दानबहादुर कार्कीलाई हटाउने निर्णय अब प्रहरी संगठनको सीमामा रहेन, सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुगेको विवादले प्रधानमन्त्री बालेन शाह, रवि लामिछाने र रास्वपाभित्रको शक्ति संघर्षलाई समेत नयाँ मोड दिन सक्ने

दुईतिहाइको दम्भमा बालेन सरकार : एउटा आईजीपीको निर्णयले सिंहदरबारको सत्ता हल्लिने संकेत!

काठमाडौं । दुईतिहाइको संसदीय शक्तिलाई राजनीतिक सर्वोच्चता ठान्ने हो भने लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो आधार संविधान र कानुनको शासनमाथि प्रश्न उठ्छ। संसद्मा बहुमत हुनु सरकार सञ्चालन गर्ने अधिकार हो, राज्यका संस्थालाई आफ्नो इच्छाअनुसार चलाउने अनुमतिपत्र होइन। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर डा. मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको निर्णय अहिले यही गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ।

सरकारले कात्तिक १८ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनायो। एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिइयो। सरकारले यसलाई कार्कीमाथिको कारबाही नभई जिम्मेवारी हेरफेर मात्रै भएको स्पष्टीकरण दिएको छ। तर, आफ्नो निर्धारित कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै प्रहरी प्रमुखबाट हटाइएका कार्कीले सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा पुनर्बहालीको मागसहित रिट दायर गरेपछि विवादले नयाँ राजनीतिक र संवैधानिक आयाम ग्रहण गरेको छ।

अब यो प्रश्न केवल दानबहादुर कार्की आईजीपी रहन्छन् कि मनोज केसी भन्नेमा सीमित छैन। प्रश्न सरकारलाई मन नपरेको संस्थागत नेतृत्व परिवर्तन गर्ने अधिकार कति छ र त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दा सरकारले कुन कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हो।

कटुवाल प्रकरणको इतिहास दोहोरिने संकेत ?

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा प्रशासनिक निर्णयले शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीलाई समेत सत्ता छाड्न बाध्य बनाएको उदाहरण छ। २०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई हटाउने निर्णय गरेको थियो। तर तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन दिएनन्। सरकार र राष्ट्रपतिबीच संवैधानिक टकराव चर्किएपछि अन्ततः प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो।

त्यतिबेला एउटा प्रधानसेनापतिको पद र जिम्मेवारीको विवादले सरकारको राजनीतिक भविष्य नै बदलिदिएको थियो। अहिले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की प्रकरणले पनि त्यस्तै संस्थागत टकरावको रूप लिने हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।

तर यसपटकको परिस्थिति फरक छ। तत्कालीन प्रचण्डको संकट राष्ट्रपति संस्थासँगको टकरावबाट उत्पन्न भएको थियो भने अहिले प्रधानमन्त्री बालेन शाहका लागि सर्वोच्च अदालतको सम्भावित फैसला र आफ्नै पार्टीभित्रको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन चुनौती बन्न सक्छ।

सर्वोच्चको फैसला सरकारका लागि अग्निपरीक्षा

कार्कीले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भइसकेको छ। उनले आफूलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै पुनर्बहालीको माग गरेका छन्। साथै, सरकारको निर्णय बदर गर्न र मनोज केसीलाई आईजीपीका रूपमा काम गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरेका छन्।

यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा भोलि सोमबार अर्थात् कात्तिक ३० मा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो तर सरकारले छठपर्व भन्दै सार्वजनिक विदा दिएको अबस्था छ।कानुनविदहरुका अनुसार अब मंसिर १ गते सम्मानित अदालतमा तारिक लिई मंसिर २ गते पेस्सी हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।त्यसैले  अदालतले दिने प्रारम्भिक आदेशले नै प्रहरी नेतृत्वको विवाद कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने संकेत गर्नेछ।

यदि अदालतले कार्कीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दियो वा सरकारको निर्णयमाथि गम्भीर कानुनी प्रश्न उठायो भने प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारका लागि त्यो सामान्य प्रशासनिक असहजता मात्रै हुने छैन। आफ्नै निर्णयको कानुनी आधार र कार्यशैलीबारे सरकारसँग जवाफ मागिनेछ।

सरकारले कार्कीलाई कारबाही नगरी जिम्मेवारी मात्रै परिवर्तन गरेको दाबी गरे पनि प्रश्न उठ्छ—आईजीपीको पदावधि, नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र प्रहरी संगठनको संस्थागत निरन्तरताको विषयलाई बेवास्ता गरेर सरकारले यस्तो निर्णय गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?

सरकारसँग निर्णय गर्ने अधिकार छ, तर त्यसको वैधानिकता परीक्षण गर्ने अधिकार न्यायालयसँग छ। यही लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता हो।

अदालतसँग टकराव रोजे सरकार कहाँ पुग्ला ?

अदालतक आदेश सरकारको अनुकूल आएन भने प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कस्तो राजनीतिक बाटो रोज्छन् भन्ने प्रश्न अहिले राजनीतिक वृत्तमा चासोको विषय बन्न सक्छ।

सरकारले आफ्नो निर्णयलाई प्रशासनिक आवश्यकता र सुरक्षा व्यवस्थापनसँग जोडेर प्रतिरक्षा गर्न सक्छ। तर अदालतको आदेशलाई राजनीतिक चुनौतीका रूपमा लिएर न्यायालयसँग टकरावको बाटो रोज्नु सरकारका लागि थप जटिल विषय बन्न सक्छ।

न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउने विषय पनि राजनीतिक बहसमा आउन सक्ने सम्भावना छ। तर महाअभियोग कुनै सरकार वा प्रधानमन्त्रीले अदालतको फैसला मन नपरेकै आधारमा प्रयोग गर्न मिल्ने राजनीतिक अस्त्र होइन। त्यसका लागि संविधानले तोकेको आधार, प्रक्रिया र संसदीय समर्थन अनिवार्य हुन्छ।

दुईतिहाइको संसदीय शक्ति हुनु र न्यायालयसँगको संस्थागत टकरावलाई राजनीतिक रूपमा थेग्न सक्नु एउटै कुरा होइन। अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउनु एउटा विषय हो, न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउनु अर्को।

संसद् विघटनको बाटो पनि सहज छैन

सरकार र पार्टीभित्र आफ्नो निर्णयको समर्थन जुटाउन कठिनाइ भयो भने संसद् विघटन गरेर नयाँ जनादेशमा जाने सम्भावनाबारे पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन सक्छ। तर प्रधानमन्त्रीको इच्छाले मात्रै संसद् विघटन वैधानिक हुँदैन।

२०७७ र २०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् पुनःस्थापना गरेको नजिर अझै नेपालको संसदीय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण छ।

त्यसैले बालेन सरकारले संसद् विघटनको बाटो रोजे पनि त्यसले स्वतः संवैधानिक मान्यता पाउने अवस्था छैन। अदालतले विघटन बदर गरेर संसद् पुनःस्थापना गरिदियो भने सरकार र सत्तारूढ दलभित्रको शक्ति सन्तुलन फेरि नयाँ ढंगले परीक्षण हुन सक्छ।

बालेन–रविको शक्ति संघर्षले रास्वपा पनि प्रभावित हुन सक्छ

आईजीपी प्रकरणले सरकार र अदालतबीचको सम्बन्ध मात्रै होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीचको सम्बन्ध आगामी राजनीतिक घटनाक्रममा महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। सरकारको निर्णयलाई पार्टीले कति समर्थन गर्छ र पार्टी नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक कार्यशैलीलाई कति स्वीकार गर्छ भन्ने प्रश्न पनि यही विवादसँग जोडिन सक्छ।

यदि प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वबीच दूरी बढ्दै गयो भने रास्वपाभित्र अलग-अलग शक्ति केन्द्र निर्माण हुने सम्भावनाबारे बहस हुन सक्छ। सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक तथा कानुनी अवस्थाले पनि पार्टीभित्रको आगामी रणनीतिमा प्रभाव पार्न सक्छ।

यही सन्दर्भमा सभामुख डीबी अर्याललाई पदबाट राजीनामा गराएर पार्टीको संसदीय राजनीतिमा नयाँ भूमिकामा अघि सार्ने र सम्भावित प्रधानमन्त्रीको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्ने चर्चा पनि राजनीतिक अनुमानका रूपमा उठ्न सक्छ। तर यसलाई कुनै निश्चित राजनीतिक योजना वा निर्णयका रूपमा बुझ्नु अहिले हतार हुनेछ।

सभामुखले प्रधानमन्त्री बन्ने राजनीतिक बाटो रोजेमा पहिले सभामुख पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा आफ्नो हैसियत कायम राख्दै संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।

दुईतिहाइको सरकारलाई संविधानभन्दा माथि जाने छुट छैन

अहिलेको विवादले एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ—राज्यका संस्थाहरू राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाअनुसार चल्ने कि संविधान, कानुन र संस्थागत मर्यादाअनुसार ?

प्रहरी संगठन कुनै पनि राजनीतिक दलको आन्तरिक शक्ति संघर्षको मैदान बन्नु हुँदैन। प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति, पदावधि र जिम्मेवारी हेरफेर राजनीतिक अनुकूलता वा प्रतिकूलताका आधारमा होइन, प्रचलित कानुन र संस्थागत आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्छ।

सरकारले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्न पाउँछ। कार्कीले न्यायिक उपचार खोज्न पाउँछन्। अदालतले दुवै पक्षका तर्क सुनेर कानुनअनुसार निर्णय दिनुपर्छ। तर यी सबै प्रक्रियाको केन्द्रमा संविधान र विधिको शासन हुनुपर्छ।

कटुवाल प्रकरणले शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीसमेत संवैधानिक टकरावको परिणामबाट अछुतो रहन नसक्ने इतिहास देखाएको छ। अहिलेको आईजीपी विवादले पनि त्यही प्रकृतिको राजनीतिक मोड लिन्छ कि लिँदैन भन्ने कुरा आगामी घटनाक्रमले निर्धारण गर्नेछ।

अन्ततः प्रश्न दानबहादुर कार्कीको पुनर्बहाली हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्रै होइन। प्रश्न प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो निर्णयको संवैधानिक औचित्य अदालतसामु प्रमाणित गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो।

दुईतिहाइको बहुमतले सरकार गठन गर्न सक्छ, कानुन निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ, तर संविधानभन्दा माथि उठ्न सक्दैन। राज्यका संस्थालाई राजनीतिक इच्छाको अधीनमा राख्ने प्रयास भयो भने त्यसको जवाफदेहिता सरकार आफैँले लिनुपर्छ।

एउटा आईजीपीको पदबाट सुरु भएको विवाद अब सिंहदरबारको निर्णय क्षमता, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक भूमिका र रास्वपाको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनसम्म पुगेको छ। आगामी दिनमा सर्वोच्च अदालतमा हुने सुनुवाइले यो विवादको अर्को महत्त्वपूर्ण अध्याय खोल्नेछ।

इतिहास दोहोरिन्छ कि दोहोरिँदैन, त्यो भविष्यले बताउला। तर इतिहासले दिएको चेतावनी स्पष्ट छ—संसदीय बहुमत स्थायी हुँदैन, सत्ता स्थायी हुँदैन, तर संविधान र विधिको शासनमाथिको प्रश्नले कुनै पनि सरकारलाई जवाफदेहिताबाट मुक्त गर्दैन।

 

Facebook Comments Box
TOP
15 Shares