बालेन सरकार पनि कर्मचारीका माग सम्बोधनमै व्यस्त, देश र जनताको छैन चिन्ता

आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा १५ खर्ब ४० अर्ब ८४ करोड राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य थियो । तर, ११ खर्बमात्र राजस्व संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यभन्दा चार खर्ब बढी कम हो । उक्त आवमा राज्यको आम्दानी ११ खर्ब हुँदा खर्च भने १४ खर्ब बढी भएको छ । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट गत जेठ १५ गते नै ल्याइसकेको छ ।

यसपालिको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बराबर छ । राजस्वसहित विदेशी ऋण र अनुदानको भरमा बजेट ल्याइएको हो । मुलुक केही वर्षयता गम्भीर आर्थिक मन्दीमा छ । व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । बेरोजगारी र महँगी ह्वात्तै बढेको छ । राजस्व संकलन निरन्तर घटिरहेको छ । आव २०८२–०८३ मा लक्ष्यभन्दा चार खर्ब बढी कम राजस्व उठ्यो ।

यद्यपि, सरकारले यसपालि राजस्व लक्ष्य नै १५ खर्ब बढी लिएको छ । सरकारको यो राजस्व लक्ष्य पूरा नहुने बहस शुरु भइसकेको छ । सरकारले राजस्व प्रमुख स्रोत बनाउँदै आएको घरजग्गा, गाडी, सेयर कारोबार केही वर्षयता ठप्प छ । यी वस्तुको मूल्य लगातार घटिरहेको छ, किनबेच शून्य बराबर छ । पाँच वर्षअघि तीन करोड भनिने घरजग्गा अहिले एक–डेढ करोडमा झरिसक्यो ।

करोडौंको गाडी लाखमा झरिसक्यो त ३२ सयदेखि पाँच हजारसम्म पुगेको प्रतिकित्ता सेयर २५ सयमा झरिसक्यो । तैपनि किनबेच ठप्प छ । यी वस्तुको मूल्य अझै घट्ने बताइन्छ । यता, राज्य ऋणको दलदलमा फसेको छ । जताजतै ऋणैऋण छ । पहिल्यैकै सरकारले ३२ खर्ब वैदेशिक ऋण लिएको थियो । बालेन्द्र शाह (बालेन) सरकार गठनको चार महिनामै थप तीन खर्ब वैदेशिक लिइसकिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीको ५६ अर्ब, कोरोना बीमा गराएका अस्पतालको २४ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब, दुध तथा उखु किसानको सात अर्ब भुक्तानी नदिएको वर्षौ बितिसक्यो । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा सरकारीतर्फ ८४ अर्ब ७७ करोड र निजीतर्फ २७ खर्ब बराबरको क्षति पुगेको छ । यी समस्याका बीच सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ बाट कर्मचारीको तलब बढाएको छ ।

२१ प्रतिशतले कर्मचारीको तलबमा वृद्धि गरिएको हो । कर्मचारीसँगै जनप्रतिनिधिहरुको पनि तलब बढेको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेश दलहरुले ३५ वर्षमा देश सकाए, तिमीहरु बनाउँ भनेर गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई एक सय ८२ सिट जिताए । निर्वाचनका बेला रास्वपाले अनेकौं वाचा गरेको थियो ।

वैदेशिक ऋण नलिने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, करार, अस्थायी कर्मचारी हटाउने, अनावश्यक कर्मचारी कटौती गर्नेजस्ता वाचा गरिएको थियो । सँगै बजारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सनको व्यवस्था हट्ने, कर्मचारीको तलब र सेवासुविधा कटौती हुने, छिमेकीले कब्जा गरेका नेपाली भूमि फिर्ता ल्याइने, देशभर अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा र सम्पदा पुनः राज्यको स्वामित्वमा ल्याइनेसमेत व्यापक चर्चा थियो ।

चुनावपछि बालेनको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । उनीसँग जनताको ठूलो आशा थियो । अहिले त्यही आशा निराशामा परिणत हुँदै गएको छ । वैदेशिक ऋण नलिने वाचा गरेको रास्वपा सरकारले धमाधम ऋण लिइरहेको छ । अनावश्यक कर्मचारी हटाउने र तलब, सेवासुविधा कटौती गरिने आशा गरिएकोमा उल्टै बढाइयो । छिमेकले कब्जा गरेका नेपाली भूमि फिर्ता आउने आशा गरिएकोमा उल्टै प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर नेपालले पनि भारतको थुप्रै भूमि मिचेको छ भनिदिए ।

यतिमात्र होइन, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने र विदेश जानुपर्ने बाध्यता हटाउने वाचा गरिएको थियो । विडम्बना, बालेन सरकार गठनपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम झनै बढेको छ । पछिल्लो चार महिनामा लाखौं युवा विदेश पलायन भएका छन् । चुनावका बेला रास्वपाले आफूलाई नयाँ दाबी गरेको थियो भने बालेन त त्यतिबेलामात्रै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । एकातिर युवा, अर्कोतिर नयाँ भएकोले रास्वपा सरकारको कार्यशैली नै अर्कै हुने जनतामा आशा थियो । दुर्भाग्य, यो सरकार पनि पनि पुरानै बाटोमा हिँड्यो ।

पहिल्यैकै सरकारजस्तै सातामा दुई पटकमात्र मन्त्रिपरिषद् बैठक बसिन्छ । बैठकले नियुक्ति, सरुवामात्र गर्छ । पुरानै सरकारझैं बालेन सरकार पनि आफ्नालाई जोगाउने, अरुलाई सिद्धाउनेतिर सक्रिय देखिन्छ । सम्पत्ति छानबिनको नाममा राजनीति र भ्रम छर्ने काम भयो । बालेन सरकारले देशभरका अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा, सम्पदा र सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने आशा गरिएकोमा अहिलेसम्म केही पनि गरिएको छ । सरकार हात बाँधेर बसेको छ ।

जबकी सरकारको एक सय दिन पूरा भइसक्यो । एक सय दिनमा सरकारले थुप्रै काम गर्ने, देशमा उथुलपुथल नै हुने जनताको विश्वास थियो । अहिले त्यही विश्वास निराशा र आक्रोशमा परिणत भइरहेको छ । जसका कारण आत्मदाह गर्ने क्रमसमेत ह्वात्तै बढेको छ । सर्वसाधारणमा निराशा एकदमै बढेको छ । रोजगारी केही छैन, महँगी बढेको बढ्यै छ । सर्वसाधारणलाई बिहान बेलुकाको छाक टार्न धौधौं परेको छ ।

बालबच्चा पढाउन सकेका छैनन् । लगानी सबै डुबेको छ । करोडपतिबाट सडकपति बन्न पुगेका छन् । यसको प्रमुख कारण हो, घरजग्गा, गाडी र सेयर । हिजो दलालको लहैलहैमा लागेर सोचविचार नै नगरी यी क्षेत्रमा लगानी गरे । जीवनभरको पुँजीसहित बैंक, वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिइलिई लगानी गरे । अहिले मन्दीका कारण व्यवसाय ठप्प भएपछि ऋण तिर्न नसक्दा धितो त लिलाम भयो नै सँगै कालोसूचीमा समेत परेका छन् ।

एकातिर घर गुमेको छ, अर्कोतिर तीन पुस्ता कालोसूचीमा परेको छ, अनि सहन नसकेपछि मानिसहरुले आत्महत्या, हत्याको बाटो रोजिरहेका छन् । व्यक्ति त डुबिरहेकै छन्, विस्तारै बैंकको पनि यही हविगत हुनेछ । किनकि घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य लगातार घटिरहेको छ, कारोबार शून्यसरह छ । सहकारी यीनै क्षेत्रमा लगानी गर्दा डुब्यो, अब बैंकको पालो । तैपनि सरकार भने यीनै क्षेत्रलाई अझैपनि राजस्वको स्रोत ठानिरहेको छ ।

नेपाल ०८१ फागुन ९ गते सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टमा परेको थियो । यो लिष्टबाट आगामी माघ मसान्तसम्म ननिस्किए नेपाल कालोसूचीमा पर्नेछ । कालोसूचीमा पर्नेबित्तिकै नेपालले विदेशी ऋण पाउँछ न अनुदान । नेपालीहरु विदेश जान पाउँदैनन् । उल्टै विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता पठाइन्छ । यस्तो अवस्धामा देश जोगाउन लाग्नुको साटो सरकार कर्मचारीको तलब बढाउनतिर व्यस्त छ । करार कर्मचारीसँग सम्झौता गरिरहेको छ । जसले मुलुकलाई झन् ठूलो आर्थिक संकटमा धकेल्ने चिन्ता बढेको छ ।

रुषा थापा

भक्तपुर

Facebook Comments Box