कमजोर मुद्दामा आक्रामक, ठूला प्रकरणमा मौनता : सिआइबीको अनुसन्धानमाथि उठ्दै गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको विशिष्टिकृत अनुसन्धान निकाय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) को कार्यशैलीमाथि पछिल्लो समय गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । सिआइबीले पक्राउ गरेका अभियुक्तहरूलाई अदालतले धमाधम साधारण तारेखमा रिहा गर्न थालेपछि अनुसन्धानको गुणस्तर, प्रमाण संकलन र निर्णय प्रक्रियामाथि बहस सुरु भएको हो ।

मंगलबार मात्रै बाल मन्दिर ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेपाल बाल संगठनकी पूर्वसदस्य आशा श्रेष्ठ, तत्कालीन सचिव राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र ललितपुर जिल्ला समितिका तत्कालीन सभापति ओमकृष्ण कर्माचार्यलाई अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गर्‍यो । सिआइबीले उनीहरूलाई दुई सातासम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरे पनि अदालतले पर्याप्त प्रमाण नदेखेपछि थुनामा राख्न आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

कानुनी जानकारहरूका अनुसार अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गर्नु भनेको तत्कालका लागि अभियोजन पक्षले पर्याप्त आधार र प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेको संकेत हो । यसले अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमै प्रमाणको बलियो मूल्यांकन हुनुपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ ।

यसअघि नक्कली चिकित्सकको आरोपमा पक्राउ परेकी चेतन पौडेलको घटनाले पनि सिआइबीको अनुसन्धान शैलीमाथि प्रश्न उठाएको थियो । उनलाई नक्कली चिकित्सकको आरोपमा पक्राउ गरिए पनि उनी प्राकृतिक चिकित्सामा अध्ययन गरेको व्यक्ति भएको पुष्टि भएपछि पक्राउको आधार कमजोर देखियो । अदालतले केही दिनमै उनलाई रिहा गरेको थियो ।

त्यस्तै, अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का पूर्वअध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पामाथिको अनुसन्धानले पनि सिआइबीलाई विवादमा तानेको थियो । दुई वर्षअघि परेको उजुरीमा अनुसन्धान गरी देवानी प्रकृतिको विषय भन्दै मुद्दा नचलाउने निष्कर्षमा पुगेको सिआइबीले पछि पुनः सोही विषयमा उनलाई पक्राउ गरेको थियो । अदालतले थप नयाँ प्रमाण नदेखिएको र विषय देवानी प्रकृतिको भएको भन्दै शेर्पालाई थुनामा राख्न अस्वीकार गरेको थियो ।

यसअघि इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डे तथा व्यवसायी शेखर गोल्छासहितका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिएको विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्दै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।

यी घटनाक्रमले सिआइबीमाथि ‘पहिले पक्राउ गर्ने र पछि प्रमाण खोज्ने’ प्रवृत्ति अपनाएको आरोप लाग्न थालेको छ । सामान्य प्रकृतिका लेनदेन विवादमा समेत सिआइबी सक्रिय देखिएको तर गम्भीर आर्थिक अपराधका अनुसन्धान भने अलपत्र परेको आरोपसमेत छ ।

विशेषगरी स्मार्ट टेलिकमको करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान सुस्त बनेको छ । त्यस्तै एनसेलसँग सम्बन्धित अनुसन्धान पनि निर्णायक चरणमा पुग्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ । उच्च तहका व्यक्तिहरू जोडिने देखिएपछि अनुसन्धान रोकिएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ ।

पछिल्लो समय सिआइबीले व्यापारी र व्यवसायीलाई दबाबमा राख्ने रणनीति अपनाएको आरोप पनि उठेको छ । अनुसन्धानका क्रममा बयानसमेत नलिएका केही व्यवसायीलाई मुद्दा दायर भएपछि पक्राउ गर्न थालिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

बिचौलिया दीपक भट्टसँग जोडिएको प्रकरणमा समेत ठूला व्यापारीहरू जोडिएपछि सिआइबीको भूमिकामाथि चासो बढेको छ । अदालतमा उपस्थित हुने तयारीमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि पक्राउको दबाब सिर्जना गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

कमजोर आधार भएका मुद्दामा सक्रियता देखाउने तर ठूला र जटिल आर्थिक अपराधका अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसक्ने अवस्थाले सिआइबीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । अब अनुसन्धान निकायले पक्राउलाई सफलता नभई प्रमाणमा आधारित निष्पक्ष अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

Facebook Comments Box