२५ वर्षदेखि न्यायको प्रतीक्षा: कञ्चनपुरका आरक्षपीडित फेरि आन्दोलनमा, आत्मदाहसम्मको चेतावनी

कञ्चनपुर । दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि पुनर्स्थापनाको प्रतीक्षामा रहेका कञ्चनपुरका आरक्षपीडित फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सोमबारदेखि उनीहरूले अस्थायी तथा स्थायी बसोबासको सुनिश्चितता, खोसिएको सम्पत्ति फिर्ता र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन, धर्ना र जुलुस सुरु गरेका हुन्।

गत कात्तिकदेखि भीमदत्त नगरपालिका–४ स्थित महेन्द्रनगर डिभिजन वन कार्यालयअगाडि बसेर आन्दोलन गरिरहेका पीडितहरूले वर्षायामका कारण बस्नसमेत कठिन भएको भन्दै तत्काल वैकल्पिक अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार पटक–पटक प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समस्या समाधानतर्फ कुनै प्रभावकारी पहल भएको छैन।

आरक्षपीडित संघर्ष समितिका सहसचिव कृष्ण भट्टले वर्षौंदेखि सरकारलाई आफ्ना पीडा सुनाउँदै आए पनि बेवास्ता गरिएको बताए। उनका अनुसार अहिले दैनिक रूपमा बजार क्षेत्रमा प्रदर्शन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना तथा जुलुसमार्फत सरकारलाई दबाब दिइँदै छ।

संघर्ष समितिका अध्यक्ष जयबहादुर रोकायाले राज्यले आरक्ष विस्तारका क्रममा ०५८ सालमा आफूहरूको घरजग्गा खोसे पनि २५ वर्ष बितिसक्दा पुनर्स्थापना नगरेको आरोप लगाए। उनले सरकारले समस्या समाधानमा गम्भीरता नदेखाए आत्मदाहसम्मको कठोर कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिए।

पीडितहरूले सुरेन्द्र बम आयोग र दिवानसिंह विष्ट आयोगका प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन, खोसिएको सम्पत्ति फिर्ता तथा उचित क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्। बम आयोगले प्रतिपरिवार १० कट्ठा जग्गा वा ६० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सिफारिस गरे पनि प्रतिवेदन वन मन्त्रालयमै थन्किएको उनीहरूको गुनासो छ।

आरक्षपीडितहरूको भनाइमा २०६४ देखि २०८२ सम्म भएका प्रत्येक निर्वाचनमा राजनीतिक दल र नेताहरूले पुनर्स्थापनाको आश्वासन दिए पनि चुनावपछि प्रतिबद्धता बिर्सिने प्रवृत्तिका कारण समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको छ।

समस्या समाधानका लागि हालसम्म ३४ वटा आयोग गठन भइसके पनि कार्यान्वयन नहुँदा २ हजार ४७३ परिवार अझै पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा खुला आकाशमुनि जीवन बिताउन बाध्य छन्।

पीडितहरूले यसपटक पनि आफ्ना माग बेवास्ता गरिए आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूको भनाइ छ— “अब आश्वासन होइन, स्थायी समाधान चाहिन्छ।”

Facebook Comments Box