आईजीपीबाट हटाउने निर्णयको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न, पुनर्बहालीको माग गर्दै कार्की सर्वोच्च जाँदै

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्की आफूलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुनी लडाइँमा उत्रिने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरी पुनः आईजीपी पदमा बहालीको माग गर्दै उनी आज सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने तयारीमा छन्।

कार्कीले बुधबार दिउँसो रिट दर्ताका विषयमा कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श गरेका थिए। तर, समय अभावका कारण बुधबार रिट दर्ता हुन नसकेपछि बिहीबार सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरिएको उनीनिकट एक कानुन व्यवसायीले जानकारी दिएका छन्।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाउँदै एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयको कानुनी आधार र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै कार्की अदालतको शरणमा जान लागेका हुन्।

छलफलमा सहभागी एक कानुनविद्का अनुसार बिहीबार रिट दर्ता गर्ने विषयमा कानुन व्यवसायीहरूसँग थप परामर्श भइरहेको छ। रिट दर्ता भएपछि सरकारको निर्णयको संवैधानिक तथा कानुनी वैधता, प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि र कार्यकाल बाँकी रहँदै नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्थालगायतका विषय सर्वोच्च अदालतको परीक्षणमा आउनेछन्।

कार्कीको रिट दर्ता भएमा नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी सरकारको निर्णय न्यायिक परीक्षणको विषय बन्नेछ। साथै, प्रहरी संगठनको नेतृत्व नियुक्ति, पदावधि र कार्यकारी अधिकारको सीमाबारे पनि महत्वपूर्ण कानुनी बहस हुने देखिन्छ।

Facebook Comments Box