जिएसएम समुदायमाथिको विभेद हटाउन सामाजिक चेतना अपरिहार्य : मुख्य न्यायाधीश बागचन

पोखरा – उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (जिएसएम) समुदायप्रति समाजमा रहेको विभेद अन्त्य गर्न कानुन मात्र नभई मानवीय चेतना र समानताको दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताएका छन्।

समावेशी मञ्च नेपालले युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग र एक्सन एडको समन्वयमा पोखरामा सञ्चालन गरेको ‘ब्रेकिंग ब्यारियर्स’ परियोजना अन्तर्गत आयोजित ‘नेपाली राजनीतिमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको नेतृत्व विकास तथा प्रतिनिधित्व प्रवर्द्धन’ कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधीश बागचनले आफूले अमेरिकामा अध्ययनरत रहँदा जिएसएम समुदायका विषयमा अनुसन्धान गरेको अनुभव सुनाए।

उनले नेपाल फर्किएपछि पनि सामाजिक परिवर्तनका लागि निरन्तर योगदान गर्ने सोचका साथ काम गरेको बताए। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विकास तथा सामाजिक परिवर्तन विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययनका क्रममा उनले विश्वविद्यालयको एउटा कोर्स अन्तर्गत करिब पाँचदेखि सात महिनासम्म लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेका थिए। त्यस क्रममा उनले सुनिलबाबु पन्तसँग इमेलमार्फत तथ्याङ्क र विभिन्न जानकारी प्राप्त गरेका थिए।

उनले विभिन्न देशमा एलजिबिटिआइ समुदायमाथि भएका विभेद, हिंसा र अन्यायका घटनाबारे अध्ययन गर्ने अवसर पाउँदा समाजको एउटा अँध्यारो कुनामा धेरैको नजर नपुगेको गम्भीर विभेद र अन्याय भइरहेको अनुभूति गरेको बताए।

बागचनले अमेरिकामा अध्ययन सकेपछि नेपालमै फर्किएर समाज परिवर्तनमा योगदान गर्ने दृढ निर्णय लिएको स्मरण गरे। त्यतिबेला नेपालमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने, कमजोर पूर्वाधार र विदेशमै बस्न परिवार तथा शुभेच्छुकहरूको दबाब रहे पनि आफूले नेपाल फर्कनैपर्ने निर्णय गरेको उनले सुनाए।

‘नेपाल त फर्कनै पर्छ, नेपाल त बनाउनु नै पर्छ। विदेशमा ज्ञान र चेतना हासिल गरेका मानिसहरू सबै विदेशमै बसे भने देश परिवर्तन कसरी हुन्छ भन्ने सोचले म नेपाल फर्किएँ,’ उनले भने।

उनले आफूलाई नेपालको हिलो, धुलो, पानीको अभाव वा लोडसेडिङले कहिल्यै निरुत्साहित नगरेको उल्लेख गर्दै आफू त्यही परिवेशमा हुर्किएको र त्यसैले कठिनाइलाई सहज रूपमा स्वीकार गरेको बताए।

नेपाल फर्किएको तेस्रो दिनदेखि नै संविधान निर्माण प्रक्रियामा आफू सक्रिय रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले तत्कालीन संविधानसभा सदस्यहरू, विशेषगरी अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका ५६ जना सांसदलाई संविधान निर्माणका क्रममा आफ्ना मुद्दा प्रभावकारी रूपमा कसरी उठाउने भन्ने विषयमा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार उक्त कार्यक्रममा डा. कृष्ण भट्टचन, दमननाथ ढुङ्गाना, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा मनोविज्ञान विभागका विज्ञहरू लगायत विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञ सहभागी थिए। सांसदहरूले संविधान निर्माणका क्रममा आफ्ना समुदायका मुद्दा प्रभावकारी रूपमा उठाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनले बताए।

सुनिलबाबु पन्तले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारका लागि राष्ट्रिय मात्र होइन, विश्वव्यापी अभियानको नेतृत्व गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले पन्तसँगको संवादबाट आफू पनि धेरै लाभान्वित भएको बताए।

‘म न्यायाधीश हुनु अघि एउटा नेपाली नागरिक हुँ। त्योभन्दा पनि पहिला म मानिस हुँ। मानिस हुनु नै सबैभन्दा ठूलो परिचय हो,’ उनले भने, ‘पद, जिम्मेवारी र परिचय समयसँगै थपिँदै जान्छन्, तर सबैभन्दा पहिला हामी मानव हौँ।’

उनले न्यायालयको भूमिका जिम्मेवारीपूर्ण भए पनि प्रत्येक व्यक्तिको सम्मान, गरिमा र स्वतन्त्र जीवन बाँच्ने अधिकार समान रहेको धारणा राखे। ‘यो संसारमा मेरो जति सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार छ, त्यति नै अधिकार अरू प्रत्येक मानिसको पनि छ। म र उहाँबीच कुनै फरक छैन। यदि मेरो आत्मा उहाँको शरीरमा भएको भए म पनि उहाँजस्तै हुन्थेँ र उहाँको आत्मा मेरो शरीरमा भएको भए उहाँ पनि म जस्तै हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने।

उनले यो आफ्नो व्यक्तिगत विश्वास र मानवीय दृष्टिकोण भएको उल्लेख गर्दै समाजले मानिसलाई मानिसकै रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

मुख्य न्यायाधीश बागचनले कार्यक्रममा सुनिलबाबु पन्तको योगदानको पनि प्रशंसा गरे। उनले पन्तलाई राज्यका जिम्मेवार निकायका लागि मार्गदर्शक व्यक्तित्वको संज्ञा दिँदै उनीभित्र राष्ट्रप्रेम, मानवताको भावना र नेपालको मौलिक इतिहास तथा सभ्यताप्रतिको गहिरो बुझाइ रहेको बताए।

‘तपाईँको ज्ञानको स्तर असाधारण छ। तपाईँ कसैप्रति पूर्वाग्रही देखिनुहुन्न। नेपालको प्राचीन समाजमा न्याय, समानता र मानवताको अभ्यास कसरी थियो भन्ने विषयलाई पनि तपाईँले तथ्यसहित प्रस्तुत गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘राज्यका जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूले पनि तपाईँका अनुभव र दृष्टिकोणबाट सिक्नुपर्ने आवश्यकता छ।’

मुख्य न्यायाधीश बागचनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (जिएसएम) समुदायको अधिकार र समानताका लागि पन्तले गरेको योगदान विश्वस्तरमै प्रभावशाली रहेको बताए। न्यायालयले भविष्यमा यस विषयमा गर्ने निर्णय र नीतिगत सोचमा पनि पन्तजस्ता विज्ञको अनुभव र विश्लेषण महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।

मुख्य न्यायाधीश बागचनले जिएसएम समुदायसँग सम्बन्धित विषयमा समाजमा अझै पर्याप्त ज्ञान र बुझाइको अभाव रहेको बताए। उनले सुनिलबाबु पन्तलाई सम्बोधन गर्दै जिएसएम समुदायको भविष्य, त्यसका उपलब्धि, चुनौती र सम्भावित परिणामबारे थप मार्गदर्शन आवश्यक रहेको बताए।

‘तपाईँले हाम्रो समाज, हाम्रो प्रणाली र मानव समाजलाई अझ बाँच्नलायक बनाउन जिएसएम समुदायको भूमिका कस्तो हुन सक्छ भन्ने विषयमा नयाँ दृष्टिकोण दिनुभएको छ। यो विषयमा हामीमध्ये धेरैलाई पर्याप्त ज्ञान छैन,’ उनले भने।

मुख्य न्यायाधीश बागचनले २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतबाट लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारसम्बन्धी ऐतिहासिक फैसला भएको स्मरण गर्दै २०६६ सालमा नेपालगन्जमा आयोजित जिएसएम सम्मेलनमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएको अनुभव पनि सुनाए।

उनले त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म सुनिलबाबु पन्तको विचार, अध्ययन र नेतृत्व अझ परिपक्व हुँदै गएको उल्लेख गरे। ‘२०६६ देखि २०८३ सम्म तपाईँले निरन्तर गरेको कामले तपाईँको सोच, चिन्तन र दृष्टिकोण निकै परिपक्व बनेको छ। विश्वभर जिएसएम आन्दोलनमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई पनि सही दिशा देखाउन तपाईँको विचारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने मैले देखेको छु,’ उनले भने।

बागचनले पन्तको योगदान नेपालमा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि मानव समाजलाई अझ समावेशी र बाँच्नलायक बनाउन उनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको धारणा व्यक्त गरे।

उनले इन्डोनेसियामा सम्पन्न सम्मेलन तथा योग्यकार्ता सिद्धान्त निर्माण प्रक्रियामा पन्तको योगदानको समेत प्रशंसा गर्दै त्यसले उनको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान अझ सुदृढ भएको बताए।

‘नेपाली हुनुको नाताले विश्वमा थोरै व्यक्तिमध्ये तपाईँ त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, जसले अँध्यारोमा रहेको जिएसएम समुदायलाई उज्यालोतर्फ ल्याउने र समाजमा चेतना फैलाउने महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ। तपाईँको योगदान अत्यन्त आवश्यक र प्रेरणादायी छ,’ उनले भने।

मुख्य न्यायाधीश बागचनले आफूहरू पनि पन्तको अनुभव र ज्ञानबाट लाभान्वित भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा न्यायालयले जिएसएम समुदायसँग सम्बन्धित विषयमा काम गर्दा उनको राय र विश्लेषण महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राखे।

‘अब न्यायपालिकाले यो विषयमा काम गर्दा तपाईँको राय नलिई अघि बढ्न कठिन हुनेजस्तो मलाई लागेको छ। किनकि कुनै पनि मुद्दामा तत्काल समाधान खोज्दा त्यसका दीर्घकालीन असर के हुन सक्छन् भन्ने कुरा तपाईँको विश्लेषणबाट बुझ्न सकिन्छ,’ उनले भने।

उनले न्यायालयका फैसला र आदेशहरू दीर्घकालसम्म मानवहितमा उपयोगी हुने गरी आउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यस्ता निर्णयमार्फत सबै नागरिक सम्मान र गरिमाका साथ बाँच्न सक्ने समाज निर्माण हुनुपर्ने बताए।

‘हामीले गरेका फैसला र आदेश सयौँ वर्षसम्म पनि मानवहितमा उपयोगी बनून्। देश र समाजलाई सबैका लागि बाँच्नलायक बनाउन तपाईँको योगदान हाम्रो आदेश र फैसलामार्फत पनि प्रतिबिम्बित होस् भन्ने चाहना छ,’ उनले भने।

मुख्य न्यायाधीश बागचनले समाजमा रहेका विभेद र अवरोध हटाएर प्रत्येक नागरिकले शिर उठाएर सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सामाजिक अभियन्ता र सुधारकहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे।

उनले सुनिलबाबु पन्त, उनको टोली तथा जिएसएम समुदायको अधिकार र समानताका लागि निरन्तर काम गरिरहेका सबै व्यक्तिप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै उनीहरूको अभियानले समावेशी र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको बताए।

गण्डकी सरकारको प्रतिबद्धता

गण्डकी प्रदेश सरकारकी सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकूद मन्त्री रेखा गुरुङले समाजको वास्तविक सुन्दरता विविधताको सम्मानमा मात्र सम्भव हुने बताएकी छन्। कुनै पनि नागरिक आफ्नो पहिचानका कारण विभेदमा नपरोस् र सबैले समान अवसर तथा समान अधिकार प्राप्त गरून् भन्ने नेपालको संविधानको मूल मर्म रहेको उनले बताइन्।

मन्त्री गुरुङले संवैधानिक मूल्य र मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताइन्। उनले कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले उठाएका विषयहरू महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक न्याय, समानता, समावेशिता र मानवअधिकारको संरक्षणप्रति सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।

‘राज्य, नागरिक समाज र समुदायबीचको सहकार्यबाट मात्रै समतामूलक, सभ्य र समृद्ध समाज निर्माण सम्भव छ भन्ने विश्वासका साथ सबैलाई हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु,’ उनले भनिन्, ‘हामी यहाँहरूकै कुरा सुन्ने हो, यहाँहरूकै सुझावका आधारमा सरकार पनि अगाडि बढ्ने हो।’

कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य तथा मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक अभियन्ता सुनिलबाबु पन्तले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (जिएसएम) समुदायका संवैधानिक अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले प्राचीनकालदेखि नै समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी तथा अन्तरलिंगी समुदायको अस्तित्व रहेको उल्लेख गर्दै यस विषयलाई विदेशी संस्कृतिसँग जोडेर व्याख्या गर्नु उचित नहुने बताए।

पन्तले जिएसएम समुदाय महिला र पुरुषको परम्परागत द्वैध (बाइनरी) पहिचानभन्दा फरक पहिचान भएको समुदाय रहेको स्वीकार गर्न आग्रह गरे। उनले विदेशी प्रभावमा परेर अनावश्यक रूपमा हर्मोन प्रयोग वा जटिल शल्यक्रियातर्फ जान नहुने सुझाव पनि दिए।

‘जिएसएम समुदायले पाउन थालेको “अन्य” वा तेस्रोलिंगी पहिचानलाई राज्यले पनि क्रमशः मान्यता दिन थालेको छ,’ उनले भने।

उनले लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगमा जिएसएम समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै आरक्षणको सुविधा लिन पहिचानअनुसारको नागरिकता आवश्यक हुने बताए।

‘बालिका जन्मिएर पुरुष बन्ने वा बालक जन्मिएर महिला बन्ने जिएसएम समुदायको पहिचान होइन। हाम्रो आफ्नै भिन्न पहिचान छ, जसका लागि हर्मोन खानु पनि पर्दैन र जटिल शल्यक्रिया पनि गर्नुपर्दैन,’ उनले भने।

कार्यक्रममा नेपालमै पहिलो पटक तेस्रोलिंगी पहिचानसहितको नागरिकता प्राप्त गरेका समावेशी मञ्च नेपालका संस्थापक अध्यक्ष डिलु बुदुजा (बद्री पुन)ले पहिचानअनुसारको नागरिकता लिएकै कारण आफू राजनीतिक अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको अनुभव सुनाए।

उनका अनुसार निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्दसूचीबाट आफ्नो नाम हटाएपछि सर्वोच्च अदालत जान बाध्य भएका थिए। ‘सर्वोच्च अदालतले उम्मेदवारी कायम गरिदिए पनि निर्वाचन आयोगबाट धेरै दुःख र कष्ट भोग्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘तेस्रोलिंगी नागरिकता भएकै कारण राज्यका हरेक निकायमा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित गर्नु मानवअधिकार हनन होइन र?’

मायाको पहिचान नेपाल अन्तर्गत सञ्चालित ‘ब्रेकिंग ब्यारियर्स’ परियोजनाका बागमती प्रदेश समन्वय अधिकारी जेनजी बाबु दुमी राईले पहिचान लुकाएर बस्दा कसैले सम्मान वा पुरस्कार नदिने भन्दै आफ्नो जीवन अनुभव सुनाए।

उनले आफू १४ वर्षको उमेरमै आफ्नो पहिचानबारे खुलेको बताउँदै हुर्कने क्रममा आफ्नो लैङ्गिक पहिचान अरूभन्दा फरक रहेको महसुस गरेको स्मरण गरे।

‘समाजले बनाएको दायराभन्दा बाहिर भएकाले आफूलाई अनौठो मान्छेझैँ महसुस हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सुनिलबाबु पन्त हाम्रो समुदायको इतिहास नै हुनुहुन्छ। म भएर बाँच्न खोज्दा पनि किन बाँच्न दिइँदैन? लोकतन्त्रमा समानता र समावेशिताको कुरा हुन्छ, तर हामीलाई किन अटाइएन?’

उनले समाजले महिला र पुरुषमा मात्रै सीमित (बाइनरी) सोच राखेका कारण लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले लामो समयसम्म विभेद भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै अहिले त्यो सीमित सोचभन्दा बाहिरको पहिचानलाई स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको बताए।

Facebook Comments Box