प्रहरीमा १५ महिनादेखि नियमित सरुवा ठप्प, नयाँ आईजीपीको हातमा सरुवाको सूची

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा सरकारको हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा प्रहरी अधिकारीहरूको नियमित सरुवासमेत प्रभावित भएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेको सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा पनि अघि बढाउन सकेको छैन ।

प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रहरी अधिकारीहरूको नियमित सरुवा सामान्यतः एक वर्षमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यसपटक विभिन्न जिल्ला, इलाका तथा कार्यालयमा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रहरी अधिकारीहरू सरुवा भएको करिब १५ महिना बितिसक्दा पनि पुरानै जिम्मेवारीमा कार्यरत छन् ।

सरकारले गत कात्तिक १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट तत्कालीन आईजीपी कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तानेको थियो । उनको स्थानमा एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई आईजीपी नियुक्त गरिएको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कार्की न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै उनले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले पहिलो सुनुवाइका लागि कात्तिक ३० गते पेसी तोकेको छ ।

आईजीपी परिवर्तनको विवादसँगै प्रहरी संगठनभित्र नियमित प्रशासनिक कामसमेत प्रभावित भएको देखिएको छ । प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिँदा संगठनको कमान्ड व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन र वृत्तिविकासमा समेत असर परेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सम्मका अधिकारीको सरुवाको अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई हुन्छ । तर, केही एसपीसहित प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) हरूको सरुवा १५ महिनासम्म हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन आईजीपी कार्कीकै कार्यकालमा हुनुपर्ने सरुवाको सूची प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट स्क्यानिङ गर्नुपर्ने भन्दै रोकिएको थियो । कार्की पदबाट हटेको एक साता पुग्न लाग्दासमेत सरुवा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

गत २०८२ भदौ ३१ गते ४८ जना एसपीको सरुवा गरिएको थियो । त्यसक्रममा कैलाली, बाँके, तनहुँ, भक्तपुरलगायत जिल्लाका प्रहरी कार्यालयमा नयाँ एसपीलाई कमान्डको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, सरुवा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि उनीहरू नै सम्बन्धित कार्यालयको नेतृत्वमा छन् ।

एसपी मात्र होइन, विभिन्न पहाडी जिल्लामा प्रहरी प्रमुखका रूपमा खटिएका डीएसपीहरूको सरुवासमेत रोकिएको छ । लामो समयसम्म एउटै स्थानमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्दा प्रहरी अधिकारीहरूको कार्यक्षमता र मनोबलमा असर पर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार सामान्यतः एक वर्षको कार्यकाल पूरा भएपछि सरुवा हुने अपेक्षासहित अधिकारीहरू काम गरिरहेका हुन्छन् । तर, सरुवा अनिश्चित हुँदा फिल्डमा काम गर्ने उत्साहसमेत घट्ने गरेको छ ।

“सामान्यतः हामी एक वर्ष पूरा भएपछि सरुवा होस् भन्ने नै चाहन्छौँ । त्यस्तो मानसिक अवस्था बनिसकेपछि फिल्डमै कमान्ड गर्न त्यति जाँगर चल्दैन,” ती अधिकारीले भने, “एक वर्षसम्म राम्रो कमान्ड गरेर बस्दा अन्तिममा केही बिग्रिहाल्छ कि भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास हुन्छ । सकेसम्म समयमै सरुवा भइदिँदा राम्रो हुन्छ ।”

**नयाँ आईजीपीको हातमा सरुवाको सूची**

तत्कालीन आईजीपी कार्कीले अघि बढाउन नसकेको प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा सूची अहिले नयाँ आईजीपी डा. केसीको हातमा पुगेको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार आईजीपी केसीको सचिवालयले सरुवाका लागि आवश्यक सूची तयार गर्ने काम अघि बढाएको छ ।

चाडपर्वका कारण पनि सरुवा प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको र अब छिट्टै टुंग्याउने तयारी भइरहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

एसपीभन्दा मुनिका तहका प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवाको अधिकार आईजीपीमा रहे पनि यसबारे गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने परम्परा छ । सोहीअनुसार आईजीपीको सचिवालयले सरुवाको सूची पुनः गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरिरहेको छ ।

आवश्यकताअनुसार गृहमन्त्री र आईजीपीबीच छलफल गरी सरुवाको सूचीमा हेरफेरसमेत हुने गरेको छ । गृह मन्त्रालयले पनि सुरक्षा अधिकारीहरूको सरुवाबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जानकारी गराउँदै आएको छ ।

यसअघि पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सुरक्षा अधिकारीहरूको सरुवा सूचीमा चासो राख्ने र आवश्यक हेरफेर गर्ने अभ्यास हुँदै आएको थियो । तर, पछिल्लो समय भने सरकार निकट अधिकारीहरूलाई आफूअनुकूलका कार्यालयमा कमान्ड दिलाउन राजनीतिक तहबाटै दबाब बढ्ने गरेको एक उच्च प्रहरी अधिकारीको दाबी छ ।

प्रहरी संगठनको सरुवा तथा बढुवाजस्ता आन्तरिक प्रशासनिक विषयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा व्यावसायिक स्वतन्त्रता र संगठनात्मक अनुशासनमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । नियमित सरुवासमेत राजनीतिक निर्णय र दबाबको विषय बन्न थालेपछि प्रहरी संगठनको निष्पक्षता र प्रभावकारितामा त्यसको असर पर्ने चिन्ता प्रहरी वृत्तमा देखिएको छ ।

Facebook Comments Box
TOP
15 Shares