प्रहरीको नेतृत्व व्यक्तिको इच्छामा फेरिने पद होइन : दानबहादुर कार्कीको प्रश्नले सरकारलाई कानुनी कठघरामा उभ्यायो

नेपाल प्रहरी कुनै राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन होइन, न त प्रधानमन्त्री वा कुनै मन्त्रीको व्यक्तिगत इच्छाअनुसार चल्ने संस्था हो। यो राज्यको एउटा संवेदनशील सुरक्षा संगठन हो, जसको नेतृत्व, सञ्चालन र जिम्मेवारी कानुन, विधि र संस्थागत मर्यादाबाट निर्देशित हुनुपर्छ। तर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च नेतृत्व परिवर्तन गर्ने क्रममा अपनाएको प्रक्रिया अहिले गम्भीर कानुनी र संवैधानिक बहसको विषय बनेको छ।

नेपाल प्रहरीका ३३औँ प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले कार्यकाल बाँकी छँदै जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गर्‍यो। त्यससँगै अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरियो। सरकारले यसलाई कारबाही नभई जिम्मेवारी हेरफेर भने पनि निर्णयको प्रकृति, समय र कानुनी आधारमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु सरकारको दायित्व हो।

कार्की २०८२ कात्तिक २७ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भएका थिए। प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ ले प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। कार्कीको निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा उहाँको अनिवार्य अवकाश हुने मिति २०८४ चैत १७ गतेसम्म थियो। अर्थात् उहाँको सेवा अवधिको हिसाबले अझै करिब १८ महिना बाँकी थियो।

यहाँ मूल प्रश्न उठ्छ– कानुनले पदावधि र अवकाशको व्यवस्था गरेको अवस्थामा बीचैमा नेतृत्व परिवर्तन गर्न सरकारले कुन कानुनी आधार प्रयोग गर्‍यो? यदि सरकारसँग त्यस्तो अधिकार थियो भने त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार र औचित्य सार्वजनिक गर्न किन आवश्यक ठानिएन?

सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरी कार्कीलाई त्यहाँ खटाउने र त्यसबाट प्रहरी महानिरीक्षक पद रिक्त भएको आधारमा मनोजकुमार केसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ। तर नयाँ पद सिर्जना गर्नु र कार्यरत प्रहरी महानिरीक्षकलाई उक्त पदमा सार्नु दुई फरक विषय हुन्। पद सिर्जना गर्ने अधिकार प्रयोग गर्दैमा अर्को पदमा बहाल व्यक्तिको कानुनी हैसियत स्वतः समाप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको निरूपण अदालतबाट हुन आवश्यक छ।

अझ विचारणीय पक्ष के छ भने नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक आफैँमा सम्पूर्ण प्रहरी संगठनको सर्वोच्च प्रशासनिक तथा कमान्ड प्रमुख हुन्। शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, अपराध नियन्त्रण गर्ने, प्रहरी संगठन परिचालन गर्ने र सरकारलाई सुरक्षा व्यवस्थाबारे आवश्यक सुझाव तथा प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारी पनि प्रहरी नेतृत्वकै दायराभित्र पर्छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सल्लाह दिन छुट्टै विशेष पद सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता र त्यसको कानुनी औचित्य के थियो? सरकारले यसको तथ्यगत र कानुनी जवाफ दिनुपर्छ।

दानबहादुर कार्कीको अर्को गम्भीर आपत्ति पनि छ। उहाँलाई जिम्मेवारी परिवर्तन गर्नुअघि न सहमति लिइयो, न निर्णयको औचित्यबारे पर्याप्त जानकारी दिइयो भन्ने दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ। सार्वजनिक पदमा नियुक्त व्यक्तिलाई सरकारले आवश्यकताअनुसार जिम्मेवारी दिन सक्छ, तर त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दा स्थापित कानुनी प्रक्रिया, स्वाभाविक न्यायको सिद्धान्त र संस्थागत मर्यादाको पालना हुनुपर्छ कि पर्दैन? यही प्रश्न अहिले बहसको केन्द्रमा छ।

कार्कीले सरकारको निर्णयलाई चुपचाप स्वीकार गरेर व्यक्तिगत असन्तुष्टि पोख्ने बाटो रोज्नुभएन। उहाँले आफ्नो दाबी र कानुनी आधारसहित सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउनुभएको छ। यो कदमलाई व्यक्तिगत पदप्राप्तिको विवादमा मात्र सीमित गरेर हेर्न मिल्दैन। यसले प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तनमा सरकारको अधिकारको सीमा कहाँसम्म हो र कानुनले सुनिश्चित गरेको पदावधिको संरक्षण कसरी हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ।

कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारी कानुनभन्दा माथि हुँदैन। त्यसैगरी सरकार पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन। सरकारसँग नियुक्ति गर्ने अधिकार छ भन्दैमा जुनसुकै बेला, जुनसुकै कारण देखाएर स्थापित पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्न पाइन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। अधिकारको प्रयोग पनि कानुनको सीमाभित्रै हुनुपर्छ।

सरकारले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको विषयलाई नयाँ जिम्मेवारीका रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर प्रश्न जिम्मेवारीको नाम परिवर्तनको मात्र होइन, प्रहरी महानिरीक्षकको पदबाट अलग गराउने निर्णयको कानुनी आधारको हो। सरकारले निर्णय उचित थियो भन्ने विश्वास गर्छ भने त्यसको स्पष्ट आधार सार्वजनिक गर्न र अदालतमा आफ्नो निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न तयार हुनुपर्छ।

नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन कुनै सामान्य प्रशासनिक सरुवा होइन। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रहरी संगठनको मनोबल, कमान्ड प्रणाली, संस्थागत स्थिरता र भविष्यमा प्रहरी नेतृत्वमा पुग्ने अधिकृतहरूको व्यावसायिक सुरक्षासँग जोडिन्छ। आज एउटा प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधिबीच जिम्मेवारी परिवर्तन गर्न सकिने नजिर स्थापित भयो भने भोलि अर्को प्रहरी प्रमुख पनि राजनीतिक वा प्रशासनिक प्राथमिकताको प्रभावमा पर्न सक्ने चिन्ता स्वाभाविक रूपमा जन्मिन्छ।

प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्नुपर्ने आवश्यकता यसैकारण महत्वपूर्ण छ। प्रहरी नेतृत्वले सरकारप्रति संस्थागत जवाफदेहिता राख्नुपर्छ, तर राजनीतिक नेतृत्वको व्यक्तिगत इच्छाअनुसार चल्नुपर्ने बाध्यता हुनुहुँदैन। सरकार परिवर्तन हुँदैमा प्रहरी संगठनको व्यावसायिक आधार र कानुनी सुरक्षा पनि परिवर्तन हुने अवस्था लोकतान्त्रिक राज्यका लागि उचित मान्न सकिँदैन।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अब यस विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ। कार्कीलाई हटाउनुको वास्तविक कानुनी आधार के थियो? प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो? प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि बाँकी रहँदै उनलाई अर्को जिम्मेवारीमा पठाउने कानुनी प्रावधान कुन हो? र नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय त्यसअघिको निर्णयसँग कसरी कानुनी रूपमा जोडिन्छ?

यी प्रश्नको जवाफ आलोचना गर्नेहरूलाई आरोप लगाएर वा निर्णयलाई सामान्य जिम्मेवारी हेरफेर भनेर व्याख्या गरेर टार्न सकिँदैन।

दानबहादुर कार्कीको पक्षमा अन्तिम फैसला आइसकेको छैन। उहाँले उठाएका दाबी र सरकारको निर्णयको वैधानिकता सर्वोच्च अदालतले परीक्षण गर्नेछ। त्यसैले उहाँको कानुनी दाबीलाई अन्तिम सत्य मान्न पनि मिल्दैन, तर त्यसलाई बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन। अदालतले कानुन, नजिर र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष निर्णय गर्नुपर्छ।

सरकारको वास्तविक शक्ति आफूले चाहेको निर्णय गराउन सक्ने क्षमतामा होइन, आफ्नो निर्णयलाई कानुनको कसौटीमा सही साबित गर्न सक्ने क्षमतामा देखिन्छ। प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन गर्दा कानुनको सम्मान भयो कि भएन भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनैपर्छ।

दानबहादुर कार्कीको मुद्दा एउटा व्यक्तिको पद फर्काउने विषयमा मात्र सीमित छैन। यो नेपाल प्रहरीको संस्थागत स्वायत्तता, प्रहरी नेतृत्वको कानुनी सुरक्षा र राज्य सञ्चालनमा विधिको शासन कति बलियो छ भन्ने परीक्षण पनि हो।

अन्ततः राज्य व्यक्तिको इच्छाले होइन, विधि र कानुनले चल्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुन सक्छन्, मन्त्रिपरिषद्सँग निर्णय गर्ने अधिकार हुन सक्छ, तर ती सबै अधिकार संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहनुपर्छ। प्रहरीको बर्दीमा रहेको व्यक्तिले पनि कानुन मान्नुपर्छ र सरकारको कुर्सीमा बसेको व्यक्तिले पनि कानुन मान्नुपर्छ। लोकतन्त्रको वास्तविक सुन्दरता यही हो।

सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट अलग गर्न सक्ने अधिकार प्रयोग गरेको हो भने त्यसको कानुनी आधार देखाओस्। होइन भने पद र शक्ति प्रयोग गरेर विधिको शासनमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना नगरोस्। किनकि प्रहरीको नेतृत्व सरकारको अस्थायी इच्छाभन्दा माथि कानुनको स्थायी मर्यादाबाट निर्देशित हुनुपर्छ।

Facebook Comments Box
TOP
45 Shares