त्रिभुवन विमानस्थलभित्रको कथित ‘सेटिङ’ : सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न, सरकार कहिलेसम्म मौन?

नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल केवल यात्रु आवतजावत गर्ने थलो मात्र होइन, यो नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय छवि र राज्यको विश्वसनीयतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील संरचना हो। यस्तो ठाउँमा यदि नियम, कानुन र सुरक्षा प्रणालीलाई नै चुनौती दिने गरी कथित ‘सेटिङ’ सञ्चालन भइरहेको छ भने त्यो कुनै सामान्य प्रशासनिक कमजोरी होइन, राष्ट्रको सुरक्षामाथिको गम्भीर प्रहार हो।
सार्वजनिक रूपमा बाहिर आएका विवरणहरूलाई आधार मान्ने हो भने भारतीय नागरिक सुरेश वरुणले भारतीय दूतावासको अनापत्ति पत्र (एनओसी) बिना नै एयर अरेबियाको बोर्डिङ पास प्राप्त गरेको, त्यसपछि अध्यागमन छल्न भारत जाने इन्डिगो एयरलाइन्सको अर्को बोर्डिङ पास प्रयोग गरेको र अन्ततः प्रहरी नियन्त्रणमा पुगेको घटना अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको देखिन्छ। यस घटनाबारे काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले अनुसन्धान अघि बढाइरहेको जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छ। यदि अनुसन्धानबाट यी आरोपहरू पुष्टि भए भने यसले विमानस्थलभित्र संगठित रूपमा सुरक्षा प्रणाली कमजोर बनाइएको संकेत दिनेछ।
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष के हो भने यस्तो प्रकृतिको घटना पहिलो पटक भएको भनिएको छैन। यसअघि पनि यस्तै घटनामा नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान भएको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ। यदि एउटै प्रकृतिका घटना दोहोरिइरहेका छन् भने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ– कमजोरी प्रणालीमा छ कि नियतमा?
यस घटनामा नेपाल वायुसेवा निगमको यात्रु सेवा विभागका निर्देशक टंकनिधि दाहालमाथि गम्भीर आरोप लगाइएको छ। उनीमाथि आफ्नो मातहतका कर्मचारी प्रयोग गरी बोर्डिङ पास उपलब्ध गराउने, कथित ‘सेटिङ’को संरक्षण गर्ने र विमानस्थलभित्र प्रभाव प्रयोग गर्ने आरोप सार्वजनिक रूपमा लगाइएको छ। यद्यपि यी आरोपहरू सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित भइसकेका छैनन्, र समाचार तयार पार्ने क्रममा उहाँको प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्क हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। लोकतान्त्रिक समाजमा कसैलाई अनुसन्धानअघि दोषी घोषणा गर्न मिल्दैन, तर यस्ता गम्भीर आरोप उठेपछि निष्पक्ष र गहिरो अनुसन्धान हुनु भने अनिवार्य हुन्छ।
अब प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई प्रश्न छ। तपाईंले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको प्रतिबद्धता बारम्बार व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ। यदि देशकै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र यस्ता गम्भीर आरोपहरू उठिरहेका छन् भने तपाईंको सरकार किन मौन छ? दोषी जोसुकै भए पनि कारबाही गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउने कि फेरि अर्को समितिको प्रतिवेदन कुर्ने?
पर्यटन मन्त्री गणेश पौडेललाई पनि उत्तिकै गम्भीर प्रश्न छ। तपाईंको मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने विमानस्थलमा यदि एनओसीजस्तो अनिवार्य सुरक्षा प्रक्रिया नै कथित रूपमा पैसाको वा प्रभावको भरमा छल्न सकिने अवस्था बनेको हो भने त्यसको नैतिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी कसले लिने? पर्यटन प्रवर्द्धनको नारा दिने सरकारका लागि सुरक्षित विमानस्थल पहिलो सर्त होइन र?
यदि कुनै व्यक्तिको संरक्षणमा यस्तो नेटवर्क सञ्चालन भइरहेको छ भने त्यसलाई जोगाउने होइन, कानूनको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ। यदि आरोप झुटा हुन् भने सम्बन्धित अधिकारीलाई पनि अनुसन्धानमार्फत सफाइ दिलाइनुपर्छ। तर सबैभन्दा गलत विकल्प भनेको घटनालाई दबाएर समय बिताउने हो।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुनै व्यक्तिको प्रभाव क्षेत्र होइन, यो नेपालको सार्वभौम सुरक्षा प्रणालीको पहिलो ढोका हो। यहाँबाट यदि कालोसूचीमा रहेका, अपराधमा संलग्न वा खोजी सूचीका व्यक्तिहरू कथित ‘सेटिङ’को भरमा तेस्रो मुलुक पुग्न सक्ने अवस्था बनेको हो भने त्यसको असर नेपालमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पुग्छ। यसले नेपालको अध्यागमन प्रणाली, विमानस्थल सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
अब सरकारसँग बहाना दिने समय छैन। प्रधानमन्त्री बालेन शाह र पर्यटन मन्त्री गणेश पौडेलले तत्काल स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी सत्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अनुसन्धानको दायरामा जो पर्छन्, उनीहरूलाई पद, पहुँच वा राजनीतिक संरक्षणको आधारमा होइन, प्रमाणका आधारमा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ।
सुशासन भाषणले होइन, कार्यले प्रमाणित हुन्छ। यदि सरकारले यो घटनालाई पनि सामान्य रूपमा टार्ने प्रयास गर्छ भने सुशासनको नारा केवल राजनीतिक प्रचारमा सीमित भएको निष्कर्ष निकाल्न जनतालाई कुनै कठिनाइ हुनेछैन। अब निर्णय सरकारको हातमा छ—सेटिङको संरक्षण गर्ने कि राज्यको प्रतिष्ठा जोगाउने।

Facebook Comments Box