सुनसरी घटनापछि राज्यको जिम्मेवारी : मौनता होइन, न्याय र शान्तिको स्पष्ट कदम आवश्यक

सुनसरीको देवानगञ्ज–३ कप्तानगञ्जमा भएको घटनाले फेरि एकपटक राज्यको सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। रातको अँध्यारोमा भएको गोली प्रहारबाट एक नेपाली नागरिकको मृत्यु हुनु र धेरै नागरिक घाइते हुनु केवल एउटा सुरक्षा घटनामात्र होइन, यो राज्य र नागरिकबीचको विश्वासको विषय बनेको छ।

नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो। सुरक्षा निकायले भीड नियन्त्रण वा शान्ति कायम गर्ने क्रममा बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि त्यसको प्रयोग कानुन, संयमता र मानवीय संवेदनशीलताको सीमाभित्र हुनुपर्छ। गोली चलाउनैपर्ने अवस्था किन आयो ? किन घातक गोली प्रयोग गरियो ? घटनाको वास्तविकता के थियो ? यी प्रश्नहरूको निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन हुनु अपरिहार्य छ।

सामाजिक सद्भाव कमजोर हुने अवस्थामा राज्यको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। सुनसरीसहित विभिन्न स्थानमा देखिएका तनाव, आगजनी, तोडफोड र हिंसाका घटनाले नेपाली समाजको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमाथि चुनौती खडा गरेका छन्। यस्तो संवेदनशील घडीमा सरकारको मौनता वा ढिलाइले नागरिकमा थप आशंका पैदा गर्न सक्छ। राज्यले स्पष्ट रूपमा शान्ति, सुरक्षा र न्यायको पक्षमा उभिएको सन्देश दिन आवश्यक छ।

गोली राज्य संयन्त्रबाट चल्ने तर त्यसपछि उत्पन्न हुने हिंसाको मारमा सर्वसाधारण नागरिक, चाहे जुनसुकै समुदायका हुन्, पर्नुपर्ने अवस्था अत्यन्त दुःखद हो। हिन्दु, मुस्लिम वा अन्य कुनै पनि समुदायका नेपाली नागरिकलाई हिंसाको शिकार बन्नबाट जोगाउनु राज्यको जिम्मेवारी हो। समाजमा विभाजन र द्वन्द्व फैलाउने कुनै पनि प्रयासलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।

यस घटनामा सुरक्षा निकायको भूमिका, हिंसा भड्काउने तत्वहरूको गतिविधि र घटनासँग जोडिएका सबै पक्षको गहिरो अनुसन्धान आवश्यक छ। नागरिकको मृत्यु हुने गरी बल प्रयोग गर्ने निर्णयमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी देखिए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। घाइते नागरिकहरूको तत्काल र प्रभावकारी उपचार राज्यको प्राथमिकता बन्नुपर्छ।

नेपालको शक्ति यसको विविधता र आपसी सद्भावमा छ। शान्त समाजलाई अशान्त बनाउने कुनै पनि शक्ति सफल हुनु हुँदैन। हिंसा फैलाएर कसैले पनि दीर्घकालीन लाभ हासिल गर्न सक्दैन। आगो लगाएर समाज जलाउनेहरूले अन्ततः त्यही खरानी भएको समाजमै बस्नुपर्ने हुन्छ भन्ने सत्य सबैले बुझ्न जरुरी छ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय गृहमन्त्रीज्यू, अहिलेको आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर जिम्मेवारी प्रदर्शन गर्ने समय हो। नागरिकले राज्यको उपस्थिति, न्यायको प्रत्याभूति र शान्तिको स्पष्ट अपिल खोजिरहेका छन्।

सरकारले साहसका साथ सत्य बाहिर ल्याओस्, दोषीमाथि कारबाही गरोस् र नेपाली समाजको सद्भाव तथा एकतालाई अझ मजबुत बनाओस्। हिंसाले होइन, न्याय र संवादले मात्र राष्ट्रलाई अघि बढाउन सक्छ।

Facebook Comments Box
बालबालिकाको पीडामाथि ‘रिहाब’को व्यापार ! कपनको अँध्यारो खेलमाथि राज्यले अब आँखा खोल्नैपर्छ
१७ घण्टा अगाडि

1.1kViews 15 Shares Share on Facebook Share on Twitter कपनमा उठेको ‘रिहाब सेन्टर’ सम्बन्धी विवादलाई सामान्य प्रशासनिक विषय ठानेर पन्छाउने…

TOP
160 Shares