‘फसाउने नियतले फैलाइयो भ्रमपूर्ण प्रचार’ : डिआइजी गोविन्द थपलियामाथिका आरोप तथ्यहीन रहेको दाबी

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) गोविन्द थपलियालाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक गरिएका व्यक्ति बेपत्ता पार्ने घटनासम्बन्धी आरोपहरू तथ्यहीन, भ्रमपूर्ण तथा नियोजित रूपमा चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले फैलाइएको प्रचार भएको दाबी गरिएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको कर्मचारी अभिलेखअनुसार गोविन्द थपलिया २०५८ साउन २६ गतेदेखि २०५९ वैशाख १२ गतेसम्म मात्र इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरमा कार्यरत रहेका थिए। २०५९ वैशाख १२ गते नै उनको सरुवा वडा प्रहरी कार्यालय नेपालगञ्जमा भइसकेको र त्यसपछिको जिम्मेवारी प्रहरी निरीक्षक धर्मराज सुनारले सम्हालेको अभिलेखमा उल्लेख रहेको दाबी गरिएको छ। त्यसैले सार्वजनिक रूपमा जोडिएको घटनासँग आफूलाई जोड्नु तथ्य र अभिलेखसँग मेल नखाने तथा नियोजित रूपमा फसाउने प्रयास भएको उनको पक्षको भनाइ छ।
सम्बन्धित घटनाबारे करिब दुई दशकपछि, २०७९ सालमा उजुरी दर्ता गरिएकाले त्यसको विश्वसनीयता र तथ्यगत आधारबारे पनि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्ने अवस्था रहेको बताइएको छ। द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको प्रकृति, समय र कानुनी व्यवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर निष्पक्ष ढंगले मूल्याङ्कन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
डिआइजी थपलियाले आफूलाई उक्त घटनाबारे कुनै जानकारी नभएको स्पष्ट पार्दै आफूविरुद्ध लगाइएका आरोप निराधार रहेको बताएका छन्। थपलिया निकट जानकारहरुका अनुसार प्रहरी संगठनभित्र बढुवाको समयमा झुटा वा आधारहीन उजुरी दर्ता गराएर व्यक्तिको छवि धुमिल बनाउने प्रयास हुने गरेको चर्चा विगतदेखि नै रहँदै आएको छ। त्यसैले यस्ता विषयमा पूर्वाग्रह होइन, प्रमाण, तथ्य र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
यसैबीच, प्रहरी संगठनका गोप्य कागजातहरू बाहिरिएको विषय पनि गम्भीर सुरक्षा र संगठनात्मक अनुशासनसँग जोडिएको भन्दै त्यसमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने माग उठाइएको छ। संगठनभित्र बरियताक्रम र बढुवालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले संवेदनशील कागजात दुरुपयोग गरिएको हुन सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ।
द्वन्द्वकालीन घटनासम्बन्धी विषय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्ने आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले त्यस्ता घटनाको सत्यतथ्य आयोगमार्फत निष्पक्ष रूपमा उजागर हुनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरिएको छ। २०८१ भदौमा कानुन संशोधनपछि आयोगहरू पुनर्गठन गरिएकाले द्वन्द्वकालीन सबै घटनाको सत्य निरूपण, पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया संस्थागत रूपमा अगाडि बढिरहेको उल्लेख गरिएको छ।
डिआइजी थपलियाको पक्षले आफूविरुद्ध फैलाइएका आरोपहरूको निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र कानुनसम्मत छानबिनबाट सत्य बाहिर आउने विश्वास व्यक्त गर्दै कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रमाणित नभएका आरोपका आधारमा दोषीका रूपमा चित्रण गर्नु न्यायको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हुने जनाएको छ।