८० दिन बित्दा पनि बाढीपीडितको घाउमा मलम लगाउन सकेन सरकार, उल्टै बिजुलीको जरिवाना र भ्याटको बोझ!

घर बग्यो, परिवार गुम्यो, रोजगारी खोसियो, बस्ने बास छैन; सरकारको राहत घोषणा कागजमै सीमित, विस्थापित नागरिक कोठाभाडा तिर्न नसकेर त्रिपाल माग्न बाध्य

काठमाडौँ । भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले हजारौँ नागरिकको घर, सम्पत्ति र जीविकोपार्जन बगाएको ८० दिन बितिसकेको छ। तर, विपत्तिमा सर्वस्व गुमाएका नागरिकले अहिलेसम्म राज्यको राहत र पुनःस्थापनाको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। घरबारविहीन नागरिकको पीडामा मलम लगाउनु त परै जाओस्, सरकारले घोषणा गरेको सामान्य कोठाभाडा सहायता समेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन। बरु पीडितहरू सरकारी निकायको ढिलासुस्ती, प्रशासनिक झन्झट र आर्थिक बोझको चपेटामा परेका छन्।

बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका करिब साढे सात हजार घरमा क्षति पुर्‍यायो। हजारौँ नागरिक विस्थापित भए भने पाँच हजार दुई सयभन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता भएको विवरण सार्वजनिक भयो। कसैले परिवार गुमाए, कसैले घरखेत, कसैले जीवनभरको कमाइ। तर, यति ठूलो मानवीय र भौतिक क्षतिपछि पनि पीडितको पुनःस्थापनाका लागि राज्यले देखाउनुपर्ने सक्रियता व्यवहारमा देखिएको छैन।

विपत्तिमा घर गुमाएका नागरिक अहिले आफन्तको घर, अस्थायी आश्रयस्थल र भाडाका कोठामा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। हिउँद नजिकिँदै गर्दा उनीहरूको चिन्ता झन् बढेको छ। सरकारको आश्वासनमा दिन गन्दै बसेका पीडितहरू अब प्रश्न गर्न थालेका छन्– घर बगाएको ८० दिनसम्म पनि सरकारले एउटा परिवारलाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न नसक्नुको कारण के हो?

सरकारी बेवास्ताको अवस्था यतिसम्म देखिएको छ कि बाढीले घर नै बगाएर लगेको नागरिकलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको महसुलमा जरिवाना र भ्याटसमेत जोडेर तिर्न बाध्य बनाएको छ। बाढीले घर पुरिएको वा बगाएको अवस्थामा विद्युत् मिटरको लगत कट्टा गर्न वडाको सिफारिस लिएर प्राधिकरण पुग्दा त्यसलाई पर्याप्त नमानिएको र प्रहरी रिपोर्ट मागेर पीडितलाई थप प्रशासनिक झन्झटमा पारिएको उनीहरूको गुनासो छ।

नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र नेपाल स्वयं यस समस्याबाट पीडित छन्। भदौ १० को बाढीपछि घर छाडेर दाइको घरमा आश्रय लिन बाध्य भएका उनले विद्युत् महसुल तिर्न जाँदा जरिवाना र भ्याटसमेत तिर्नुपरेको पीडा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका छन्।

‘धन्यवाद सरकार ! भदौ १० बाट घरमा बास छैन, विद्युत् महसुलमा जरिवाना र भ्याटसहित भदौ महिनाको महसुल चढेछ,’ उनले लेखेका छन्, ‘कमाइखाने पेसामा पनि उही १० गतेको भेलले बालुवा थुपारिदिएको छ। आज इसेवामा ब्यालेन्स पुगेन, सरकारले भाडाबापतको रकम पठाउला अनि तिर्छु।’

उनको पीडा यतिमा सीमित छैन। घरको ग्राउन्ड फ्लोरको बत्ती छुटाएर अन्य तलामा बत्ती चालु राखेको उल्लेख गर्दै उनले विद्युत् लाइन नकाटिदिनसमेत आग्रह गरेका छन्। यो एउटा वडाध्यक्षको व्यक्तिगत गुनासो मात्रै होइन, विपत्तिपछि राज्यको सेवा र प्रशासनिक व्यवस्थाले पीडितलाई कसरी थप समस्यामा पारिरहेको छ भन्ने प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हो।

प्राधिकरणको सामान्य नियमअनुसार मिटर औपचारिक रूपमा बन्द नगराएसम्म न्यूनतम शुल्क लाग्ने र समयमै महसुल नतिरे जरिवाना थपिने व्यवस्था छ। तर, बाढीले घरै बगाएको अवस्थामा पीडितले मिटर बन्द गराउन कहाँ जाने, कसरी प्रक्रिया पूरा गर्ने र यस्तो असाधारण विपत्तिमा सामान्य नियमलाई कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा प्राधिकरणले स्पष्ट सहजीकरण गरेको देखिएको छैन। मिटर बन्द गर्न २५० रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था उल्लेख भए पनि विपत्तिमा परेका नागरिकका लागि विशेष व्यवस्था के हो भन्ने स्पष्ट सूचना सार्वजनिक भएको छैन।

अझ विडम्बना, सरकारले कोठाभाडा सहायता दिने घोषणा गरेपछि अस्थायी आश्रयस्थलमा हिउँद काट्न कठिन हुने ठानेर रसुवाका विस्थापित परिवार काठमाडौँ आएर भाडामा बस्न थालेका छन्। तर, सरकारले दिने भनेको सहायता रकम नआउँदा उनीहरू आफैँ आर्थिक संकटमा परेका छन्।

रसुवाको पैरेबेँसीबाट विस्थापित चिरिमाया तामाङसहित उत्तरगया गाउँपालिकास्थित भीमसेनस्थान विद्यालयको अस्थायी आश्रयस्थलमा बस्दै आएका १० परिवार अहिले काठमाडौँमा कोठा भाडामा लिएर बसिरहेका छन्। गाउँ, घर र सम्पत्ति सबै गुमाएका उनीहरूले सरकारबाट पुनःस्थापनाको आशा गरेका थिए। तर, घोषणा गरिएको राहत नपाउँदा उनीहरूको भरोसा क्रमशः टुट्दै गएको छ।

नुवाकोटको विदुर–७ बाट विस्थापित भएर काठमाडौँमा कोठाभाडामा बसिरहेका मोहनबहादुर लोहारको पीडा झन् हृदयविदारक छ। बाढीमा उनले आमा, श्रीमती र छोरी गुमाए। परिवारका सदस्य गुमाएर शोकमा डुबेका लोहारले तीन महिना पुग्न लाग्दासमेत सरकारी राहत पाउन सकेका छैनन्।

विदुर नगरपालिकाले विस्थापित परिवारलाई कोठाभाडाबापत १० हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरे पनि पछि संघीय सरकारलाई दोष देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिएको उनको आरोप छ।

‘न सरकारले हेर्‍यो, न नगरपालिकाले दिने घोषणा गरेको कोठाभाडा नै पाइयो। दुवै निकायले ढाँटे,’ लोहारले भने, ‘विस्थापितको पुनर्वासबारे सरकारले निर्णय गर्न यति लामो समय लगाउला भन्ने सोचेका थिएनौँ। काठमाडौँमा कोठाभाडा तिर्ने आम्दानीको स्रोत छैन। आश्रयस्थलमा परिवार मात्र छाडेर काम खोज्न बाहिर जान पनि सकिएन।’

एउटै विपत्तिमा परिवारका सदस्य गुमाएका नागरिकलाई राज्यले तत्काल राहत, सुरक्षित आवास र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। तर, पीडितहरू अहिले आफ्नो पीडा सुनाउन र घोषणा गरिएको सहायता माग्न सरकारी कार्यालय धाउन बाध्य छन्।

सरकारको अनिर्णयबाट आजित भएका पीडितले अहिले संगठित भएर दबाब दिन थालेका छन्। यसअघि नगरपालिकाका पदाधिकारीलाई तीन पटक ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका उनीहरूले दुई साताअघि ३३ सदस्यीय सङ्घर्ष समिति गठन गरेका छन्। समितिमा विदुर नगरपालिकाका १० वडा, बेलकोटगढी नगरपालिका र तारकेश्वर गाउँपालिकाका दुई–दुई वडा तथा किस्पाङ गाउँपालिकाका पीडितहरू आबद्ध छन्।

सरकारको आश्वासन पर्खेर बसेका कतिपय पीडितले अस्थायी आश्रयस्थलसमेत छाड्न थालेका छन्। नुवाकोटका आश्रयस्थलमा अहिले रसुवाबाट विस्थापित भएकाहरू मात्रै बाँकी रहेको र नुवाकोटका पीडित अन्यत्र कोठा भाडामा लिएर सर्न थालेको बताइएको छ। कोठाभाडा सहायता नपाएपछि कतिपय परिवार ओत लाग्न नगरपालिकासँग त्रिपाल माग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

यो अवस्था सामान्य प्रशासनिक ढिलासुस्तीको विषय मात्र होइन। विपत्तिमा परेका नागरिकको आधारभूत अधिकार, मानवीय संवेदना र राज्यको जवाफदेहितासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो। घर गुमाएका नागरिकलाई घर फर्काउने योजना छैन, भाडामा बस्नेलाई भाडा तिर्ने रकम छैन, अस्थायी आश्रयस्थलमा बस्नेहरूलाई सुरक्षित भविष्यको सुनिश्चितता छैन। उल्टै बिजुलीको महसुल, जरिवाना र भ्याटको बोझ थपिँदै गएको छ।

सरकारले विपद्का बेला उद्धार र राहतको घोषणा गरेर मात्रै आफ्नो दायित्व पूरा हुँदैन। विपत्तिपछिको पुनःस्थापना, आवास, रोजगारी र आधारभूत सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु पनि राज्यकै जिम्मेवारी हो। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्मले विपद्का बेला दिएका आश्वासनको हिसाब अब पीडितले खोज्न थालेका छन्।

आखिर पाँच हजारभन्दा बढी नागरिक बेपत्ता भएको, हजारौँ घर क्षतिग्रस्त भएको र हजारौँ परिवार विस्थापित भएको विपत्तिपछि राज्यको प्राथमिकता के हो? पीडितलाई राहत दिने कि एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालय धाउन बाध्य बनाउने? घर नै नभएका नागरिकसँग बिजुलीको जरिवाना असुल्ने कि मानवीय संवेदनाका आधारमा उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने?

सरकारले अब पनि निर्णय र घोषणाको भाषणमा समय बिताउने होइन। विस्थापित परिवारलाई तत्काल घोषित कोठाभाडा सहायता उपलब्ध गराउनुपर्छ। बाढीले घर बगाएका नागरिकको विद्युत् महसुल, जरिवाना र मिटर बन्द गर्ने प्रक्रियामा विशेष सहुलियत दिनुपर्छ। क्षतिग्रस्त घरहरूको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरी पुनःस्थापनाको स्पष्ट कार्यतालिका बनाउनुपर्छ।

भदौ १० को बाढीले नागरिकको घर मात्रै बगाएको थिएन, हजारौँ परिवारको भविष्य र भरोसासमेत बगाएको थियो। ८० दिन बितिसक्दा पनि राज्यले त्यो भरोसा फर्काउन सकेको छैन। विपत्तिमा नागरिकले सरकार खोज्ने हो, सरकारले नागरिकलाई बिल, जरिवाना र कागजी प्रक्रियाको भारी बोकाउने होइन।

Facebook Comments Box