्यानरसहित प्रदर्शन

आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिविरुद्ध लुम्बिनीमा आक्रोश, प्रवेश निषेधको घोषणा

भैरहवा । लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मा नियुक्त भएपछि लुम्बिनी क्षेत्रमा विरोध चर्किएको छ। स्थानीयको भावना, बौद्ध दर्शनको मर्म र क्षेत्रको प्राथमिकतालाई बेवास्ता गर्दै विवादित व्यक्तिलाई कोषको कार्यकारी नेतृत्वमा नियुक्त गरिएको भन्दै ‘लुम्बिनी बचाउ महाअभियान’ले सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

महाअभियानले कोष परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गरी नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, उपाध्यक्ष डोल्मालाई लुम्बिनी क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गर्ने घोषणा गर्दै धर्ना र विरोधका कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ।

सरकारले असोज ३० गते डोल्मालाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको भए पनि उक्त निर्णय कात्तिक १ गते सार्वजनिक भएको थियो। निर्णय सार्वजनिक भएसँगै स्थानीयको ठूलो समूहले आइतबार लुम्बिनीमा विरोध प्रदर्शन गरेको महाअभियानले जनाएको छ।

महाअभियानका संयोजक अक्रम खानले विवादित व्यक्तिलाई कोषको नेतृत्वमा नियुक्त गरेर स्थानीयको भावनाको अपमान गरिएको आरोप लगाए। लुम्बिनीको धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर सरकारले निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

महाअभियानका सहसंयोजक मेघनाथ आचार्यका अनुसार उपाध्यक्षको कार्यालयअगाडि कालो ब्यानर टाँगेर विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। उनले नियुक्ति नसच्याए विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने संकेत गर्दै लुम्बिनीको गरिमा र प्रतिष्ठामाथि आँच पुग्ने निर्णय स्वीकार्य नहुने बताए।

महाअभियानका सहसंयोजक रामविकास चौधरीले अभियानमा लुम्बिनी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थासँग आबद्ध पाँच हजारभन्दा बढी सदस्य जोडिएको दाबी गरे। स्थानीयको आवश्यकता, भावना र क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिनु अभियानको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले बताए।

त्यस्तै, सहसंयोजक लक्ष्मी थारुले स्थानीयको भावना र बौद्ध दर्शनको मर्मविपरीत नियुक्ति गरिएको भन्दै सरकारलाई निर्णय सच्याउन आग्रह गरिन्। लुम्बिनी विकास कोषजस्तो संवेदनशील धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्थाको नेतृत्व चयन गर्दा स्थानीयको सहभागिता र क्षेत्रको वास्तविकता बुझ्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

महाअभियानले नियुक्तिको प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। स्वदेशी नागरिकता तथा आर्थिक स्रोतको पारदर्शितासम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठाउँदै अभियानले आर्थिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति गरिएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ। यद्यपि, यी विषयमा सम्बन्धित निकायबाट आधिकारिक पुष्टि हुनुपर्ने देखिन्छ।

डोल्माको नाममा विदेशबाट आएको रकमको स्रोत, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषय तथा नागरिकतासम्बन्धी छानबिनलाई लिएर पनि अभियानका अगुवाहरूले प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले यस्ता विषयको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र विवादित विषय निरूपण नगरी संवेदनशील संस्थाको नेतृत्वमा नियुक्ति गर्दा संस्थाको प्रतिष्ठामा असर पर्न सक्ने बताएका छन्।

महाअभियानले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विभिन्न तहका नेता, सांसद तथा मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराउन थालेको जनाएको छ। लुम्बिनीको धार्मिक महत्त्व, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र स्थानीय समुदायसँगको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने अभियानको माग छ।

लुम्बिनी विकास कोषमा पर्यटनमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था भए पनि उपाध्यक्षले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले पदको जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण रहेको अभियानको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, स्वदेशी सरकारी निकाय तथा विभिन्न संघसंस्थासँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले लुम्बिनीको धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक परिवेश बुझेको व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने माग स्थानीयले अघि सारेका छन्।

बौद्ध दर्शनले सादगी, त्याग, करुणा र सांसारिक मोहबाट मुक्त जीवनशैलीलाई महत्त्व दिने उल्लेख गर्दै अभियानका अगुवाहरूले लुम्बिनीको नेतृत्व चयन गर्दा यिनै मूल्य र मान्यतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।

लुम्बिनीको विकास, संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग प्रत्यक्ष जोडिएको कोषको नेतृत्व चयनलाई लिएर उठेको विवादले अब सरकारको निर्णय, सम्बन्धित निकायको आधिकारिक धारणा र स्थानीय समुदायको मागबीचको दूरी कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ। महाअभियानले भने नियुक्ति सच्याएर लुम्बिनीको मर्म बुझ्ने स्थानीय व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने माग दोहोर्‍याएको छ।

Facebook Comments Box