प्रेसको गेटमा रोकिएका गाडी होइनन्, लोकतन्त्रको बाटो छेक्ने प्रयास

लोकतन्त्रमा प्रश्न सोध्नु अपराध होइन, बरु राज्यलाई जवाफदेही बनाउने नागरिक अधिकार हो। तर जब नागरिकका पीडा, अन्याय र राज्यको कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउने सञ्चारमाध्यमलाई नै त्रसित बनाउने प्रयास हुन्छ, त्यसले केवल एउटा मिडिया हाउसलाई होइन, समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई चुनौती दिन्छ।

सुकुमवासीमाथि भइरहेको भनिएको अन्याय र गणेश नेपालीको आत्मदाहजस्तो संवेदनशील घटनामा सरकारले आफ्नो भूमिका, कमजोरी र जिम्मेवारीमाथि प्रश्न सामना गर्नुपर्ने बेला उल्टै सञ्चारगृहका मूलगेटमा शंकास्पद रूपमा गाडी राखेर डर पैदा गर्ने प्रयास भएको घटनाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यो कुनै सामान्य पार्किङ विवाद होइन, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गरिएको मनोवैज्ञानिक दबाबको संकेत हो।

संविधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। राज्यका कमजोरी उजागर गर्नु, पीडितका आवाज उठाउनु र जनताको पक्षमा प्रश्न गर्नु सञ्चारमाध्यमको दायित्व हो। यदि यही दायित्व निर्वाह गर्दा मिडियालाई धम्की, त्रास र दबाबको सामना गर्नुपर्छ भने त्यो लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि गम्भीर खतरा हो।

झन् चिन्ताको विषय त के छ भने, शंकास्पद गतिविधिबारे तत्काल जानकारी दिँदा पनि प्रहरीको सुस्त प्रतिक्रिया देखिएको छ। घण्टौँसम्म कारबाही नहुनु, सामान्य जरिवाना गरेर विषयलाई टुंग्याउने प्रयास गर्नु र अनुसन्धानमा अपेक्षित गम्भीरता नदेखिनुले सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ। कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। कसैको राजनीतिक पहुँच वा निकटताका आधारमा अनुसन्धान कमजोर हुनु हुँदैन।

गणेश नेपालीको आत्मदाहलाई केवल एउटा कानुनी वा ट्राफिक विषयका रूपमा सीमित गरेर हेर्न मिल्दैन। एउटा नागरिक किन यति निराश भयो ? राज्यप्रति उसको भरोसा किन टुट्यो ? यस्ता प्रश्न लोकतन्त्रका लागि अझ महत्वपूर्ण छन्। नागरिकको पीडा सुन्नुपर्ने सरकार आलोचनाबाट डराउने होइन, त्यसबाट सुधारको बाटो खोज्ने हुनुपर्छ।

इतिहास साक्षी छ– प्रेसलाई दबाउने प्रयास गर्ने शासनहरू अन्ततः जनताको प्रश्नबाट भाग्न सक्दैनन्। सञ्चारमाध्यमको गेटमा राखिएका गाडीले केही समय बाटो छेक्न सक्छन्, तर सत्यको आवाज रोक्न सक्दैनन्। पत्रकारिता डराएर मौन बस्ने पेशा होइन; यो नागरिक अधिकारको पहरेदार हो।

सोमबार सञ्चारगृहका ढोकामा गाडी राखेर त्रास सिर्जना गर्ने प्रयास भएको छ भने भोलिका दिनमा प्रश्न गर्ने प्रत्येक नागरिकको ढोका ढकढक्याउने खतरा बढ्न सक्छ। त्यसैले यो घटना कुनै एउटा संस्थाको मात्र विषय होइन, सम्पूर्ण समाजको सरोकारको विषय हो।

सरकारले तत्काल निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। अन्यथा, यस्ता घटनाले सरकारमाथिको विश्वास कमजोर बनाउने मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै गम्भीर आघात पुर्‍याउनेछ।

सत्ताको शक्ति क्षणिक हुन्छ, तर सत्यको आवाज दीर्घकालीन हुन्छ। लोकतन्त्रमा सरकारको काम प्रश्न दबाउनु होइन, प्रश्नको जवाफ दिनु हो।

Facebook Comments Box