बेलैमा आएको चेतावनी, ढिलो भएको निर्णय? धार्मिक तनावको जड खोज्ने बेला

देशका विभिन्न स्थानमा पछिल्लो समय देखिएका धार्मिक तथा साम्प्रदायिक तनावका घटनाले राज्यको सुरक्षा संयन्त्र, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। यस्ता घटनापछि एउटा विषय बारम्बार सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ—नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले अवैध रूपमा विदेशी नागरिकहरूको प्रवेश तथा बसोबाससम्बन्धी विषयमा सरकारलाई समयमै सचेत गराएका विषय। दुरदर्शि क्षमता भएका नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले विगतमा राखेका धारणा वास्तवमै सम्बन्धित निकायसम्म पुगेको थियो भने, त्यसलाई कत्तिको गम्भीरतापूर्वक लिइयो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

सुरक्षा निकायको प्रमुख जिम्मेवारी सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान गरी सरकारलाई सचेत गराउनु हो। त्यसैगरी, सरकारको दायित्व प्राप्त सूचना र सुझावको समयमै मूल्याङ्कन गर्दै आवश्यक नीति, कानुनी व्यवस्था र प्रशासनिक कदम चाल्नु हो। यदि कुनै चेतावनीलाई बेवास्ता गरिएको थियो भने त्यसको समीक्षा हुनुपर्छ। यदि चेतावनीअनुसार आवश्यक कदम चालिएको थियो भने त्यसबारे पनि राज्यले स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्छ। पारदर्शिताले नै जनविश्वास बढाउँछ।

धार्मिक तथा साम्प्रदायिक तनाव एकै कारणबाट उत्पन्न हुँदैन। यसमा सामाजिक असन्तोष, कानुन कार्यान्वयनको कमजोरी, भ्रामक सूचना, राजनीतिक स्वार्थ, सीमा व्यवस्थापन, प्रशासनिक लापरबाही तथा विभिन्न बाह्य–आन्तरिक प्रभावहरूको समेत भूमिका हुन सक्छ। त्यसैले यसको जड पहिचान गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित अनुसन्धान अपरिहार्य छ।

नेपाल विविध धर्म, संस्कृति र समुदायको साझा घर हो। यही विविधताबीचको सद्भाव नै हाम्रो राष्ट्रिय शक्ति हो। त्यसैले कुनै पनि घटनालाई राजनीतिक लाभ–हानिको दृष्टिले होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा, कानुनी शासन र सामाजिक एकताको दृष्टिले हेर्न आवश्यक छ। कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ, चाहे व्यक्ति नेपाली होस् वा विदेशी।

आज आवश्यक परेको कुरा आरोप–प्रत्यारोप होइन, उत्तरदायित्व हो। यदि सुरक्षा निकायका सुझावहरू समयमै कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन् भने त्यसको कारण सार्वजनिक हुनुपर्छ। यदि नीति वा कार्यान्वयनमा कमजोरी छन् भने तिनको सुधार तत्काल थालिनुपर्छ। साथै, धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने जो–कोहीमाथि कानुनअनुसार निष्पक्ष कारबाही हुनुपर्छ।

अन्ततः, कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यको बल तथ्य, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा हुन्छ। संवेदनशील विषयमा पूर्वाग्रह होइन, प्रमाण बोल्नुपर्छ; अफवाह होइन, अनुसन्धानले सत्य उजागर गर्नुपर्छ। समयमै आएको चेतावनीको मूल्याङ्कन, सरकारको भूमिकाको निष्पक्ष समीक्षा र सत्यतथ्यमा आधारित निर्णयले मात्रै भविष्यमा यस्ता तनाव दोहोरिन नदिने आधार तयार गर्न सक्छ।

Facebook Comments Box