सर्वोच्च अदालतको पत्रमा भाषा संशोधन, प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुनः पठाइयो

काठमाडौं । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले सर्वोच्च अदालतबाट पठाइएको पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि अदालतले भाषागत संशोधन गरी पुनः पत्र पठाएको छ।

निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो। साथै विपक्षीका नाममा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो।

सोही आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहीबार सूचना म्याद जारी गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो। अदालतका शाखा अधिकृत रेवतीप्रसाद पराजुलीको हस्ताक्षर रहेको उक्त पत्रमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो।

तर, पत्रमा ‘नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंको नाउँमा जारी भएको सूचना म्याद’ भन्ने भाषा उल्लेख गरिएको थियो।

उक्त भाषा नमिलेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार अदालतको पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पत्रको भाषा संशोधन गरी पुनः प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाएको हो।

संशोधित पत्रमा यसअघि उल्लेख गरिएको ‘बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसी’ भन्ने शब्दावली हटाएर ‘अहिले बढुवा गरिएको प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसी’ उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको पत्रसमेत भाषागत विवादका कारण फिर्ता भएको यो घटनाले निवर्तमान आईजीपी कार्कीको रिटसँग जोडिएको न्यायिक प्रक्रियालाई थप चासोको विषय बनाएको छ। अब संशोधित पत्र बुझेर प्रहरी प्रधान कार्यालयले अदालतको आदेशअनुसार लिखित जवाफ पेस गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय पनि चासोका साथ हेरिएको छ।

Facebook Comments Box
TOP
15 Shares