धम्कीले सत्य रोकिँदैन, स्वतन्त्र पत्रकारिता झुक्दैन

लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने स्वतन्त्र प्रेसमाथि जब–जब दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास हुन्छ, तब–तब इतिहासले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—सत्यलाई केही समय रोक्न सकिएला, तर पराजित गर्न सकिँदैन। नेपाली पत्रकारिताको इतिहास त्यही सत्यको साक्षी हो। राजनीतिक उथलपुथल, निरंकुश शासन, आपत्काल, द्वन्द्वकाल, प्रत्यक्ष सेन्सरशिप, धम्की, गिरफ्तारी, आर्थिक नाकाबन्दी र हिंसासम्मका चुनौती पार गर्दै आएको नेपाली पत्रकारिताले कहिल्यै आफ्नो मूल दायित्वबाट पछि हटेको छैन।

नेपालको पत्रकारिताले सेनाको बुट मिडिया हाउससम्म पुगेका दिन पनि देखेको छ। समाचार छापिनुअघि सरकारी निगरानीमा परेका कालखण्ड पनि भोगेको छ। कलम चलाएकै कारण पत्रकारहरूले जेल सजाय भोगेका छन्, कुटिएका छन्, विस्थापित भएका छन्, कतिपयले त आफ्नो ज्यानसमेत गुमाएका छन्। तर यी सबै कठिनाइका बाबजुद सत्यको खोजी रोकिएको छैन। किनभने पत्रकारिताको आधार सत्ता होइन, सत्य हो; शक्ति होइन, तथ्य हो; र डर होइन, जनविश्वास हो।

यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हेर्दा आजको समयमा नयाँ शैलीका दबाबहरू देखिन थालेका छन्। प्रत्यक्ष बन्दुकको धम्की नहुन सक्छ, तर मानसिक त्रास सिर्जना गर्ने, मिडिया हाउसको गतिविधिमा अवरोध पुर्‍याउने, शंकास्पद गतिविधिमार्फत सन्देश दिने वा गाडीको आतंक देखाएर डरको वातावरण निर्माण गर्ने प्रयासहरू लोकतान्त्रिक समाजका लागि उत्तिकै चिन्ताजनक छन्। यस्तो ‘निन्जा टेक्निक’ ले केही क्षणका लागि त्रास फैलाउन सक्ला, तर स्वतन्त्र पत्रकारिताको आत्मविश्वासलाई पराजित गर्न सक्दैन।

लोकतन्त्रमा प्रेस कुनै शत्रु होइन। प्रेस राज्यको चौथो अंगका रूपमा सत्ता, प्रशासन, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक संस्थालाई जवाफदेही बनाउने माध्यम हो। पत्रकारको काम कसैको प्रशंसा वा विरोध गर्नु मात्र होइन; सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रश्न उठाउनु, तथ्य खोज्नु र नागरिकलाई सुसूचित गर्नु हो। यदि प्रश्न सोध्ने अधिकारलाई अपराध ठान्न थालियो भने लोकतन्त्रको आत्मामाथि नै प्रहार हुन्छ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा आलोचना स्वीकार गर्ने संस्कार अपरिहार्य हुन्छ। सरकार होस् वा कुनै राजनीतिक दल, निजी संस्था होस् वा प्रभावशाली व्यक्ति—सबैले सार्वजनिक प्रश्नको सामना गर्न सक्नुपर्छ। असहमतिलाई धम्कीले दबाउने, आलोचनाको जवाफ त्रासद्वारा दिने वा स्वतन्त्र आवाजलाई डर देखाएर मौन बनाउन खोज्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई कमजोर बनाउँछ। यसले संस्थामाथिको विश्वास घटाउँछ र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

पत्रकारिता त्रुटिरहित हुन सक्छ भन्ने दाबी कसैले गर्दैन। यदि कुनै समाचारमा तथ्यगत कमजोरी छ भने त्यसको समाधान कानुनी प्रक्रिया, प्रेस काउन्सिल, सार्वजनिक खण्डन वा प्रमाणसहितको प्रतिवादबाट हुनुपर्छ। तर समाचारको जवाफ धम्कीले दिने, मिडिया संस्थालाई आतंकित गर्ने वा पत्रकारलाई मानसिक दबाबमा राख्ने अभ्यास कुनै पनि सभ्य समाजका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन। कानूनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने मान्यता व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ।

अझ चिन्ताको विषय के हो भने यस्ता गतिविधिले केवल एउटा सञ्चारगृह वा केही पत्रकारलाई मात्र असर गर्दैनन्। यसले सम्पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको वातावरणलाई प्रभावित गर्छ। जब एउटा सञ्चारगृहमाथि दबाब पर्छ, त्यसको सन्देश सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रतर्फ जान्छ। यदि यस्तो प्रवृत्तिलाई समयमै रोकिएन भने अन्ततः नागरिकको सुसूचित हुने संवैधानिक अधिकार नै कमजोर बन्न पुग्छ। स्वतन्त्र प्रेस कमजोर हुँदा सबैभन्दा ठूलो घाटा आम नागरिकलाई हुन्छ, किनभने सूचना लुकाइने, प्रश्न दबाइने र सार्वजनिक जवाफदेहिता घट्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। यी अधिकार कुनै सरकार, कुनै दल वा कुनै शक्तिशाली व्यक्तिको कृपाबाट प्राप्त भएका होइनन्। यी अधिकार नेपाली जनताको लामो संघर्ष, बलिदान र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उपलब्धि हुन्। त्यसैले यी अधिकारमाथि हुने कुनै पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपलाई सामान्य घटनाका रूपमा लिन मिल्दैन।

इतिहासले सधैँ एउटै पाठ सिकाएको छ—डरको आयु छोटो हुन्छ, तर सत्यको यात्रा लामो हुन्छ। धम्कीको भाषा समयसँगै हराउँछ, तर तथ्य र सत्य अभिलेख बनेर बाँच्छ। बन्दुकको आवाज केही क्षण गुञ्जिन सक्छ, तर सत्यको आवाज पुस्तौँसम्म सुनिन्छ। यही कारणले संसारका कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा प्रेसलाई डरले होइन, सम्मानले व्यवहार गरिन्छ।

आज आवश्यक कुरा आरोप–प्रत्यारोप होइन, तथ्यमा आधारित संवाद हो। शक्ति प्रदर्शन होइन, कानुनी प्रक्रिया हो। धम्की होइन, लोकतान्त्रिक बहस हो। असहमतिलाई दबाउने होइन, सुन्ने संस्कार हो। लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै फरक विचारलाई सम्मान गर्ने क्षमतामा हुन्छ।

यसैले आज फेरि स्पष्ट रूपमा भन्न आवश्यक छ—स्वतन्त्र पत्रकारिता कुनै व्यक्ति, समूह वा सत्ताको इच्छाअनुसार चल्ने संस्था होइन। यसको मार्गदर्शक संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, व्यावसायिक आचारसंहिता र सत्यप्रतिको प्रतिबद्धता हो। डर देखाएर कलम रोक्न सकिँदैन, त्रास फैलाएर सत्य लुकाउन सकिँदैन, र शक्ति प्रदर्शनले जनविश्वास जित्न सकिँदैन।

अन्ततः लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नैपर्छ। प्रश्नलाई शत्रु होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। आलोचनालाई दबाउने होइन, त्यसको उत्तर तथ्य र पारदर्शिताबाट दिनुपर्छ। किनभने सत्यको बाटो कठिन अवश्य हुन्छ, तर इतिहासले बारम्बार प्रमाणित गरेको छ—त्यो बाटो कहिल्यै बन्द हुँदैन।

Facebook Comments Box