व्यक्तिका नाममा गएका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन भूमिमन्त्रीले यी काम गरिहालुन् !

सरकारले देशभर वि.सं. २०२१, ०२८ र ०३२ मा जग्गा नापी गर्यो । जनताको जग्गा जनतालाई नै दिइयो । तर, बाठाटाँठाहरुले सार्वजनिक जग्गालाई आफ्नो दाबी गर्दै दर्ता गराए । ०२४ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले भक्तपुरको सल्लाघारी तीनकुनेमा एक सय दश रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी एक हजार रुपैयाँमा स्थानीयसँग किनेका थिए ।

यो जग्गा लालपूर्जामा एक सय दश रोपनी लेखिएपनि नापजाँच गर्दा एक सय ४५ रोपनी रहेको बताइन्छ । ०६५ सालमा राजतन्त्रको अन्त्यपछि यो जग्गा नेपाल ट्रष्टको संरक्षणमा गएको छ । तर, ट्रष्टको बेवास्ताका कारण जग्गामा भक्तपुर नगरपालिकाको रजाईं चलेको छ । जग्गामा पर्खाल लगाउन ०७४ सालमा अर्थ मन्त्रालयले नगरपालिकालाई तीन करोड रुपैयाँ बजेट दिएको थियो ।

नगरपालिकाले पर्खाल त लगायो तर जग्गा नापजाँचबिनै । सँगै पर्खाल र गेट लगाउँदा बढीमा २५–३० लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको स्थानीय दाबी गर्छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘६ वटा फलामको गेट र पर्खाल लगाउँदैमा तीन करोड सकियो त ! पर्खाल लगाउने बहानामा करोडौं रकम भ्रष्टाचार गरिएको छ । तर, कसैको यसतर्फ ध्यान जाँदैन ।’

नगरपालिकाले जानीजानी जग्गा नापी नगरी पर्खाल लगाएकोसमेत स्थानीयको आरोप छ । एक सय दश रोपनी जग्गामध्ये पर्खाल लगाइएको जग्गा बढीमा ६०–६५ रोपनीमात्र छ । बाँकी जग्गामा व्यक्तिका ठूल्ठूला घरलगायत संरचना बनेका छन् । जसलाई घर सम्पन्नता प्रमाणपत्रसमेत दिइसकिएको छ । स्थानीयका अनुसार त्यसरी जग्गा हड्पेर घर बनाउने नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का कार्यकर्ता हुन् ।

नगरपालिकादेखि वडासम्मै नेमकिपाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि रहेकोले आफ्ना कार्यकर्ताले राजपरिवारकोसहित सरकारी जग्गा हड्पेर बनाएको घरलगायत संरचनालाई सम्पन्नता प्रमाणपत्र दिएको आरोप छ । यसका लागि एउटै उदाहरण काफी छ । तीनकुने चौरनजिकै यातायात कार्यालय छ, त्यसकै अगाडि ठूलो घर छ । जहाँ किरानादेखि फलफूल, चिया पसल र ब्यूट्री पार्लर सञ्चालनमा छ ।

त्यो घर विकुलाल खिउँजुको हो । उनले तीन वटा ढुंगेधारा र राजकुलो मासेर घर बनाएको आरोप छ । यद्यपि, घर सम्पन्नता प्रमाणपत्र पाइसके । भक्तपुर र काठमाडौंमा ०२१ सालमा जग्गा नापी भएको हो । त्यतिबेला भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर १, स्थित आर्मी ब्यारेक दायाँबायाँ, दुवाकोट जाने टर्निङ, खरिपाटी जाने बाटोको दायाँबायाँ, चंगा गणेश, सल्लाघारी, निकोसेरा, सिर्जनानगर, राधेराधे पूरैलाई सरकारी, गुठी, ऐलानी, सिमसारमा राखिएको स्थानीय बुढापाका बताउँछन् ।

उनीहरुका अनुसार यी एरियामा ०२९ सालसम्म एउटै संरचना बनेका थिएनन् । ०३२ सालमा एक व्यक्तिले छाप्रो हाले । तिनै व्यक्तिले ०३५ सालमा ढुंगा–माटोको घर बनाए, माथि टायलको छानो हालेर । उनी नेमकिपाका कार्यकर्ता थिए । उनको सिको गर्दै अरुले पनि सरकारी जग्गामा घर बनाउन शुरु गरे । अहिले यहाँ घरैघर बनिसकेको छ ।

रोचक कुरा चाँहि यहाँ ७६ जिल्लाका मानिसहरुले जग्गा किनेर घर बनाएका छन् । आफ्नो जीवनभरको पुँजीसहित बैंक, वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर उनीहरुले घर बनाएका हुन् । तर, उनीहरुले थाहा छैन कि यो जग्गा सरकारी हो । यदि सरकारले खोजतलास गरी यी जग्गामा बनेका संरचना हटाउने हो भने उनीहरुको बिचल्ली हुनेछ ।

भक्तपुरमा लाखौं रोपनी सरकारी, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, आर्यघाटलगायतको जग्गा थियो । इनार, पाटीपौवा, कुँवा, कुलो पनि त्यत्तिकै थियो । अहिले ती जग्गा र सम्पदा कता गए ? स्थानीयहरु भन्छन्–जग्गा यही छ तर व्यक्तिका घर बनेका छन् । भक्तपुरमा एक लाख ६८ हजार रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमित भएको तथ्यांक छ ।

यता, राधेराधेलाई त सिमसार क्षेत्रमै राखिएको थियो, यो ठाउँ बाह्रै महिना डुबानमा पथ्र्यो । तीन दशकअघिसम्म यहाँ दश हजार रोपनीमा समेत जग्गा बिक्री हुँदैन्थ्यो । तर, भाटभटेनी बनेपछि यही जग्गा करोडौंमा किनबेच भयो । अहिले राधेराधेमा घरैघर बनिसक्यो । यद्यपि, अझैपनि सानो पानी पर्नेबित्तिकै राधेराधे डुबिहाल्छ । पानी परेको बेला यहाँका घरधनी र डेराबहाल रातभर सुत्न सक्दैनन् ।

०८१ असोज १० गतेदेखि १३ गतेसम्म र ०८२ असोज १७ गतेदेखि १९ गतेसम्म लगातार परेको पानीले राधेराधे पूरै डुबेको थियो । भाटभटेनीभित्रै पानी पसेको थियो । यो घटनाले पनि देखाउँछ कि राधेराधे सिमसार क्षेत्र हो र यो जग्गा सरकारी हो । उता, काठमाडौंमा पनि लाखौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा कब्जा भएको छ ।

कालिस्थान बाँसघारीमुनि पुतलीसडक, कालिस्थान पिपलबोटअगाडि, घट्टेकुलो, अनामनगर, हनुमानथान, बिजुलीबजार, धोवीखोला, बबरमहल रातोभाले दायाँबायाँ, काठमाडौं सिडिओ कार्यालय वरपर, माइतीघर, रामशाहपथस्थित अन्नपूर्ण अस्पताल, मैत्रीदेवीस्थित पेट्रोल पम्प सञ्चालित र वरपरका घर बनेका जग्गालाई नापीका क्रममा सरकारी, गुठी ऐलानीमा राखिएको स्थानीयहरु बताउँछन् ।

सँगै गौशालाको भण्डारखालस्थित सिफलचौरमुनि कालो र रातो पुलबीचको जमिन, माइती नेपाल आसपास, पिंगलस्थान र विजयचोकको जमिन पनि सरकारी भएको बताइन्छ । ०२९ सालसम्म धोवीखोला बगेर घट्टेकुलो वा सिंहदरबार चोकसम्म आइपुग्थ्यो भन्नेहरु अझै भेटिन्छन् । कालिस्थान, अनामनगर, सुन्धारा, भोटेबहाल हनुमानस्थानमा त पोखरी, ढुंगेधारा र मन्दिर रहेको बुढापाका बताउँछन् । तर, अहिले भेटिँदैन ।

काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्ति मासेर घरलगायत संरचना बनाइएको छ । भूमाफियाहरुले सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, कानून व्यवसायीहरुलाई हातामा लिई सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा गराए । अनि आनाकै लाखदेखि करोडौंमा बेचे । त्यत्रो महँगोमा जग्गा किनेर बैंकबाट ऋण लिई घर बनाउनेहरु नराम्ररी फसेका छन् ।

अहिलेसम्म उनीहरुलाई आफ्नो घर रहेको जग्गा सरकारी भएको थाहा छैन । सरकार पनि यो कुराबाट अन्जान छ । तर, जुन दिन सरकार तात्छ र सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्ति खोज्न थाल्छ, तब व्यक्तिहरुको त बिचल्ली हुने छ नै सँगै बैंक, वित्तिय संस्थासमेत डुब्ने छन् । सार्वजनिक जग्गा र सम्पदाको खोजी बालेन सरकारकै पालामा होस् ।

भूमिमन्त्री प्रतिभा रावलले वि.सं. २०२१, ०२८ र ०३२ सालमा भएको नापीबाहेक त्यसपछि छुटेको भन्दै दर्ता गराइएका जग्गाको लत्ताकट्टा खारेज गर्न क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजानुपर्छ । यतिमात्र गरिने हो भने व्यक्तिका नाममा गएका लाखौं रोपनी सरकारी जग्गा पुनः राज्यको स्वामित्वमा आउनेछ । यसतर्फ, भूमिमन्त्री रावलको ध्यान जाओस् ।

रुषा थापा

भक्तपुर

Facebook Comments Box