अदालतको आदेश नमानेर कवाडी बोकेको गाडी रोकिएको आरोप, व्यवसायीद्वारा आत्मदाह प्रयास

काठमाडौं । कवाडी सामग्री बोकेको सवारीसाधन अदालतको आदेशविपरीत रोकिएको भन्दै एक व्यवसायीले आत्मदाहको प्रयास गरेका छन्। राजधानीको संवाद डबलीमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायीहरूले जिल्ला अदालत, सर्वोच्च अदालत तथा गृह मन्त्रालयको निर्देशनसमेत बेवास्ता गर्दै धादिङको धुनीवेशी नगरपालिकाले सवारीसाधन रोकेको आरोप लगाए।

कवाड व्यवसायी मुकेश प्रसाद साहले राज्यका सबै निकायमा गुहार्दा पनि न्याय नपाएपछि बुधबार शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आत्मदाहको प्रयास गरेको बताए। उनलाई स्क्रयाप हकहित फाउण्डेसनका पदाधिकारीहरूले तत्काल उद्धार गरेपछि ठूलो दुर्घटना टरेको फाउण्डेसनका अध्यक्ष सञ्जय साहले जानकारी दिए।

व्यवसायीहरूका अनुसार उनीहरू लामो समयदेखि दोहोरो तथा तेहोरो निकासी करको समस्याबाट पीडित छन्। मुकेश साहले धुनीवेशी नगरपालिकाको धार्के नाकामा फलाममा प्रतिकेजी ३ रुपैयाँ ३९ पैसा निकासी कर लाग्ने, जबकि नागार्जुन नगरपालिकाको सानोभर्याङ तौलपुलमा प्रतिकेजी २ रुपैयाँ २६ पैसा मात्रै लाग्ने भएकाले काठमाडौंबाट लोड भएका सामानको निकासी कर नागार्जुनमै तिर्दै आएको बताए।

उनका अनुसार एक ठाउँमा कर तिरेर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि पनि धुनीवेशी नगरपालिकाले धार्केमा सवारी रोकेर पुनः कर तिर्न दबाब दिँदै आएको छ।

व्यवसायी हुसेन अलीले निकासी कर सामान लोड भएको स्थानबाट मात्रै लाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको दाबी गर्दै नागार्जुन नगरपालिकासँग सम्झौता गरी निसान सप्लायर्सले सानोभर्याङमा निकासी कर उठाउँदै आएको अवस्थामा धुनीवेशी नगरपालिकाको हस्तक्षेप गैरकानुनी भएको बताए।

व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतले २०८२ माघ १८ गते एक स्थानमा निकासी कर तिरेपछि सवारीसाधनलाई अवरोध नगर्न आदेश दिएको र २०८३ असार २६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि नागार्जुन नगरपालिकासँग भएको सम्झौताविपरीत कर नउठाउन आदेश दिएको दाबी गरेका छन्। तर, ती आदेशको गलत व्याख्या गर्दै अझै पनि सवारीसाधन रोकिएको उनीहरूको आरोप छ।

फाउण्डेसनका अध्यक्ष सञ्जय साहले अदालतका आदेश कार्यान्वयन नभएकै कारण व्यवसायी आत्मदाहजस्तो चरम कदम चाल्न बाध्य भएको भन्दै राज्यका निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए।

पत्रकार सम्मेलनकै क्रममा गृह मन्त्रालयका सहसचिव कालिप्रसाद पराजुलीसँग सम्पर्क गर्दा उनले रोकिएका सवारी तत्काल छाड्न धादिङकी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइसकेको बताए।

धादिङकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी पाण्डे गौतमले पनि प्रहरीलाई सवारीसाधन छाड्न भनिसकेको जानकारी दिइन्।

यता, धुनीवेशी नगरपालिकाका उपप्रमुख सूरज उप्रेतीले घटनाबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार खनालले भने अदालतको आदेशअनुसार नै सवारीसाधन रोकिएको दाबी गर्दै धुनीवेशीमा कर नतिरी सवारी जान नपाउने बताए।

धादिङका प्रहरी प्रमुख एसपी सुमित खड्काले यसबारे इलाका प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिने बताए भने इलाका प्रहरी कार्यालय धुनीवेशीका डीएसपी सरोज कार्कीले आफूलाई घटनाबारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए।

प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्रबहादुर केसीले काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशपछि त्यसपछिका नागार्जुन नगरपालिकाका निकासी करका रसिद मान्य नहुने भएकाले सोही आधारमा सवारी रोकेको दाबी गरे।

कवाड व्यवसायी बुद्ध लामाले अदालतको आदेशको गलत व्याख्या गरी प्रहरी प्रशासनले सवारी रोकेको आरोप लगाए। अर्का व्यवसायी रवि साहले कानुनी रूपमा समस्या समाधान नभए व्यवसायीहरू कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए।

Facebook Comments Box