आईजीपी हटाउने सरकारको हतारो, न्यायालयको ढोका ढकढक्याउँदै दानबहादुर : प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक प्रयोगशाला बनाउने प्रयास किन?

काठमाडौं । प्रहरी संगठनको नेतृत्व कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति होइन, न त सरकारको इच्छाअनुसार चलाइने राजनीतिक संयन्त्र नै हो। तर बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयले प्रहरी संगठनको नेतृत्व, संस्थागत स्वायत्तता र सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को एउटा निर्णयले प्रहरी संगठनभित्र तरंग पैदा गरेको छ। बहालवाला आईजीपीलाई नियमित प्रक्रिया र सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट आधार नदेखाई अर्को पदमा सार्ने निर्णयले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएको हो। अझ विडम्बना, सरकारले नयाँ जिम्मेवारीमा नियुक्त गरेको व्यक्तिका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यकक्ष तयार गरिसकेको छ, नियुक्तिपत्रसमेत बुझाइसकेको छ, तर सम्बन्धित व्यक्ति भने सरकारको निर्णय स्वीकारेर पदभार ग्रहण गर्नुभन्दा न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन पुगेका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले कार्कीका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षसँगै छुट्टै कोठा तयार पारिएको बताएको छ। तर एउटा सामान्य प्रश्न छ– सरकारको निर्णय नै उचित र निर्विवाद थियो भने नियुक्त भएका व्यक्ति जिम्मेवारी सम्हाल्न किन तयार भएनन्? कार्यकक्ष तयार पार्दैमा सरकारको निर्णय कानुनी र नैतिक रूपमा सही प्रमाणित हुन्छ?

कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। कात्तिक ३० गतेका लागि पेसी तोकिएको छ। उनी अदालतको आदेश कुरेर बसेका छन्। कार्की निकटस्थहरूले अदालतबाट आफ्नो पक्षमा आदेश वा फैसला नआएसम्म विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा नजाने बताएका छन्।

यो घटनाले अर्को गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ– सरकारलाई प्रहरी महानिरीक्षकको आवश्यकता थियो कि आफ्नो निर्णयमा प्रश्न नउठाउने व्यक्ति चाहिएको थियो?

सापकोटा प्रकरणदेखि आईजीपी पदमुक्तिसम्म : संयोग कि सत्ता संघर्ष?

कार्कीलाई पदबाट हटाउने घटनाक्रमलाई इनाम सापकोटा प्रकरणसँग जोडेर हेरिएको छ। गत असोज १४ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दिल्ली जान लागेका झापाका इनाम सापकोटा पक्राउ परेपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको थियो।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँगको सम्बन्ध, सापकोटाको मोबाइल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनसँग जोडिएका समाचार र प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियालाई लिएर विभिन्न प्रश्न सार्वजनिक भए। सापकोटाको मोबाइल प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारले दुई दिन घरमा राखेपछि प्रहरीलाई फिर्ता दिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै कार्कीलाई नयाँ जिम्मेवारीमा नियुक्त गर्ने निर्णय आउनुले घटनाक्रमलाई थप शंकाको घेरामा पुर्‍याएको छ।

तर यी घटनाबीचको सम्बन्ध, निर्णयको वास्तविक कारण र कसको भूमिका के थियो भन्ने विषयमा स्वतन्त्र तथा आधिकारिक पुष्टि आवश्यक छ। सरकारले यसबारे स्पष्ट जवाफ दिनुको सट्टा निर्णय मात्रै सार्वजनिक गरेर मौन बस्नुले प्रश्न झन् बढाएको छ।

कार्कीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनमा आलटाल गरेको भन्ने आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ। यदि त्यस्तो हो भने सरकारले कुन निर्देशन, कुन आधार र कुन कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत कारबाही गरेको हो भन्ने कुरा नागरिकलाई जानकारी गराउनुपर्छ। राज्यका सुरक्षा निकायको नेतृत्व परिवर्तन कुनै गोप्य शक्ति संघर्षको परिणाम बन्नु हुँदैन।

प्रहरी नेतृत्व सरकारको इच्छाको बन्दी बन्ने कि कानुनको दायरामा रहने?

नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनलाई राजनीतिक स्वार्थ, व्यक्तिगत असन्तुष्टि वा शक्ति केन्द्रबीचको टकरावसँग जोडिन दिनु हुँदैन। आईजीपीले सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ, तर समन्वयको अर्थ राजनीतिक दबाबमा संस्थागत निर्णय क्षमता त्याग्नु होइन। सरकारलाई प्रहरी चाहिन्छ, तर प्रहरी संगठनलाई पनि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त संस्थागत वातावरण चाहिन्छ।

सरकारले कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय किन गर्‍यो? के प्रहरी नेतृत्वमा उनको निरन्तरता सम्भव थिएन? के उनीमाथि कुनै गम्भीर आरोप थियो? थियो भने त्यसको कानुनी आधार के हो? थिएन भने नियमित नेतृत्व परिवर्तनको नाममा यस्तो निर्णय किन गरियो ? यी प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले दिनुपर्छ।

सरकारले कुनै पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्छ भन्दैमा त्यसको प्रक्रिया, आधार र औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्ने होइन। राज्य सञ्चालन आदेशबाट मात्रै होइन, कानुन, विधि र संस्थागत मर्यादाबाट चल्नुपर्छ।

अझ प्रहरी संगठनको सर्वोच्च नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिलाई एउटा पदबाट अर्को पदमा सार्ने निर्णयले प्रहरीभित्र कस्तो सन्देश जान्छ भन्ने विषयमा सरकारले गम्भीर हुनुपर्छ। आज एउटा आईजीपीको पालोमा यस्तो निर्णय हुन्छ भने भोलि अर्को नेतृत्वको हकमा पनि यही अभ्यास दोहोरिन सक्छ। त्यसले प्रहरी संगठनमा व्यावसायिक स्वतन्त्रता, मनोबल र निर्णय प्रक्रियामा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ।

अदालतको फैसला कुरिरहेका कार्की, जवाफ दिनुपर्ने सरकार

दानबहादुर कार्कीले अदालतको ढोका ढकढक्याउनु उनको कानुनी अधिकार हो। सरकारले गरेको निर्णय स्वीकार नगरी न्यायिक परीक्षण खोज्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सामान्य अभ्यास हो। त्यसैले यसलाई सरकारविरुद्धको विद्रोह वा कुनै व्यक्तिको प्रतिष्ठाको विषय मात्रै बनाएर हेर्न मिल्दैन।

तर सरकारका लागि पनि यो सामान्य प्रशासनिक निर्णयको विषय मात्र रहेन। अब प्रश्न प्रधानमन्त्रीको निर्णय प्रक्रियामाथि समेत उठेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासनको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन्। तर प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तनजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले निर्णयको आधार सार्वजनिक गर्न नसक्नु आफैँमा जवाफदेहिताको प्रश्न हो। सुशासन भाषण र सामाजिक सञ्जालका सन्देशबाट होइन, राज्यका निकाय सञ्चालन गर्दा अपनाइने विधि र व्यवहारबाट प्रमाणित हुन्छ।

सरकारले कार्कीका लागि कार्यकक्ष तयार गरेको समाचार सार्वजनिक गरेर आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ। तर वास्तविकता के हो भने कार्यकक्ष तयार हुनु र अदालतबाट निर्णयको कानुनी वैधता परीक्षण हुनु दुई फरक विषय हुन्।

कात्तिक ३० गते सर्वोच्च अदालतमा हुने सुनुवाइले यस विवादलाई कुन दिशामा लैजान्छ भन्ने प्रतीक्षा छ। अदालतले दिने आदेश र त्यसपछि विकसित हुने घटनाक्रमले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको विवादलाई थप स्पष्ट पार्नेछ।

सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा एउटै हो– प्रहरी संगठन कुनै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सल्लाहकार वा राजनीतिक दलको निजी संरचना होइन। यो राज्य र नागरिकको सुरक्षा गर्ने संस्था हो। यसको नेतृत्वलाई राजनीतिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्ने माध्यम बनाइयो भने त्यसको मूल्य कुनै एक अधिकारीले मात्रै होइन, सिंगो प्रहरी संगठन र अन्ततः नागरिकले चुकाउनुपर्नेछ।

सरकारले निर्णय गर्न सक्छ, तर निर्णयको आधार पनि दिनुपर्छ। अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ, तर कानुनको सीमाभित्र रहेर गर्नुपर्छ। सत्ता परिवर्तन हुन सक्छ, सरकार परिवर्तन हुन सक्छ, तर राज्यका संस्थागत मर्यादा र विधिको शासन कुनै पनि सरकारको इच्छाभन्दा माथि रहनुपर्छ।

Facebook Comments Box