बोडे होल्डिङ सेन्टरका पीडितद्वारा सरकारसमक्ष १२ बुँदे मागपत्र, सिडियो र अर्थमन्त्रीका सल्लाहकारबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता

भक्तपुर, असार ३१, २०८३ — भक्तपुरस्थित कृषि विकास तालिम केन्द्र, बोडे होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारका प्रतिनिधिहरूले सरकारसमक्ष १२ बुँदे मागपत्र बुझाउँदै भूस्वामित्वसहितको स्थायी पुनःस्थापना, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार तथा बास अधिकारको सुनिश्चितता गर्न माग गरेका छन्।
भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनोद कुमार खड्का तथा अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेका सल्लाहकार उत्तम निरौला होल्डिङ सेन्टरको अनुगमनका क्रममा पुगेका बेला पीडितहरूले मागपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्।
मागपत्रमा भूस्वामित्वसहितको स्थायी पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना र समयसीमा सार्वजनिक गर्न, वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना गरिएको विस्थापनबारे सरकारको आधिकारिक धारणा स्पष्ट गर्न, समान र पारदर्शी राहत वितरण, होल्डिङ सेन्टरमा न्यूनतम मानवीय सुविधा, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वतन्त्र अनुगमन, अधिकारको स्वतन्त्र प्रयोग, पटक–पटक स्थानान्तरण रोक्न, डिजिटल लगतका आधारमा पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन, समयसीमासहितको लिखित प्रतिबद्धता तथा सरकार र पीडितबीच नियमित संवाद संयन्त्र गठन गर्न माग गरिएको छ।
मागपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनोद कुमार खड्काले उक्त मागपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सम्बन्धित निकायमा पठाउने तथा आफ्नो तर्फबाट सकेसम्म आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
अनुगमनका क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेका सल्लाहकार उत्तम निरौलाले होल्डिङ सेन्टरको अवस्था तथा पीडितहरूको मागबारे जानकारी लिने क्रममा भावुक हुँदै पीडितहरूको अवस्था आफूले नजिकबाट बुझेको बताउँदै सरकारसमक्ष तत्काल आवश्यक विषयहरू उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। साथै, माग र मुद्दालाई संसद सचिवालयसम्म पुर्‍याउने तथा सदनमै समेत यो विषय उठाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अभियानकर्ता दल मर्दन कामीले जानकारी दिएका छन्।
होल्डिङ सेन्टरमै रही आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएका दल मर्दन कामीका अनुसार पीडित परिवारहरूले सरकारसँग यथाशीघ्र उचित राहत, क्षतिपूर्ति, भूस्वामित्वसहितको स्थायी आवास तथा बास अधिकारको सुनिश्चितता गर्न पुनः जोडदार माग गरेका छन्।