आफूअनुकूल शासनका लागि प्रहरी नेतृत्वमाथि कार्यकारीको बल प्रयोग, आईजीपी दानबहादुर कार्की पदमुक्त

प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार (बेन) र फिक्सर इनम सापकोटाबीचको सम्बन्धसँग जोडिएका सूचना सार्वजनिक भएपछि कार्कीमाथि सरकार थप रुष्ट बनेको दाबी • कार्यशैली चित्त नबुझेको भन्दै हटाइए पनि कार्कीलाई कारबाही वा स्पष्टीकरणको मौका नदिइएको भन्दै प्रश्न • ३० वर्षअघिको अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरणको नजिर पुनः चर्चामा

काठमाडौँ । आफूअनुकूल शासन सञ्चालन गर्ने चाहनामा कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्दै नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरेसँगै प्रहरी संगठनको स्वायत्तता, नेतृत्वको स्थायित्व र सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार (बेन) र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा बैंकिङ कसुरको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका फिक्सर इनम सापकोटाबीचको सम्बन्धसँग जोडिएका सूचना सार्वजनिक भएपछि सरकार कार्कीप्रति थप रुष्ट बनेको दाबी गरिएको छ। यही घटनाक्रमलाई कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाउने निर्णयको प्रमुख पृष्ठभूमिका रूपमा हेरिएको छ।

मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको २४ घण्टा नबित्दै बुधबार बसेको अर्को बैठकले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो। सरकारले कार्कीको ‘कार्यशैली चित्त नबुझेको’ भन्दै उनलाई प्रधानमन्त्री शाहको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने निर्णय गरेको छ।

तर, प्रहरी नेतृत्वबाट हटाइएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीकै सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने सरकारको निर्णयले विरोधाभासपूर्ण परिस्थिति सिर्जना गरेको छ। यदि कार्कीको कार्यशैलीमा गम्भीर असन्तुष्टि थियो भने उनलाई कारबाहीको सट्टा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्नु र यदि उनी योग्य तथा विश्वसनीय थिए भने प्रहरी नेतृत्वबाट हटाउनुको औचित्य के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।

कार्कीलाई हटाएर सरकारले प्रहरी संगठनभित्र तेस्रो वरीयतामा रहेका एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी बनाएको छ। नेतृत्व परिवर्तनसँगै गृहसचिवले प्रहरी महानिरीक्षकलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिने परम्परासमेत तोडिएको छ। नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई बुधबार साँझ गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएका छन्।

बेन–सापकोटा सम्बन्धको सूचना सार्वजनिक भएपछि सरकार रुष्ट

प्रधानमन्त्री शाह गत बिहीबार नै कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाउन चाहन्थे। त्यसबेला सरकारको मुख्य चासो सम्पत्ति शुद्धीकरण र बैंकिङ कसुरको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका फिक्सर इनम सापकोटासँग कार्कीको सम्बन्ध रहेको भनिएको विषय थियो।

तर, कार्कीलाई हटाउने तयारी भएको भनिएकै दिन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँल र सापकोटाबीचको कुराकानी सार्वजनिक भयो। त्यसपछि सापकोटासँग सम्बन्धित विभिन्न सूचना थप फैलिँदै गए।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भने आईजीपी हटाउने विषयमा कुनै छलफल नभएको बताइएको छ। त्यसको भोलिपल्टै आकस्मिक रूपमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई हटाउने निर्णय गरेको हो।

यस विषयमा जानकार सरकारका एक अधिकारीका अनुसार सापकोटाको मोबाइल प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार (बेन)ले दुई दिनसम्म राखेको विवरण सार्वजनिक भएपछि सरकार थप असन्तुष्ट बनेको थियो।

‘पत्रकार पक्राउको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा प्रहरी आमनेसामने भए। प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार बेनले अनुसन्धानका क्रममा गरेका गलत विवरण नै बाहिरिएपछि बुधबार आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर कार्कीलाई हटाउने निर्णय भएको हो,’ ती अधिकारीले दाबी गरेका छन्।

सापकोटामाथिको अनुसन्धान र त्यससँग जोडिएका सूचना सार्वजनिक भएपछि प्रहरी नेतृत्व र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच अविश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ। यही विवादका बीच कार्कीलाई हटाइएको घटनाले प्रहरी संगठनमाथि राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेपको प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ।

पत्रकार धरपकडदेखि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनसम्म

सापकोटा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबीच भएको संवाद सार्वजनिक गर्ने तथा सरकारले आईजीपी हटाउने तयारी गरेको समाचार लेख्ने पत्रकार र सञ्चारगृहमा गत बिहीबार प्रहरीले धरपकड गरेको थियो।

शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले आईजीपी हटाउने भन्दै भ्रामक सूचना फैलिएको कारण पत्रकारलाई साइबर ब्युरोमा बोलाएर सोधपुछ गरिएको बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोपछि पत्रकार तथा सञ्चारगृहमा धरपकड भएको प्रहरीले बताएको थियो। तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने यसमा प्रधानमन्त्री शाहको कुनै चासो नरहेको स्पष्टीकरण दिएको थियो।

यसरी पत्रकार पक्राउ र धरपकडको विषयमा सरकार तथा प्रहरीबीच नै फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका बेला प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय भएको छ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार बेनसँग सम्बन्धित सूचना सार्वजनिक गरेको आरोपसमेत कार्कीमाथि लगाइएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयनिकट स्रोतले केही समयअघि प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा कार्कीले कुमार बेनका विषयमा प्रश्न उठाएको र त्यससम्बन्धी विवरण सार्वजनिक हुन थालेपछि नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय भएको दाबी गरेको छ।

आफूअनुकूल आदेश कार्यान्वयन नगरेको आरोप

कार्कीलाई पदबाट हटाउनुको अर्को कारण प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट आएका आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्नु रहेको सरकारनिकट अधिकारीहरूको दाबी छ।

‘कतिपय व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गर्न आदेश दिँदा कानुनी कुरादेखि अनेक विषय झिकेर अड्काउने काम भयो, सुशासनको यात्रामा सहयोग भएन,’ एक अधिकारीले भने, ‘कानुनबमोजिम मिल्दैन भन्ने कुरा आउँथ्यो। नमिल्ने भए कुन कानुन संशोधन गर्नुपर्छ ल्याउनु, हामी गर्छौं भन्यौँ। तर, त्यो पनि सुनुवाइ भएन।’

तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आउने आदेश नै तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रकृतिका हुने गरेको बताएका छन्।

‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई तत्काल पक्राउ गरेर ल्याउनु भन्ने आदेश हुन्थ्यो। त्यो तहको मान्छेलाई एक्कासि के भनेर समातेर ल्याउने?’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले पो इनम सापकोटा पक्राउ परेका छन्, उनको बयानबाट केही कुरा खुलेका छन्। तर, त्यसबेला त केही कारण नै थिएन।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आउने आदेश र कानुनी प्रक्रियाबीचको यही विवादले प्रहरी नेतृत्व र कार्यकारीबीचको दूरी बढाएको देखिन्छ।

पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई गत २७ साउनमा पक्राउ गर्नुअघि पनि कार्कीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने धारणा राखेको बताइएको छ। प्रहरी प्रमुखले कानुनसम्मत प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने अडान राख्नु संगठनको जिम्मेवारीभित्र पर्ने विषय हो। तर, सरकारका लागि यही अडान असन्तुष्टिको कारण बनेको हो भने त्यसले प्रहरीको संस्थागत स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

प्रहरी कसैको ‘होम गार्ड’ होइन : पूर्वसचिव मैनाली

गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव उमेश मैनालीले प्रहरी संगठनलाई बलियो बनाउनुको सट्टा नेतृत्व परिवर्तन गरेर आफूअनुकूलको व्यक्ति ल्याउँदा संस्थाको विश्वसनीयता र मनोबल कमजोर हुने बताएका छन्।

‘नेपाल प्रहरी कसैको होम गार्ड होइन, निजामती सेवाभन्दा पुरानो संस्था हो,’ उनले भने, ‘अपराध अनुसन्धान, नियन्त्रण र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सरकारले उच्च मनोबलसाथ राख्नुपर्थ्यो। राख्न सकेन, यो निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण छ।’

नेपाल प्रहरीका एक अवकाशप्राप्त आईजीपीले पनि कार्कीले गल्ती गरेको भए कानुनअनुसार कारबाही गर्न सकिने बताएका छन्।

‘अनुशासनविपरीतको काम गरेको भए सम्बन्धित निकायबाट कारबाही गर्न सकिन्थ्यो, मुद्दा चलाउन सकिन्थ्यो,’ सुरक्षाको कारण नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने, ‘स्पष्टीकरणसमेत नसोधी सिधै सरुवा गर्नुले आफूअनुकूलको व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनेबाहेक सरकारसँग कार्कीलाई हटाउने कुनै कारण नभएको देखिन्छ।’

३० वर्षअघिको खरेल प्रकरण : सर्वोच्चको नजिर फेरि चर्चामा

प्रहरी महानिरीक्षकलाई कार्यकाल बाँकी रहँदै हटाउने सरकारको निर्णयले ३० वर्षअघिको अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरणलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।

२०५३ सालमा तत्कालीन लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री रहेका वामदेव गौतमको जोडबलमा तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरिएको थियो। उनको स्थानमा ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाइएको थियो।

सरकारको निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। लामो समयसम्म मुद्दा अलपत्र परे पनि चन्द सरकार हटेर कांग्रेसको समर्थनमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बनेपछि खरेल आईजीपीमा पुनर्बहाली भएका थिए।

पछि खरेलको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकलाई स्वेच्छाचारी र मनोमानी रूपमा हटाउनु कानुनी राज्यको प्रतिकूल हुने व्याख्या गरेको थियो।

अदालतको आदेशमा भनिएको थियो, ‘राजनीतिक कृपाका भरमा प्रहरी प्रशासन निर्भर रहने हो भने प्रहरी सेवाको निष्पक्षता र कर्तव्य परायणतामा ह्रास आई देशको आन्तरिक अमनचैनको स्थिति बिग्रिन जान्छ।’

तत्कालीन खरेल प्रकरण र अहिले कार्कीलाई हटाइएको घटनाबीच समानता देखिन थालेपछि सरकारको निर्णय कानुनी तथा राजनीतिक दुवै दृष्टिले चुनौतीमा पर्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।

कानुन उस्तै, निर्णयको आधार कहाँ ?

खरेलका पक्षमा सर्वोच्च अदालतमा वकालत गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति तथा बर्खास्तसम्बन्धी तत्कालीन र अहिलेको कानुनमा खास फरक नरहेको बताउँछन्।

‘तत्कालीन समयमा पनि सरकारले आफूखुसी हटाउन पाउँदैन। त्यसका लागि वस्तुगत आधार र कारण चाहिन्छ, सुनुवाइको मौका पनि नदिएको भन्दै सर्वोच्चले निर्णय उल्ट्याएको थियो,’ उनले भने, ‘यी आधार र कारण अहिले पनि विद्यमान देखिन्छन्। त्यतिबेलाको तथ्य र कानुन अहिले पनि उस्तै प्रकृतिको भएकाले उक्त नजिरलाई सर्वोच्च अदालतले अन्यथा गर्न सक्ने देखिँदैन।’

सरकारले भने खरेल प्रकरणको नजिरलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गरेको देखिँदैन। कार्कीलाई हटाउनुको स्पष्ट आधार र कारण सार्वजनिक गर्नसमेत सरकार असफल देखिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कार्कीबारेका असन्तुष्टिहरूको स्पष्ट जवाफ दिएनन्।

उनले वर्तमान परिस्थितिमा मुलुकको शान्ति र सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्न प्रधानमन्त्रीलाई प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार आवश्यक परेको भन्दै कार्कीलाई उक्त जिम्मेवारीमा खटाइएको निर्णय सुनाएका थिए।

रास्वपाको सुझाव कि सरकारको आफ्नै निर्णय ?

शिक्षामन्त्री पोखरेलले पार्टीकै सुझावअनुसार आईजीपी कार्कीलाई हटाइएको बताएका छन्। तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलले पार्टीले कुनै व्यक्तिलाई हटाउन वा राख्न निर्देशन नदिएको स्पष्ट पारेका छन्।

‘पार्टीका तर्फबाट कसलाई हटाउने र कसलाई राख्ने भन्ने निर्देशन दिएका छैनौँ। आईजीपीलाई हटाउनू भनेका छैनौँ,’ उनले भने।

रास्वपाले पत्रकार पक्राउ तथा धरपकडको विषयमा सरकारसँग जवाफ मागेको र छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न भनेको जनाएको छ। सरकारले भने यसैलाई आधार बनाएर निर्णय लिएको बताएको छ।

यता, विभिन्न अधिकारीहरूले फिक्सर इनम सापकोटासँग प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार बेनको सम्बन्ध देखाउने सूचना सार्वजनिक भएपछि कार्कीलाई हटाइएको दाबी गरेका छन्।

सापकोटामाथि अनुसन्धान भइरहेका बेला कार्कीले प्रधानमन्त्रीसँग एक्लै भेट्ने समय लिएर केही सूचना साझा गरेको र त्यस्ता विवरण सार्वजनिक हुन थालेपछि सरकार थप असन्तुष्ट बनेको स्रोतको दाबी छ।

सापकोटा पक्राउको घटनाले थप प्रश्न

झापा स्थायी घर भएका ३१ वर्षीय इनम सापकोटामाथि पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग मिलेर कारागारमा रहेका विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टलाई छुटाउने चलखेल गरेको आरोप लागेको थियो।

भट्टले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएपछि सरकारको निर्देशनमा जबरालाई प्रहरी कार्यालय ल्याइएको थियो। त्यसपछि सापकोका नयाँदिल्ली जान लागेको सूचना प्रहरीसम्म पुगेको थियो। आईजीपी कार्कीकै निर्देशनमा सापकोटा पक्राउ परेका थिए।

सापकोटा पक्राउ र त्यसपछि सार्वजनिक भएका सूचनाले प्रहरी अनुसन्धान, प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका तथा प्रहरी नेतृत्वमाथिको राजनीतिक दबाबलाई एकै ठाउँमा जोडिदिएको छ।

कार्कीलाई हटाउने निर्णयले अहिले एउटा मूल प्रश्न खडा गरेको छ—प्रहरी नेतृत्वले कानुनअनुसार काम गर्ने कि कार्यकारीको इच्छाअनुसार आदेश पालना गर्ने?

यदि प्रहरी प्रमुखले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अडान राखेकै कारण पद गुमाउनुपर्छ भने त्यसले प्रहरी संगठनको निष्पक्षता, व्यावसायिकता र मनोबलमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ।

प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति र बर्खास्ती सरकारको अधिकारभित्र पर्ने विषय भए पनि त्यो अधिकार स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गर्न मिल्दैन। वस्तुगत आधार, स्पष्ट कारण र कानुनी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नु लोकतान्त्रिक शासनको अनिवार्य शर्त हो।

दानबहादुर कार्कीको पदमुक्ति केवल प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको घटना मात्र होइन, राज्यका सुरक्षा निकायमाथि कार्यकारीको प्रभाव कति हुन सक्छ भन्ने परीक्षणसमेत हो। अब सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा कस्तो व्याख्या गर्छ र प्रहरी संगठनको संस्थागत स्वतन्त्रता कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने प्रश्नले आगामी राजनीतिक तथा प्रशासनिक घटनाक्रमलाई निर्धारण गर्नेछ।

Facebook Comments Box